23.2 C
Latur
Saturday, September 25, 2021
Homeसंपादकीयसुप्रीम धक्का!

सुप्रीम धक्का!

एकमत ऑनलाईन

ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की झेलावी लागल्यानंतर व त्यावरून राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ सुरू झाल्यावर खडबडून जागे झालेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन त्यात ओबीसी आरक्षण पुन्हा प्राप्त होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. सर्व राजकीय पक्षांनी त्याला मान्यताही दिली होती. मात्र, कायद्याच्या भाषेत त्याचे रुपांतर करता येणे सरकारला शक्य झाले नाही. त्यासाठी कोरोना परिस्थितीचे कारण राज्य सरकारने पुढे केले होते. त्याला न्यायालयात आव्हान मिळणे अटळच होते. ते तसेच घडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने शोधलेली पळवाट बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना जोरदार धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता पुढे काय? हा यक्ष प्रश्न सरकारसमोर ‘आ’ वासून उभा राहिला आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्यावर निवडणूूक आयोग ठाम आहे. कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही, अशीच भूमिका राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी सातत्याने घेतली आहे. राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यापासून रोखू शकत नाही. आयोगाला निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्या. अजय खानविलकर, ऋषिकेश रॉय व रविकुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश निवडणूक आयोगाला पूर्ण बळ देणारा व राज्य सरकारला सुप्रीम धक्का देणारा आहे. निवडणूक आयोगाने या आदेशानंतर जर राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला तर मोठ्या विचित्र राजकीय कोंडीत राज्य सरकार सापडणार आहे आणि या सरकारवर मराठा आरक्षणाच्या पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणही गमावल्याचे खापर फुटणार आहे. किंबहुना असे खापर विरोधी पक्ष भाजपने याअगोदरच फोडायला सुरुवात केली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याला आणखी धार चढणार व या मुद्यावरून राजकीय धूळवड सुरू होणार, हे सुस्पष्टच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणले तेव्हा लगेच जर राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते, ही मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी यांची प्रतिक्रिया ही अचूक व सत्यकथन करणारीच आहे. यातून राज्यातले राजकीय पक्ष आरक्षणाबाबत कायदेशीर मार्ग शोधून समाजाच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यापेक्षा आरक्षणावर राजकीय अंगानेच मार्ग काढण्याच्या मार्गाला प्राधान्य देतात, ही दुखरी व्यथा विकास गवळी यांच्या अचूक प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होते. मराठा आरक्षण असो की, आता ओबीसी आरक्षण, न्यायालयीन लढाईत त्याचा जो फज्जा उडाला त्यामागे राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत कायदेशीर तटबंदी मजबूत करण्याऐवजी राजकीय तटबंदीवरच लक्ष केंद्रित केल्याचाच हा परिणाम आहे, हे घडलेल्या घटनाक्रमातून स्पष्ट होते. आता भलेही राजकीय पक्ष त्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवत आरोप-प्रत्यारोपांचे फड रंगवत असले तरी या समाजात निर्माण झालेली ‘आपण फसविले गेलो’ ही भावना त्यामुळे दूर होणे केवळ अशक्यच! या भावनेचे असंतोषात रुपांतर होण्यास अजिबात वेळ लागत नाही याचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रात येतेच आहे.

हा असंतोष ना सामाजिक स्वास्थ्याच्या भल्याचा आहे ना राजकीय पक्षांसाठी लाभदायक आहे. याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करायला हवा. आरक्षणासारख्या कळीच्या मुद्यावर ‘कोण जात्यात आणि कोण सुपात?’ हा संकुचित विचार कुठल्याच राजकीय पक्षांसाठी लाभदायक ठरणार नाहीच. कारण आज जात्यात असणारे उद्या सुपात येऊ शकतात. किंबहुना महाराष्ट्रात सध्या हेच घडले आहे. कालपर्यंत सत्ताधारी म्हणून जात्यात असणारा भाजप आज आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधक म्हणून सुपात आहे तर कालपर्यंत विरोधक म्हणून सुपात असणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे पक्ष आता जात्यात आहेत. शिवसेना तर दोन्ही वेळेस सत्ताधारी असल्याने याबाबतीत सर्वच बाजूंनी जात्यातच अडकलेली आहे. अशा स्थितीत एकमेकांवर दोषारोपणाने प्रसार माध्यमांना चटपटीत खाद्य पुरवता येईल. मात्र, या कोंडीवर कायमस्वरूपी मार्ग निघणार नाहीच. दिवसेंदिवस हा मुद्दा चिघळत जाईल व तो सर्वच राजकीय पक्षांच्या आज ना उद्या मानगुटीवर बसेल! त्यातून समाजस्वास्थ्य बिघडत जाणे अटळच! त्यामुळे आरक्षण हा राजकीय मुद्दा बनविण्याचा खेळ राजकीय पक्षांना कितीही प्रिय असला तरी आता हा खेळ थांबविण्याची वेळ आली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आरक्षणाचे आपण, कैवारी असा अविर्भाव दाखवतात.

त्यांनी तो आता प्रत्यक्षात उतरवायला हवा व राजकीय श्रेयवाद आणि लाभ-हानी या कुंपणाबाहेर येऊन या मुद्यांवर एकत्रितपणे कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. आज भाजप राज्यात विरोधी बाकावर असला तरी तो केंद्रात सत्तेवर आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षण असो की, ओबीसी आरक्षण, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी भाजपलाही टाळता येणार नाहीच! ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांच्या मतानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर ‘आता पुढे काय?’ ही जी परिस्थिती निर्माण झालीय त्यावर केवळ दोन पर्याय आहेत.एक तर केंद्र सरकारने २०११ चा जातनिहाय जनगणनेचा डाटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा व राज्य सरकारने त्याचे तातडीने विश्लेषण करून तो राज्य आयोगाकडे पाठवावा किंवा मग राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला डाटा गोळा करण्याचे आदेश त्वरित द्यावेत व त्यासाठीचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. मोदी सरकारने २०११ च्या जातनिहाय जनगणनेचा डाटा जाहीर करणार नाही, हे संसदेतच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जोवर मोदी सरकार हा निर्णय मागे घेत नाही तोवर पहिला पर्याय खुंटलेलाच आहे. त्यामुळे त्यावर राज्य सरकारने भलेही किती राजकीय राळ उडवली तरी एवढ्यात तरी हा डाटा राज्य सरकारला प्राप्त होण्याची चिन्हे नाहीतच.

त्यामुळे ओबीसी आरक्षण वाचवायचे तर राज्य सरकारला दुस-या पर्यायावर तातडीने कामाला लागावे लागेल. हेच राज्य सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्याही शहाणपणाचे ठरेल. कारण केवळ केंद्राकडे बोट दाखविण्याने राज्य सरकारच्या स्वत:च्या इच्छाशक्तीवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह दूर होणे अशक्यच! समाजाच्या मनातील हे प्रश्नचिन्ह दूर करायचे तर राज्य सरकारला स्वत:ची इच्छाशक्ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतूनच दाखवावी लागेल. त्याशिवाय आरक्षणाच्या मुद्यावरून समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थता सरकारला कमी करता येणार नाही की राज्याचे समाजकारण सुरळीत होणार नाही, हे निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या