25.2 C
Latur
Tuesday, November 29, 2022
Homeसंपादकीयबजेट कोलमडणार !

बजेट कोलमडणार !

एकमत ऑनलाईन

वाढत्या महागाईमुळे घरखर्च हाताबाहेर जात असताना तुटपुंज्या पगारात घर चालविणे आता आणखी कठीण झाले आहे. कारण वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पुन्हा एकदा व्याजदरात (रेपो रेट) ०.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याने वाहनकर्ज, गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या (ईएमआय) मासिक हप्त्यात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. सणासुदीचे दिवस आले की महागाईला चेव चढतो. आता तर दिवाळी सुरू होणार. अशा सणांची व्यापारी वर्ग वाटच पाहात असतो. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव, भाजीपाला-फळे यांचे दर चढेच राहिले आहेत. गॅस सिलिंडरने केव्हाच हजारी पार केली आहे.

साखरेच्या भावात थोडीफार तेजी राहणार. त्यामुळे सणांचा गोडवा कमी होणार यात शंका नाही. सण-उत्सव आनंदात साजरे करण्यासाठी महागाई नियंत्रणात ठेवायला हवी. किमान पाच वर्षांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर असायला हवेत, असे केवळ म्हणत राहायचे… बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी! नैसर्गिक वायूच्या दरात ४० टक्के वाढ झाल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईचा आगडोंब उसळणार हे सांगण्यासाठी कोण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. आधीच महागाईने बेजार झालेल्या सामान्य नागरिकांना हा मोठा झटका आहे. केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसची किंमत तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक गॅसची किंमत ६.१ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वरून ८.५७ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू करण्यात आली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याने वाहनधारक सीएनजी, पीएनजीकडे वळले होते. त्यामुळे खर्च कमी येत होता. आता केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या दरातही वाढ केली आहे. याआधी एप्रिलमध्ये नैसर्गिक वायूच्या दरात दुप्पट वाढ केली होती, त्यात आणखी ४० टक्के वाढीची भर पडली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात नैसर्गिक गॅसच्या कि मतीत वाढ होण्यास सुरुवात झाली. नैसर्गिक वायूच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाल्यास सीएनजीच्या दरात साडेचार रुपये प्रतिकिलो इतकी वाढ होते.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर लगेच गृहकर्ज क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘एचडीएफसी लिमिटेड’ने गृहकर्जावरील व्याजदरात थेट अर्धा टक्क्याची वाढ जाहीर केली. दिलासादायक बाब म्हणजे बँकांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवींवर ग्राहकांना आता अधिक व्याज मिळेल. ‘आयसीआयसीआय’ बँकेने विविध मुदत ठेवींवर देय व्याज दरात पाच टक्क्यांची वाढ केली आहे. सरकारने निवडक अल्पबचत योजनांवरील व्याजाच्या लाभात १ ऑक्टोबरपासून ०.३० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे बँका आणि पोस्टातील ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीची बैठक झाली. त्यात रेपो दरवाढीचा निर्णय पाच विरुद्ध एक असा बहुमताने घेण्यात आला. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात मे पासून आतापर्यंत एकूण १९० आधारबिंदूंची दरवाढ केली आहे. आधी तीन वेळा केलेली दरवाढ ही ‘एमपीसी’च्या सहाही सदस्यांच्या पूर्ण सहमतीने झाली होती. रेपो दरातील वाढ महागाई नियंत्रित करण्याच्या तातडीच्या गरजेमुळेच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी केलेली आक्रमक व्याज दरवाढ व त्याच्याशी सुसंगत राहण्याचा विचार करून घेण्यात आला आहे, असे दास यांनी सांगितले.

जगाने दोन मोठ्या संकटांचा सामना केला. कोरोनाची महासाथ आणि रशिया-युक्रेन संघर्षातून उद्भवलेली तीव्र महागाई या परिस्थितीचा सामना प्रगत आणि विकसनशील अशा दोन्ही अर्थव्यवस्थांना करावा लागत आहे. प्रगत देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या व्याज दरवाढीच्या आक्रमक धोरणामुळे उद्भवलेल्या तिस-या संकटाच्या केंद्रस्थानी आपण आहोत. मात्र जगभरातील स्थितीपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीवाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरून ७.० टक्क्यांवर आणला आहे. जागतिक चलनवाढीमुळे निर्यातीत काही प्रमाणात घट होण्याची भीती आणि रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत काही क्षेत्रातील मागणीत घट होण्याची शक्यता, आदी कारणे त्यासाठी देण्यात आली आहेत. मात्र यंदा देशात प्रारंभी पाऊस न झाल्याने आणि नंतर अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान हेही त्या मागचे एक कारण असू शकते. वाढत्या महागाईशी सामना करीत असलेल्या जगभरातील विविध देशांतील सरकारांनी महागाई कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढविले आहेत. यापूर्वी अमेरिका आणि यूरोपीय देशांच्या सरकारने रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे.

अमेरिकेने ७५ बेसिस पॉईंटची वाढ केली, त्यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव वाढत होता. आरबीआयने रेपो रेट वाढविण्यामागे हेही एक कारण असल्याचे मानले जाते. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत चलनवाढीचा दर कमी होत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात मागणी लक्षात घेऊन ही दरवाढ सुमारे महिनाभर पुढे ढकलली असती तर बरे झाले असते. रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने वाहन व गृहकर्ज महाग होणार आहे. त्याचा परिणाम वाहन खरेदी आणि नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करणा-यांवर होऊ शकतो. शिवाय या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणा-यांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील मागणी कमी होऊन काही भागांतील उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. बँकांकडून ठराविक दराने कर्ज घेतले असेल तर तुम्हाला रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. केवळ परिवर्तनीय दराने घेतलेल्या कर्जावर याचा परिणाम होईल. निश्चित दराच्या कर्जावर या चढ-उतारांचा व्याजदरावर परिणाम होणार नाही. बदलत्या व्याजदरांवर घेतलेलं कर्ज बदलत राहते. महागाई नियंत्रणासाठी आरबीआय दरवाढ करेल, अशी भीती होती ती खरी ठरली. भारताची अर्थव्यवस्था दोन-अडीच वर्षांच्या मरगळीतून उभारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.

देशांतर्गत मागणी व उपभोग वाढत आहे हे जीएसटी संकलनातील वाढीवरून दिसत आहे. अशा वेळी कर्जे महाग करणारी व्याजदर वाढ ही अर्थगतीला बाधा आणण्याचे काम करेल, असा काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे. भारताच्या वाहन उद्योग व गृहनिर्माण क्षेत्राने बराच काळ सुरू असलेल्या मंदीच्या चक्रानंतर मागणीत वाढ अनुभवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर कमी राखले जाऊन या क्षेत्राला पाठबळाची गरज आहे. त्या उलट नवीन दरवाढीचा या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होईल. जागतिक पातळीवर असलेली महागाई पाहता भारतातील महागाई नियंत्रणात आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आगामी सहा महिन्यात बँका ठेवी दरात १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण महागाई कमी करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांमुळे बँकांतील रोकड कमी होत चालली आहे. ठेवी वाढ कर्जापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे बँकांनी आपले ठेवी दर वाढविले नाही तर लोक पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनेत पैसा गुंतवतील. कर्जे महाग केल्याने रुपया सावरेल का हा मुख्य प्रश्न आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या