22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeसंपादकीय...घोषणांची मात्रा !

…घोषणांची मात्रा !

एकमत ऑनलाईन

आपल्याकडे राजकारणाचा एक सुपरहिट फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे जेव्हा वर्तमानातले संकट हाताळण्यात अपयश आले तेव्हा स्वत:चे नाकर्तेपण लपवण्यासाठी व त्यावरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडवून राजकीय धुळवड सुरू करून टाकायची! मग त्यात काही काळ आरामात जातो. मूळ समस्या किंवा संकटाच्या निवारणासाठी प्रयत्न करण्याची गरजच पडत नाही. त्यातून एक तर संकट किंवा समस्येची तीव्रता आपोआप कमी होते व लोक आपापल्या परीने आपल्यापुरते का असेना त्यावर स्वत:च मार्ग शोधतात. त्यातूनही जर या संकटाची तीव्रता कायमच राहिली व लोक प्रश्न विचारायला लागले किंवा संताप व्यक्त करायला लागले तर मग लोकांना खुश करून टाकणा-या व सर्व प्रसार माध्यमांना व आताशा समाजमाध्यमांनाही व्यापून टाकणा-या भव्यदिव्य घोषणांचा पाऊस पाडण्याची मात्रा वापरायची! ही मात्रा तर कधी या देशात ‘फेल’ होतच नाही. हाच आजवरचा अनुभव!

त्यामुळेच अशा घोषणा करून निवडून येणा-या व तहहयात सत्ता उपभोगणा-या महाभागांचे आयुष्य व राजकारण दोन्ही संपले तरी त्या घोषणांची पूर्तता कधीच होत नाही. ‘गरिबी हटाव’ ते ‘अच्छे दिन’चा हा देशाचा प्रवास अखंड व निर्धोक चालूच असल्याचा अनुभव देशातील सर्वसामान्य जनता स्वातंत्र्यापासून आजवर घेत आलीच आहे. असो! मात्र, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रथमच लोकांच्या जिवावरच उठणारे कोरोनासारखे आरोग्य संकट कोसळल्यावर तरी राज्यकर्ते व राजकारण्यांची ही पद्धत बदलेल अशी आशा ठेवून जनता राज्यकर्त्यांकडे पहात होती. या संकटातून राज्यकर्ते आपल्याला बाहेर काढतील म्हणून डोळे लावून बसली आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांचा ‘गुण’ कायमच असल्याने अखेर जनतेची आशा भाबडीच ठरत असल्याचा प्रत्यय सध्या पदोपदी येतो आहे. देशात सध्या कोरोनाच्या दुस-या लाटेचे तांडव सुरू आहे.

भलेही राज्यकर्ते त्याला अनपेक्षित संकटाचे रूप देऊ पाहत असले तरी हे संकट अनपेक्षित वगैरे नाहीच. ते अटळ होते व जगभरातील तज्ज्ञांनी त्याबाबत पहिली लाट आल्यापासून हाकारे आणि इशारे दिले होते. मात्र, त्याकडे राज्यकर्त्यांना गांभीर्याने पाहणेच गरजेचे वाटले नव्हते त्यामुळे अशा संकटाचा सामना करण्याची पूर्वतयारी व उपाययोजना करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे कोरोनाची देशातील पहिली लाट ओसरल्यावर श्रेयवाद व आनंदोत्सवातच राज्यकर्ते मग्न झाले. जोडीला कुठल्याही परिस्थितीत कधीच न थांबणारे राजकारण तर कायमच आहे. एकंदर राज्यकर्ते व राजकारणी मंडळी यांनीच अगोदर स्ववर्तनातून ‘कोरोना संपला, पराभूत झाला’ वगैरे चित्र रंगविले व ते जनतेवर बिंबवले. त्यातच कोरोनावर लस आल्याने तर ‘घोडे गंगेत न्हाले’, असेच चित्र देशात निर्माण केले गेले. त्यावर त्यावेळी आक्षेप असण्याचे कारण नव्हतेच.

उद्यमशील महाराष्ट्रा…

मात्र, जेव्हा आता देशात कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा उद्रेक होऊन सर्व यंत्रणेचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे व राज्यकर्त्यांची (याला कुणीही सन्मान्य अपवाद नाहीच!) क्षमता आणि आकलनशक्तीसह त्यांच्या कार्यक्षमतेचे आणि इच्छाशक्तीचे झेंडे जगाच्या वेशीवर फडकल्यानंतरही हे संकट अनपेक्षित ठरवण्याची व गेला बाजार या संकटाचा सगळा दोष जनतेवरच लावण्याची जी अहमहमिका देशात आणि राज्याराज्यात सध्या सुरू आहे त्यावर आक्षेप निर्माण होणे आणि काही मूलभूत व कळीचे प्रश्न उपस्थित होणे अटळच! अर्थातच त्यातला पहिला प्रश्न म्हणजे देशात कोरोनाची दुसरी अटळ लाट येऊ नये यासाठी राज्यकर्ते व त्यांच्या तालावर नाचणारी यंत्रणा यांनी काय केले? दुसरी लाट आल्यावर तिचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? काय व्यवस्था उभारली? कुठली पूर्वतयारी केली? कोणती सज्जता वाढवली? जर राज्यकर्ते व यंत्रणेने या दुस-या लाटेचा सामना करण्याची सज्जता ठेवली होती तर मग आज देशात ऑक्सिजनपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत आणि औषधांपासून रुग्णालयातल्या खाटांपर्यंत सर्वच गोष्टींचा एवढा प्रचंड तुटवडा का निर्माण झाला आहे? न्यायालयांना स्वत:हून त्याची दाखल घेऊन केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना कडक शब्दांत झापावे का लागते आहे? अर्थातच या प्रश्नांची उत्तरे सुस्पष्ट व जगजाहीर असली तरी ती प्रामाणिकपणे मान्य केली जाणे अशक्यच!

त्यामुळे राज्यकर्ते याचे उत्तर म्हणून काय करणार तर ‘ब्लेमगेम’ रंगवणार! केंद्र सापत्न वागणूक देतेय म्हणून राज्य सरकारे गळा काढणार तर राज्य सरकार नाकर्ते म्हणूनच राज्यात ही उद्रेकाची स्थिती, हे दाखविण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करणार! या ब्लेमगेमला मग नवनवे आयाम देण्यासाठी आकडेवारीचा आधार घेतला जाणार. ती उघडी पडण्याची वेळ आली की, मग ब्लेमगेमला नवे आयाम देण्यासाठीचे नवनवे मुद्दे रेटले जाणार! याच प्रकारातून सध्या कोरोना थोपविण्याचा सध्याचा ज्ञात व एकमेव शाश्वत मार्ग असलेल्या लसीकरणावरूनही देशात व राज्यांत जोरदार राजकारण रंगले आहे. मग त्यात सगळी शक्ती ही एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठीच वापरली जाणे अटळच! जानेवारीपासून दुस-या लाटेचा उद्रेक होईपर्यंतच्या कालावधीचा लसीकरणाचा प्रवास पाहिला तर याचा प्रत्यय यावा! जानेवारीच्या मध्यावर देशात लसीकरणास सुरुवात झाली व मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत दुस-या लाटेचा उद्रेक झालेला नव्हता.

आता एप्रिलच्या अखेरीस लसीकरणावरून जे राजकारण रंगविले जाते आहे ते पाहता राजकारण रंगविणा-या दोन्ही बाजूंसाठी काही कळीचे प्रश्न उपस्थित होतात. पुन्हा एकवार इथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोरोनाच्या लाटा थोपवण्यासाठी सध्या जगाला ज्ञात असलेला एकमेव शाश्वत मार्ग म्हणजे लसीकरण! पहिल्यांदा केंद्रासाठीचे प्रश्न कारण त्यांची जबाबदारी सर्वोच्च! जानेवारीच्या मध्यावर लसीकरणास सुरुवात होणार हे जाहीर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने देशाची लोकसंख्या, उपलब्ध व्यवस्था, या व्यवस्थेची क्षमता, लसनिर्मिती करणा-या देशातील कंपन्यांची उत्पादन क्षमता, बाहेरून लस मिळवण्याच्या पर्यायाची चाचपणी, त्यासाठीची पूर्वतयारी, राज्यांबरोबरचा लसीकरण यशस्वी करण्यासाठी व अपेक्षित वेग साधण्यासाठीचा समन्वय, समन्यायी व पारदर्शक कार्यक्रम पत्रिका वगैरे वगैरे सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून व योग्य आकलन करून कोणती योजना तयार करण्याचे आणि ती ठोसपणे राबवण्याचे कुठले प्रयत्न केले? त्यात अत्यंत कळीचा असणारा लोकसहभाग सुनिश्चित होईल यासाठीचे कोणते प्रयत्न केले? लोकांचे लसीकरणाबाबतचे गैरसमज, शंका व त्यातून निर्माण होणा-या किंवा केल्या जाणा-या अफवांचे निरसन करण्यासाठी सरकार म्हणून कोणत्या जनजागरणाच्या मोहिमा राबविल्या? राज्यांना पुरविलेले लसींचे डोस वाया जाऊ नयेत किंवा वाया घालवले जाऊ नयेत, यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? कोणते धोरण राबविले? या व अशा प्रश्नावलीची प्रामाणिक व ठोस उत्तरे केंद्र सरकारकडे असतील आणि ती जनतेला पारदर्शकपणे राजकीय आरोपांशिवाय दिली जात असतील तर सध्याचे केंद्राचे दावे जनता मान्यच करेल! मात्र हे होतच नाही!

आता राज्य सरकारांसाठीचे प्रश्न-लसीकरण वेगात व्हावे यासाठी राज्यांनी स्वत:च्या पातळीवर कोणते प्रयत्न केले? कुठली अतिरिक्त व्यवस्था उभी केली? आम्ही ही व्यवस्था उभारलीय किंवा उभारतो आहोत. वेगात लसीकरणासाठी आम्हाला रोज अमुक एवढे डोस उपलब्ध करून द्या किंवा आम्हाला ते आमच्या परीने मिळवण्यासाठीची परवानगी द्या, अशी कुठली ठोस योजना कुठल्या राज्य सरकारने केंद्राकडे सादर केली का? राज्यात लसीकरणास जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळावा म्हणून मोहीम राबविली का? काही प्रयत्न केले का? लसीच्या उत्पादन क्षमतेचे व वाटपाचे गणित लक्षात घेऊन आपली अगावू मागणी नोंदविली का? ती देशांतर्गत पूर्ण झाली नाही तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून आधीच परदेशी कंपन्यांशी बोलणी, दरनिश्चिती, उपलब्धता, पुरवठा, बुकिंग वगैरे पूर्वतयारी केली का? या व अशा प्रश्नावलीची उत्तरे राज्य सरकारांकडे असतील तर राज्यांकडून केंद्रावर आज तारस्वरात घेतले जाणारे तीव्र आक्षेप एकदम मान्यच! मात्र, सत्य जगजाहीर आहे व ते हेच की, या देशातल्या कुठल्याच राज्यकर्त्यांनी, केंद्र असो की राज्ये, दुस-या लाटेची शक्यता गांभीर्याने घेतली नाही की, लसीकरणाचा कार्यक्रम गांभीर्याने घेतला नाही.

‘बैल गेला अन् झोपा केला’ वर्तणुकीतून परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर स्वत:चे नाकर्तेपण व निष्क्रियता लपवण्यासाठीचा उतारा काय तर राजकीय धुळवड आणि एकमेकांवर खापर फोडण्याचे प्रयत्न! मात्र, कोरोनाने इथेही राजकारण्यांना उघडे पाडण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. त्यामुळे तो लक्षात येताच राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या बचावाचा ‘घोषणांचा पाऊस’ पाडण्याची मात्रा जनतेला द्यायला सुरुवात केलीय. त्याचाच एक भाग म्हणजे मोफत लसीची घोषणा. पण त्यामुळे वर उपस्थित केलेल्या कळीच्या प्रश्नांचे कुणाकडूनच ठोस उत्तर मिळत नाही. सगळाच प्रकार ‘आडातच नाही तर पोह-यात कुठून येणार?’ असाच! त्यामुळे या घोषणा म्हणजे जनतेला भूलविण्याचे व झूलविण्याचे फंडेच! त्याने कोरोना थोपवला जाणे तर लांबच पण घोषणांच्या या मात्रांनी सध्याच्या कठीण व गोंधळाच्या स्थितीत भरपूर भरच पडतेय! राज्यकर्ते यातून स्वत:चे अपयश लपविण्यात कदाचित यशस्वीही होतील पण कोरोनाच्या उद्रेकातून देशाचा बचाव कसा होईल? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, हे निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या