28.5 C
Latur
Sunday, November 27, 2022
Homeसंपादकीय‘सुप्रीम’ बूस्टर डोस!

‘सुप्रीम’ बूस्टर डोस!

एकमत ऑनलाईन

निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीमध्ये घटनेतील तरतुदींचा गैरफायदा घेण्याची पद्धत ‘अस्वस्थ’ असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. घटनेच्या कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगातील नियुक्त्यांची प्रक्रिया समाविष्ट नसल्याचे निरीक्षणही घटनापीठाने नोंदविले आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी ‘न्यायवृंदा’सारखी (कॉलेजियम) पद्धत असावी, अशी मागणी करणा-या याचिकांवर न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्यायालयाने याबाबत दाखल जनहित याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केली होती. यासह सर्व याचिकांवर घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे.

‘संपुआ’ सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सहा मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले तर आताच्या ‘रालोआ’ सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात आठ मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत. ही अस्वस्थ करणारी प्रथा आहे. घटनेमध्ये या पद्धतीवर नियंत्रण ठेवणारी तरतूद नसल्यामुळे गैरफायदा घेतला जातो. अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती आता न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली आली आहे. या नियुक्तीसंदर्भातील फाईल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे त्यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी गोयल यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने सुनावणी सुरू केल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली गेली. गुरुवारपर्यंत गोयल सचिव स्तरावरील अधिकारी म्हणून सरकारमध्ये काम करीत होते. अचानक शुक्रवारी त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली गेली असे प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी यावर हरकत घेतली. घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना फाईल मागवून घेण्यास माझा आक्षेप आहे असे ते म्हणाले. मात्र न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. प्रशासकीय अधिका-यांना एका दिवसात स्वेच्छानिवृत्ती मिळते. विधिमंडळाकडून फाईलचा निपटारा एका दिवसात होतो.

पंतप्रधानांसमोर चार नावे ठेवली जातात आणि गोयल यांच्या नावाला २४ तासांत राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळते. यावरून निवडणूक आयुक्तपदी यांच्या नियुक्तीमध्ये घाईगडबड आणि विजेचा वेग दिसत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले. यावर महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. भारतात निवडणूक आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचे सांगण्यात येते, पण निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे आरोप केले जातात. नरेंद्र मोदी सरकारकडून आयोगाच्या कारभारात हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून वारंवार केले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक आयोगाचा कारभार उत्तम प्रकारे चालायचा असेल तर आयोगावर नेमण्यात येणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त कोणत्याही दबावाखाली न येणारे असतील तरच ते शक्य होईल, पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील व्यक्ती ही अराजकीय, प्रभावी व कोणत्याही दबावाला बळी न पडणारी असावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करताना ‘योग्य आणि पारदर्शी यंत्रणे’चा वापर केला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. याचाच दुसरा अर्थ, या महत्त्वाच्या पदांवर ज्या नियुक्त्या होत आल्या आहेत त्या करताना योग्य ते निकष वापरले गेले नाहीत, असा होतो. प्रत्येक सरकारला, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास सत्तेवर राहावे असे वाटत असते. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगावर आदर्श आणि सर्वोत्कृष्ट व्यक्तीचा शोध घेणे हा अत्यंत गहन प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊन राहू शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. घटना अस्तित्वात येऊन सात दशकांहून अधिक काळ लोटला तरी या संदर्भातील कायदा तयार करण्यात आला नाही. जो पक्ष सत्तेवर येतो त्याला सत्ता टिकवायची असते. त्यामुळे सरकार कोणाला तरी उचलते आणि त्याला अपुरा कालावधी देऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी काम करण्यास सांगितले जाते.

आतापर्यंत जी सरकारे आली त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे, असे परखड मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. १९९६ पासून आतापर्यंत एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्तास सहा वर्षांचा पूर्ण कालावधी मिळू शकलेला नाही. या पदावरील व्यक्ती ‘होयबा’च असावा अशी काळजी प्रत्येक सरकारने घेतली. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबतच्या कायद्याच्या अभावामुळे ‘अयोग्य पायंडा’ पडण्यात त्याची परिणती झाली. माजी आयुक्त टी. एन. शेषन हे १९९० ते १९९६ अशी पूर्ण सहा वर्षे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर होते, पण त्यानंतर कोणालाही पूर्ण सहा वर्षांचा कालावधी देण्यात आला नाही. या पदावर नियुक्त करण्यात येणा-या व्यक्तीची जन्मतारीख सरकारला माहीत असते, त्यामुळे पदावर येणारी व्यक्ती पूर्ण सहा वर्षे त्या पदावर राहणार नाही हेच पाहिले गेले. या संदर्भात राज्यघटनेत जे ‘मौन’ दिसून येत आहे, त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. दिनेश गोस्वामी समितीने निवडणूक आयोगास अधिक स्वातंत्र्य दिले पाहिजे असे म्हटले होते, पण त्या संदर्भात कायदा करण्यासाठी संसदेने काहीच हालचाल केली नाही. केंद्राने अनेक यंत्रणांची स्वायत्तता काढून घेत त्यावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे.

परिणामी त्याचाच वापर करून विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाया होताना दिसतात. सरकारचा हाच वाढता हस्तक्षेप आता प्रकर्षाने जाणवताना दिसतो आहे. काही नेत्यांना स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी नकाब वापरावे लागतात. हे सारे दुर्दैवी आहे. आपल्या मर्जीतले लोक नेमून, त्यांच्याकडून हवे तसे निर्णय राबवून घेण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. मग त्यात न्यायाधीश, राज्यपाल, अर्थतज्ज्ञ, सचिव किंवा आयोगाचे अध्यक्ष, कोणीही असो, त्यांना हुकमावरून कायद्याची अंमलबजावणी करणे भाग पाडले जाते. अखेर याला वाचा फोडण्याचे काम न्यायालयाने केले आहे. त्यांनी सरकारच्या ‘मौनी’ वृत्तीवरच बोट ठेवून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. म्हणूनच आज प्रकर्षाने आठवण होते ती टी. एन. शेषनसारख्या खमक्या आयुक्ताची. आज देशाला त्याचीच गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात कायदा करण्यासाठी सरकारला चपराक देत अचूक बूस्टर डोस दिला असे म्हणावे लागेल.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या