24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeसंपादकीयगोंधळाचीच घंटा!

गोंधळाचीच घंटा!

एकमत ऑनलाईन

मार्च महिन्यात देशात व राज्यात शिरकाव केलेल्या कोरोना आरोग्य संकटाने बंद केलेली विद्यामंदिराची दारे आज (सोमवार)पासून महाराष्ट्रात उघडली जाणार आहेत. तब्बल आठ महिन्यांनंतर शाळा-महाविद्यालयांच्या घंटा आज वाजणार आहेत. तसे ते राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वीच जाहीर केले होते व शाळांनी त्याची तयारीही सुरू केली होती. मात्र, दिवाळीनंतर राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येने पुन्हा उचल खाल्ली आणि राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, ठाणे या महानगरांमध्ये ही घंटा वाजण्याआधीच ती न वाजवण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाला घ्यावा लागला. तर राज्यातील इतर भागांमध्ये शासनाच्या शाळा सुरू करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा भाग म्हणून शिक्षकांच्या चाचण्या करण्यात आल्या.

त्यात राज्यात तब्बल पाचशेवर शिक्षकांनाच कोरोनाची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थात हा शनिवारपर्यंतचा आकडा आहे आणि शिक्षक व इतर कर्मचा-यांच्या चाचण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत तर सुरू आहेत, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे बाधित शिक्षकांचा आकडा येत्या दिवसांत वाढू शकतो. सांगायचा मुद्दा हाच की, आठ महिन्यांच्या प्रचंड मोठ्या सक्तीच्या सुटीनंतरही ज्ञानमंदिरांची कवाडे उघडण्याचा मार्ग निर्धोक, सार्वत्रिक व समान असणार नाही, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे आपली शाळा उघडणार का? हाच संभ्रम अखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या व त्यांच्या पालकांच्या मनात कायमच आहे. शिवाय शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना पालकांवरच पाल्याची जबाबदारी टाकत शाळेत येणा-या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांचे संमतीपत्र बंधनकारक केले आहे.

थोडक्यात शासन मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमावली जाहीर करेल पण त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची हमी किंवा जबाबदारी घेणार नाहीच. पालकांना आपला पाल्य शाळेत जावा असे वाटत असेल तर त्यांनीच ‘माझा पाल्य, माझी जबाबदारी’ म्हणत धोका स्वीकारण्याची तयारी दर्शवावी लागेल, असाच याचा सरळसोट अर्थ! यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार होणे व गोंधळ वाढणे अटळच! शासनाने कोरोना काळात जी विविध नियमावली वेळोवेळी जाहीर केली त्याची किती तंतोतंत अंमलबजावणी भारतासारख्या देशात होऊ शकते याचा अनुभव जनता मागच्या आठ महिन्यांपासून घेतेच आहे. त्यामुळे राज्यातील किती पालक ‘माझा पाल्य, माझी जबाबदारी’ म्हणण्यास धजावतील? हा प्रश्नच! हे संमतीपत्र मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा-महाविद्यालयांवर आहे. त्यांनी पालकांकडे संमतीपत्र पाठवले खरे पण पालकांच्या भीतीयुक्त प्रश्नांना व शंकांना त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत.

शिरुर अनंतपाळ तालुक्यात तीन,देवणीत एक तर उदगीर तालुक्यात सात शिक्षक पॉझीटीव्ह

त्यामुळे त्यांची संमतीपत्र मिळवताना अक्षरश: दमछाक होतेय! बरे संबंधित शाळा-महाविद्यालयांनी जबाबदारी घ्यायची ठरवली तरी ती कितपत व्यवहार्य ठरू शकते? हा यक्ष प्रश्न! कारण वर्गात मार्गदर्शक तत्त्वांचे व नियमांचे पालन काटेकोरपणे केले तरी वर्गाबाहेर मुलांना कोण व कसे नियंत्रित करणार? या प्रश्नाचे उत्तर शाळा-महाविद्यालयाच्या यंत्रणेकडे नाहीच! किंबहुना ते शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करणा-या सरकारकडे व प्रशासनाकडेही नाहीच. त्यामुळेच सोपा मार्ग म्हणून संमतीपत्राची अट घालून सरकारने पालकांवरच आपल्या पाल्याची जबाबदारी टाकण्याचा पर्याय निवडला आहे. आणि वर प्रत्यक्ष शिक्षणाबरोबरच ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्यायही उपलब्ध आहेच अशी शहाजोग भूमिकाही घेतली आहे. याचा अर्थ शाळा-महाविद्यालयांना आता डबल यंत्रणा उभी करावी लागणार व प्रत्यक्ष वर्गात आणि ऑनलाईनही शिकवावे लागणार!

प्रत्यक्षात मागच्या सहा महिन्यांत तात्पुरता मार्ग किंवा उत्तर म्हणून सरकारने पुढे केलेल्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा, सीमा आणि व्यवहार्यता या सर्वच बाबी गुण-दोषांसकट स्पष्ट तर झाल्याच आहेत शिवाय सरकारने शिक्षणक्षेत्राला दिलेले स्वरूप व त्याच्या मर्यादाही पुरेपूर उघड्या पडल्या आहेत. त्यावर मागच्या सहा महिन्यांत गंभीर आत्मचिंतन करून ठोस यंत्रणा उभारण्याऐवजी या तात्पुरत्या व कुचकामी पर्यायाचा आधार सरकारने घ्यावा हे आश्चर्यकारकच आहे. शिवाय शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबीकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते, हे सुस्पष्ट करणारेच आहे. असो! हा स्वतंत्र, सविस्तर विवेचनाचाच विषय आहे. तूर्त सरकार जबाबदारी नको म्हणून जर ऑनलाईनच्या पर्यायाचीच ढाल करणार असेल तर मग शाळा-महाविद्यालयांनीही सरकारचेच अनुकरण का करू नये? हाच प्रश्न! शाळा-महाविद्यालयेही स्वत:ची जबाबदारी आणि दुहेरी यंत्रणेचा ताण टाळण्यासाठी हीच ढाल वापरून मोकळे होणार किंबहुना होतायत! मग ऑनलाईन शिक्षणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी व समान संधीसाठी प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करण्याचा हेतू साध्य कसा होणार? हा पुन्हा यक्ष प्रश्न!

म्हणजेच मागच्या सहा महिन्यांत सोयी-सुविधा व उपलब्धता नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांनी शिकायचे असेल तर जिवाचा धोका स्वीकारायचा किंवा मग गपगुमान वर्ष वाया गेले म्हणत चरफडत, स्वत:च्या परिस्थितीला आणि नशिबाला दोष देत घरी बसायचे, हाच याचा अर्थ! बरे सार्वत्रिक व समान यंत्रणा नसताना शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारी निर्णय का? तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणूनच! आता वर विशद केलेल्या परिस्थितीत शाळा-महाविद्यालये सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यापासून कसे वाचणार? हे सरकारच जाणो! एकंदर काय तर आठ महिन्यांनंतर शाळांची घंटा वाजविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी तो घेताना परिस्थिती आणि व्यवहार्य अडचणी यावर गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाय काढण्याची इच्छाशक्ती मात्र सरकारने दाखवलेली नाहीच! त्यामुळे या निर्णयाने राज्यातील किती शाळांची घंटा वाजेल व किती दिवस वाजेल, हे तर लवकरच कळेल पण तूर्त राज्यात गोंधळाचीच घंटा वाजली आहे, हे निश्चित!

अलिप्ततेतच शहाणपण

मुळात कोरोनासारख्या आरोग्य संकटाने मानवी जीवनाशी संबंधित सर्वच क्षेत्रांवर फेरविचाराची व फेरमांडणीची वेळ आणलेली असताना मानवी विकास आणि प्रगती ज्यावर अवलंबून आहे अशा शिक्षणासारख्या मूलभूत व अत्यावश्यक क्षेत्राबाबत तात्पुरते उपाय कामी येऊ शकत नाहीत की, फायद्याचे ठरू शकत नाहीत, हे गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवे. कधी ना कधी शाळा सुरू कराव्याच लागतील, हा युक्तिवाद मान्य केला आणि ‘शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून…’ हे समर्थनही तात्पुरते मान्य केले तरी हे सगळे तात्पुरतेच आहे व त्याचा फायदा नाहीच, फक्त आपल्यावरील जबाबदारी झटकण्याची ही पळवाट आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल! त्यामुळे शिक्षणाचा सार्वत्रिक व मूळ हेतू साध्य करायचा तर या संकटाचे संधीत रुपांतर करून अत्यंत गांभीर्याने ठोस उपाय काढले पाहिजेत. जेणेकरून भविष्यात अशा संकटांचा सामना करताना यंत्रणेतील त्रुटीची लक्तरे आतासारखी वेशीवर टांगली जाणार नाहीत आणि या अत्यावश्यक आणि मूलभूत क्षेत्राचे वाट्टोळे होणार नाही. शिवाय तात्पुरते पर्याय निवडण्याच्या नादात शिक्षणक्षेत्र सर्वांसाठी समान न राहता त्यातही वर्गभेद निर्माण होण्याचा जो गंभीर धोका आज निर्माण झाला आहे तो टाळता येईल!

देशाचे, राज्याचे व भावी पिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ द्यायचे नसेल तर या संकटावर तात्पुरत्या आणि आपापल्या उपायांची नव्हे तर देश म्हणून एका सार्वत्रिक व समान उपाययोजनांची व ठोस धोरणांची गरज आज काळाने निर्माण केली आहे. ही गरज वेळीच ओळखली तर देशाचे व देशाच्या भावी पिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून थांबवता येईल. मात्र, दुर्दैवाने आज ना केंद्र सरकार याबाबत गंभीर आहे ना राज्यांची सरकारे. त्यातून केवळ जबाबदारी दुस-यावर लोटण्याचा प्रकार सुरू आहे आणि त्यामुळेच देशात व राज्यात गोंधळाच्याच घंटा वाजतायत, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या