27.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeसंपादकीयते दुटप्पी आणि तुम्ही ?

ते दुटप्पी आणि तुम्ही ?

एकमत ऑनलाईन

केंद्रातील मोदी सरकारला संसदेतील प्रचंड मोठ्या बहुमताचा कैफ चढलाय हेच मागच्या वर्षभरातील कार्यपद्धतीतून अधोरेखित होतेय! त्यातून अहंकाराचीच लढाई सुरू झालेली पहायला मिळते. राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप, टीका हे सगळे निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत अपरिहार्यच! त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाहीच! मात्र, निवडणुकीचा निकाल लागून सरकार सत्तारूढ झाल्यावर देश चालविताना पक्षीय राजकारणाला नव्हे तर सर्वसमावेशकतेला आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. तरच हे सरकार निवडून दिल्याचे समाधान बहुसंख्य जनतेला मिळते. सरकार समाजातील सर्व घटकांचे सदासर्वकाळ समाधान करू शकत नाही व प्रत्येक निर्णयाला जसे समर्थन मिळेल तसाच विरोधही होईल, हे मान्यच! मात्र, सरकार सर्वसमावेशक व निरपेक्ष असल्याची बहुसंख्य जनतेची खात्री असेल तर सरकारच्या निर्णयाला अगदी राजकारणापोटी ठरवून केलेला विरोधही फार काळ टिकत नाही कारण त्याला जनतेचे समर्थन मिळत नाही. हाच लोकशाही व्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. सरकारने देश चालविताना या मूलमंत्रावर विश्वास ठेवायला हवा.

मात्र, तो नसेल तर मग विसंवादाचे पर्व सुरू होते आणि जर त्याला राजकारणाची जोड सरकारच देत असेल तर या विसंवादाचे रुपांतर संघर्षात व असंतोषात व्हायला वेळ लागत नाही! मोदी सरकारच्या दुस-या टर्ममध्ये विसंवाद व संघर्षाचे असे प्रकार वारंवार घडतायत! ‘सीएए’वरून झालेले आंदोलन असो की, आता कृषी कायद्यांवरून पेटलेले रान असो, हा मोदी सरकारच्या एककल्ली व विसंवादी कारभाराचाच परिपाक आहे. मात्र, सरकार त्यावर आत्मचिंतन करण्याचा व स्वत:ची कार्यपद्धती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी विरोधकांवर राजकारणाचा आरोप करण्यातच धन्यता मानते. जर सरकारच आपल्या निर्णयाबाबतचा संभ्रम किंवा आक्षेप दूर करण्याऐवजी त्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा उतारा शोधत असेल व आंदोलनकर्त्यांना थेट राजकीय शत्रूच ठरवून टाकत असेल तर मग संघर्ष टळणार कसा? राजकारण थांबणार कसे? हाच प्रश्न! मात्र, सरकार यावर वारंवार अनुभव येऊनही विचार करायला तयार नाहीच.

त्यामुळे सरकारची कार्यपद्धती बदलण्याची आशाच फोल ठरते. अशा परिस्थितीत मग दोन्ही बाजूंसाठी तोडग्याऐवजी राजकीय हार-जीत जास्त महत्त्वाची ठरते! सध्या कृषी कायद्यांवरून बळिराजाचे राजधानी दिल्लीत जे आंदोलन सुरू आहे त्याबाबत नेमके हेच घडतेय! हे कायदे शेतक-यांच्या हिताचेच आहेत असा दावा सरकार वारंवार करतेय. सरकारचा दावा खरा आहे, हे काही काळासाठी आपण मान्यही करू. मग सरकार आंदोलनकर्त्यांचे समाधान का करू शकत नाही? त्यांच्या शंका का दूर करत नाही? त्यांना जी भीती वाटतेय ती दूर का करत नाही? आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतक-यांचे हितच साधायचे तर त्यांना सरकारकडून जी कायदेशीर हमी हवी आहे, ती देण्याची तयारी का दर्शवित नाही? याऐवजी सरकार त्यावर राजकीय धूळवडीचा उतारा शोधते. शेतक-यांना विरोधकांनी संभ्रमित केले आहे, असा आरोप सरकार करते आहे. थोड्यावेळासाठी सरकारचा हा आरोप सत्य आहे असे मानले तरी सरकार हा संभ्रम दूर का करत नाही? शेतक-यांना विश्वासात घेऊन त्यांचे समाधान चर्चेच्या पाच फे-या होऊनही का करू शकत नाही? शेतकरी हित हेच सर्वोच्च प्राधान्य, असा दावा पंतप्रधान वारंवार करतात.

नांदेड जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा

मग ते चर्चेत सहभागी होऊन बळिराजाचे समाधान करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाहीत? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. त्याऐवजी पंतप्रधानांसह सत्ताधारी पक्षाचे सर्वच नेते काय करतात तर विरोधकांवर आरोप करतात. ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर तर कायदेमंत्र्यांसह सर्वच भाजप नेत्यांनी या ‘बंद’ला समर्थन व पाठिंबा देणारे सर्व राजकीय पक्ष कसे दुटप्पी भूमिका घेतात हे सांगण्याची झोडच उठवली व त्याच्या समर्थनार्थ इतिहासाचे दाखले देत जबरदस्त पुरावे दिल्याचा आव आणला! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मनमोहन सिंग सरकार, यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांनी मागच्या काळात हे कायदे कसे आवश्यक व शेतक-यांच्या हिताचे आहेत हे सांगितल्याचे पुरावे देत आता त्यांचा विरोध दुटप्पीपणा असल्याचा दावा केला. अर्थात त्यावेळी कोणत्या परिस्थितीत व काय अपेक्षित ठेवून या पक्षांनी या सुधारणांची मागणी व समर्थन केले हे सत्य विशद न करण्याचा धूर्तपणा व चलाखी या नेत्यांनी दाखविली व आपल्या सोयीचा विषय मांडला, हे अलहिदा.

मात्र, भाजप नेत्यांचा हा आरोप तंतोतंत खरा मानला तरी हे पक्ष जेव्हा अशा सुधारणांची मागणी करत होते तेव्हा विरोधी बाकांवर बसलेल्या भाजपची त्यावेळी काय भूमिका होती? हे ही या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे सांगायला हवे. मात्र त्यांनी स्वत:चे झाकून ठेवले आणि विरोधकांचे उघडे करून तेच सत्य असे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र, त्याने ना सत्य बदलते, ना झाकून ठेवता येते! सत्य हेच आहे की, भाजपने आता सत्तेत आल्यावर अत्यंत कल्याणकारी निर्णय म्हणून ज्यांचे जोरदार मार्केटिंग चालवले आहे, त्या सर्व निर्णयांना विरोधी बाकावर बसलेले असताना कडाडून विरोधक केला होता. शेती सुधारणांच्या पूर्वीच्या सरकारच्या प्रयत्नांना भाजपने समर्थन दिलेच नव्हते. उलट त्यावर कडाडून हल्ला चढविला होता. हीच विरोधाची भूमिका आता ऐतिहासिक म्हणून संबोधल्या जात असलेल्या जीएसटीबाबतही भाजपने घेतली होती. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी तर जीएसटीबाबत प्रचंड आक्रमक होत कडाडून विरोध केला होता.

मात्र, स्वत: पंतप्रधान झाल्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन मोदींनीच जीएसटी प्रणाली लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. हीच बाब देशातील नागरिकांना आधार कार्ड देण्याच्या प्रस्तावाबाबतही घडली. भाजपने आधार कार्डला त्यावेळी विरोधच केला. मात्र आता त्याच आधार कार्डाचा बोलबाला मोदी सरकार करते आहे. थोडक्यात काय तर हे प्रस्ताव तुमच्याच काळातले, आता विरोध का? असा सवाल विरोधकांना करून सध्या भाजप त्यांना दुटप्पी ठरवत असले तरी नाण्याची दुसरी बाजू हीच की, आज भाजप ज्या कायद्यांचे समर्थन करते आहे त्या कायद्यांना भाजपने विरोधी बाकांवर असताना कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे त्याच न्यायाने भाजपही तेवढेच दुटप्पी भूमिका घेणारे ठरते! हे सत्य सूर्यप्रकाशाप्रमाणे स्वच्छ आहे. मग भाजपला आज विरोधकांवर ‘विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण’ असा आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हाच खरा प्रश्न! या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ हेच!

मग तरीही भाजप सरकार मूळ प्रश्न सोडवायचा सोडून याच राजकीय चिखलफेकीचा आधार घेऊन आंदोलन भरकटवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मग बळिराजासोबत राजकारण कोण करतेय? याचे आत्मचिंतन सरकारने करावे. मात्र, सरकार हे करत नाहीच कारण या सरकारची कार्यशैलीच ‘हम करे सो कायदा’वाली आणि प्रवृत्ती ‘आपला तो बाळ्या’ हीच! त्यामुळेच विसंवादाचे पर्व देशात सुरू झालेय आणि त्यात पिचलेला, असहाय्य व अगतिक बळिराजा सध्या भरडून निघतोय, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या