21.1 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeसंपादकीयबुडत्याला काडीचा आधार!

बुडत्याला काडीचा आधार!

एकमत ऑनलाईन

केंद्र सरकारने बँक खातेदारांना संरक्षण हमी देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. सर्वसामान्य माणूस आपली आयुष्यभराची कमाई बँकेत ठेव स्वरूपात ठेवतो ते त्याच्या जीवनाचा उत्तरार्ध सुखात जावा म्हणून. ठेवीवरील येणा-या व्याजावरून चार दिवस सुखाने खाता येतील असे स्वप्न तो रंगवत असतो. परंतु अलीकडे बँकांचे व्यवहार अनाकलनीय झाले आहेत. या बँका तरतील की बुडतील याची शाश्वती देणे कठीण झाले आहे. बँका चार पैसे कमवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या व्यापा-यांना, उद्योगपतींना कोट्यवधीची कर्जे देतात. त्याची परतफेड नाही झाली की बँका आर्थिक अडचणीत सापडतात आणि त्याचा फटका छोट्या-मोठ्या ठेवीदारांना बसतो.

आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना सरकारने दिलासा दिला आहे. अडचणीतील बँकांमधील खातेदारांच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी ९० दिवसांत परत मिळतील. गत काही वर्षांत आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार वाढल्याने काही बँका बुडित निघाल्या. त्यामुळे अनेकांच्या ठेवी बुडाल्या. असे प्रकार वारंवार घडू लागल्याने त्यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार बुडित निघालेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी ९० दिवसांत परत मिळणार आहेत. आतापर्यंत ठेवींवर केवळ १ लाख रुपयांचा विमा होता तो आता ५ लाख रुपये करण्यात आला आहे. म्हणजेच ठेवीदारांच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळतील. याचाच दुसरा अर्थ असा की, एखाद्याने बँकेत २५ लाख रुपयांची ठेव ठेवली अन् दुर्दैवाने ती बँक बुडाली तर ठेवीदाराला निश्चितपणे ५ लाख रुपये परत मिळतील अन् २० लाख रुपये बुडतील!

त्यामुळे यापुढे बँकेत ठेवी ठेवायच्या की नाही यावर सर्वसामान्याला विचार करावा लागेल. खरे तर पूर्वी व्याजदाराचा टक्का चांगला असायचा अन् त्यात बदल व्हायचा नाही परंतु अलीकडे व्याजाच्या दराबाबत सरकारचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. अगदी अल्पबचत योजनेतही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकांचा कल ठेवी न ठेवण्याकडे वाढला आहे. सरकारी योजनांमध्ये सक्तीने अल्पबचत केली जायची. लोक नाइलाजाने का होईना त्यासाठी तयार व्हायचे कारण अल्पबचत योजनेचा टक्का चांगला असायचा. विशेष म्हणजे यावर प्राप्तिकर लागू नसायचा. पूर्वी किसान विकास पत्रातील गुंतवणूक दामदुप्पट व्हायची. तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट (डीआयसीजीसी) मधील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर बँकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळेल.

म्हणजेच एखादी बँक बुडित निघाली तर ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पैसे ९० दिवसांत परत मिळतील. देशातील सर्व व्यावसायिक बँका, परदेशी बँकांच्या भारतीय शाखांसाठी हा कायदा लागू असेल. संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या कायद्याच्या कक्षेत देशातील ९८.३० टक्के ठेवीदार आणि ५०.९० टक्के ठेवी येतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे केवळ ८० टक्के ठेवीदार आणि २० ते ३० टक्के ठेवींचे रक्षण होत असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. गत काही महिन्यांत अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक यासारख्या बँकांचे ठेवीदार अजूनही त्यांच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यमान कायद्यामध्ये ठेवींवर फक्त १ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण आहे. केंद्र सरकार बँक खातेदारांसाठी नवा कायदा मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे ही समाधानाची बाब आहे यात शंका नाही.

बँकांचे आर्थिक व्यवहार कोलमडल्यानंतर अथवा बँका अवसायनात गेल्यानंतरची ही तजवीज आहे. परंतु मुळात बँक कोलमडण्यास ज्या बाबी कारणीभूत आहेत त्याबाबत सरकार काय करू इच्छिते हे स्पष्ट व्हायला हवे. जागतिक स्तरावर ग्राहकांना किती संरक्षण मिळते याची तुलना करताना, जागतिक स्तरावर बँक बुडण्यावर काय आणि कशी कारवाई होते याचासुद्धा तुलनात्मक अभ्यास व्हायला हवा. बँक ग्राहकांच्या ठेवीचे पैसे परत मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच बँक बुडविणा-यांवर कारवाई होणे महत्त्वाचे व अगत्याचे आहे. लुबाडले गेलेल्यांना पैसे परत करून सरकारने न थांबता बँक लुटारूंना एका ठराविक कालमर्यादेत शासन होईल यासाठी नियम करावेत. बँक बुडविणा-यांना शासन झाले तरच ठेवीदारांना ख-या अर्थाने दिलासा मिळेल. विजय माल्ल्या, नीरव मोदी या बड्या उद्योगपतींचे उदाहरण ताजे आहे. या मंडळींनी भारतातील बँकांना चुना लावून परदेशात पलायन केले.

त्यांच्यावर सरकारने काय कारवाई केली? हात चोळत बसण्याशिवाय सरकारच्या हातात सध्या तरी दुसरे काहीच नाही! अडचणीतील बँकांमधील ठेवी परत मिळण्यास खातेदारास सध्या विलंब लागतोय. हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज होती. तसे विधेयक संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. सरकार सध्या खासगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्तांचा अंत पाहत आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचारी व सेवानिवृत्त यांच्या महागाई भत्त्यात २८ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली. केंद्रीय सेवानिवृत्तांना मिळणारे निवृत्तिवेतन समाधानकारक असून महागाई भत्त्यावर आधारित असल्याने दरमहा थोडीफार वाढ होतच असते. खासगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या सुमारे ७० लाख कर्मचा-यांना मात्र अत्यंत तोकडी रक्कम पेन्शन रूपाने मिळत आहे. त्याचे काय? त्यांना २०० रुपयांपासून कमाल तीन हजार इतकीच पेन्शन मिळते.

सेवानिवृत्त झाल्यावर हे कर्मचारी मिळालेल्या फंडाची रक्कम बँका, पोस्ट ऑफिसमध्ये ठेवीरूपाने ठेवून मिळणा-या व्याजावर गुजराण करतात. ठेवींवरील घटणारे व्याजदर व वाढणारी महागाई यामुळे अशा सेवानिवृत्तांना घर चालवण्यासाठी कसरत करावी लागते. ईपीएस-९५ निवृत्तांना पेन्शनवाढ द्यावी व त्यावर महागाई भत्ता द्यावा असा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. कोश्यारी समितीचा अहवालही सेवानिवृत्तांच्या बाजूने आहे. न्यायालयाने निकाल देऊनही त्याची दखल घेतली जात नाही. संसदेच्या चालू अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडता आले असते.

उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचंद!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या