34.4 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeसंपादकीयतारेवरची कसरत!

तारेवरची कसरत!

एकमत ऑनलाईन

कोरोना आरोग्य संकटाने देशात व राज्यात वर्षपूर्ती केली आहे व अद्यापही हा विषाणू आपला मुक्काम हलवायला तयार नाहीच. विशेषत: महाराष्ट्रात तर या विषाणूने जोरदार पुनरागमन करत राज्याला वेठीस धरले आहे. मागच्या वर्षभरापासून या संकटाने सगळे जनजीवनच ठप्प करून टाकले असल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसलेला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून अर्थव्यवस्थेवरची ही कोरोना छाया स्पष्टच झाली आहे. राज्याची जबरदस्त पिछेहाट झाली आहे. येत्या वर्षातही हे कोरोना संकट राज्याची पाठ सोडण्यास तयार नाहीच. अशा परिस्थितीत यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर कोरोनाची गडद काळी छाया कायम राहण्याचा अंदाज होता. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी सोमवारी मांडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दुस-या अर्थसंकल्पावर कोरोनाची छाया कायमच राहिल्याने हा अंदाज खरा ठरला. राज्य सरकारला कोरोनाची ही छाया भेदून अर्थव्यवस्थेला नव्या पहाटेचे प्रकाश किरण दाखविणे व आर्थिक मरगळ झटकून टाकण्यासाठी आवश्यक सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यात यश आलेच नाही.

कोरोनापासून बचाव की, या संकटावर मात करण्यासाठीचे आक्रमण? या मनस्थिती द्विधा करणा-या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून राज्य सरकारने बचाव निवडला त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारची तारेवरची कसरत कायम आहे व कायमच राहणार हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प अजित पवार यांना मांडणे भाग होते व तसाच तो आला. आरोग्य योजनांसाठी सरकारने ७५०० कोटी रुपयांचा निधी देताना गावपातळीपर्यंत आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचा संकल्प सोडला आहे, त्याबद्दल सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन! राज्यातील गावपातळी पर्यंतची आरोग्य व्यवस्था जेवढ्या गतीने सक्षम होईल तेवढ्या लवकर राज्यात मुक्काम ठोकून बसलेल्या कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा संकल्प कुठल्याही अडथळ्याशिवाय व कारणांशिवाय लवकरात लवकर तडीस जावा, हीच शुभेच्छा! आरोग्य संकट मोठे आहेच पण या आरोग्य संकटाच्या हातात हात घालून आलेले राज्यावरचे अर्थसंकटही तेवढेच मोठे आहे.

मात्र, प्रचंड आर्थिक अडचणीत असणा-या राज्य सरकारने या संकटाला भिडतानाही बचाव हेच उत्तर निवडल्याचे अर्थसंकल्पात अधोरेखित होते. त्यामुळे सध्या प्रचंड अडचणीत असलेल्या या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मानल्या जाणा-या राज्यातील प्रमुख क्षेत्रांच्या पदरी निराशा पडली आहे. या क्षेत्रांची मरगळ दूर होवून त्यांना पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकार काही धाडसी पावले उचलेल ही अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, राज्य सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना बचावालाच प्राधान्य देण्याची मानसिकता कायम ठेवल्याने अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही. जसा हा अपेक्षाभंग प्रमुख क्षेत्रांसाठी आहे तसाच तो राज्यातील कष्टकरी, हातावर पोट असणा-या सर्वसामान्यांसाठीही आहे. सर्वसामान्यांना राज्य सरकारकडून मोठ्या दिलाशाची जी अपेक्षा होती ती हा अर्थसंकल्प ‘बचावाला प्राधान्य’ देणारा असल्याने पूर्ण झाली नाहीच. खरं तर अजित पवार हे संकटाला धाडसाने भिडत संकटावरच आक्रमण करणा-या धडाडी स्वभावाचे मुरब्बी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे ते आर्थिक संकटावर काय मार्ग काढतात याकडे जनतेचे डोळे लागले होते. अजित पवार यांनाही त्यांच्याकडून जनतेला असलेल्या अपेक्षांची जाणीव होतीच.

हळदीच्या दुधाचे फायदे

पण राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाटाने त्यांचे हात बांधले गेल्याचेच निदर्शनास आले. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडताना त्यांची होणारी तारेवरची कसरत अधोरेखित झाली. मात्र, ही कसरत पार पाडताना विरोधकांच्या हाती असणारे कोलित काढून घेण्याचे राजकीय कौशल्य अजित पवार यांनी दाखवून दिले. महिलादिनाचे औचित्य साधून त्यांनी घरकाम करणा-या महिलांना आधार देण्यासाठीच्या योजनेची घोषणा केली तसेच शाळकरी मुलींना मोफत बस प्रवासाचीही घोषणा केली. शिवाय महिलांच्या नावावर घर केल्यास १ टक्के मुद्रांक शूल्क सवलतही जाहीर केली. या घोषणांनी महिलांना कितपत ठोस आधार मिळणार हे योजनांच्या अंमलबजावणीवर व त्याला मिळणा-या प्रतिसादावर अवलंबून असते हे आजवर वेळोवेळी आलेल्या अशा योजनांवरून सिद्ध झालेच आहे. मात्र, सरकारने राज्य संकटात असतानाही हे सकारात्मक पाऊल उचलले त्याचे स्वागतच! कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देणा-या कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकार काही वेगळा धोरणात्मक दृष्टिकोन ठेवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने ही संधी गमावली.

अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात कृषी क्षेत्राने केलेल्या विक्रमी प्रगतीचा वारंवार उल्लेख केला खरा पण हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख इंजिन ठरण्यासाठी त्याला उद्योगाचा जो दर्जा देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे त्याकडे पुन्हा सरकारचे दुर्लक्षच झाले. कृषी उत्पन्न वाढल्याने अर्थव्यवस्थेची गती वाढण्यास थेट मदत होत नाही. हे वाढीव उत्पन्न सरकारी गोदामे भरणे व शेतक-यांना हमीभाव मिळणे इथंवरच राहते. त्याचा अर्थव्यवस्थेला आधार मिळण्यासाठी शेतक-यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढणे आवश्यक आहे. ती कृषी आधारित उद्योगांचे जाळे विणून वाढवली जाऊ शकते. ही बाब सरकारने लक्षात घेतलेली नाही. त्यामुळे कर्जाच्या व्याजात दिलासा व वीजबिलाच्या थकबाकीत सूट या पारंपरिक घोषणांच्या सरकारच्या कक्षा काही रुंदावल्या नाहीतच. बाकी राज्यातील सात जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह! पुणे-नाशिक-नगर जलद रेल्वे व समृद्धी महामार्गाला नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना या जिल्ह्यांना जोडण्यासाठीच्या महामार्गाच्या बांधणीवर अर्थसंकल्पात शिक्कामोर्र्तब झाले याचे स्वागतच!

लातूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बा रुग्ण उभारणीसाठी ७३ कोटी २९ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद जाहीर झाल्याने आता हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, हे ही समाधानकारक! कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांसाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा स्वागतार्हच! मुख्यमंत्र्यांच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या महत्वाकांक्षी योजनेसाठीची २१०० कोटीची तरतूद अपेक्षितच. राज्यात २८० नवे गोदाम बांधण्याचा निर्णयही दिलासादायक. यामुळे शेतक-यांनी कष्टाने पिकविलेल्या धान्यांची होणारी नासाडी कमी होण्यास मदत होईल.एकंदर काय तर कोरोनाने न भूतो न भविष्यती आणलेल्या राज्यावरच्या संकटाची छाया कायमच असल्याचे अधोरेखित करणाराच हा अर्थसंकल्प ठरला. ही छाया भेदली जाण्यासाठी राज्याला आणखी प्रतिक्षाच करावी लागणार हेच सरकारच्या तारेवरच्या कसरतीतून स्पष्ट झाले आहे, हाच या अर्थसंकल्पाचा अन्वयार्थ!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या