आपल्या देशात समाजसुधारकांनी समाजातील अनिष्ट प्रथा-परंपरा, रूढी, चाली दूर करण्यासाठी मोठे काम केले व त्याचा ब-याच मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊन समाज उन्नत झाला असला तरी या प्रयत्नांना शंभर टक्के यश मिळाल्याचा दावा आपण आजही करू शकत नाही. आज २१ व्या शतकातही आपल्या प्रगत म्हणवल्या जाणा-या समाजव्यवस्थेत अनेक अनिष्ट प्रथा-परंपरा घट्ट रुतून बसलेल्या आहेत. मुळात कुठल्याही सुधारणा वा बदल एका रात्रीतून अचानक घडत नाही की घडवताही येत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य समजून घेतले की, या बाबींचे फारसे आश्चर्यही वाटत नाही! मात्र, हे सत्य समजून न घेता एखादी प्रथा समूळ उखडून टाकण्याचा चंग कोणी बांधत असेल तर ती कृती ही अतिरेकी ठरते व त्याचा समाजजीवनावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो.
तथापि, काही लोकांना स्वत:च्या हिरोगिरीच्या हव्यासासमोर सत्य दिसत नाही आणि समजतही नाही. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सध्या याच वर्गात सामील झाले आहेत. त्यांनी आसाममधून बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा समूळ उखडून टाकण्याचा चंग बांधलाय, ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद. मात्र, त्यासाठी त्यांनी जो मार्ग निवडलाय तो ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ या वर्गात मोडणाराच ठरला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कौतुकास्पद कामाचे कौतुक होण्यापेक्षा त्यांच्यावर टीकाच होते आहे व आक्रोशही व्यक्त होतोय! शेवटी हा आक्रोश न्यायालयात पोहोचला व न्यायालयानेही आसाम सरकारच्या चांगल्या कामाचा मार्ग पूर्णपणे चुकल्याचे निरीक्षण नोंदविले. बिस्वा शर्मा यांना बालविवाहाची प्रथा हा आपल्या समाजावरचा कलंक आहे व तो दूर केला पाहिजे असे वाटले हे निश्चितच कौतुकास्पद. मात्र त्यांचा मार्ग साफ चुकला आहे. अशा लग्नांमध्ये पॉक्सो लावून आसाम पोलिसांनी मोठी चूक केली आहे, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खरं तर बालविवाह हा आपल्या समाजावरचा कलंकच. तो दूर करण्यासाठी ब्रिटिशांनीही कायदे केले होते. १८९१ मध्ये ब्रिटिशांनी जेव्हा हा कायदा केला होता तेव्हा एका ११ वर्षांच्या बालिकेचा तिच्या ३५ वर्षीय पतीने केलेल्या अत्याचारात मृत्यू झाला होता. त्यामुळे राज्यकर्ते असणा-या ब्रिटिशांनी संमतीवयाचा कायदा आणला. ब्रिटिशांच्या या कायद्याला विरोध करणारे महाभाग त्यावेळीही होतेच.
भारतीय समाजातील बालविवाहाची प्रथा आणि प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठीचा कायदा यात मोठा अंतर्विरोध होता. तो मोदी सरकारने प्रदीर्घ काळानंतर दूर केल्याने आता मुलीच्या लग्नाचे वय व संबंधांसाठीचे संमतीवय १८ वर्षे झाले आहे. खरं तर आजही मुलाच्या व मुलीच्या लग्नाच्या वयात असणारी तफावत ही लैंगिक भेद करणारी तसेच आरोग्याच्या दृष्टीनेही घातकच. मात्र, हा भेद दूर करण्याचे धारिष्ट्य मोदी सरकारला झालेले नाहीच. असो! मूळ मुद्दा हा की, कुप्रथा रोखण्यासाठीचा कायदा करण्यासाठी जर आपल्याकडे एवढा वेळ लागतो तर मग समाजातील ही कुप्रथा समूळ दूर करण्यासाठी किती वेळ लागणार याचे गुणोत्तर मांडून हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी स्वत:चा संयम वाढवायला हवा होता आणि पोलिसी कारवाई ऐवजी सामाजिक सुधारणा व जनजागृतीचा मार्ग अवलंबावयास हवा होता. मात्र, आपल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी होणा-या तुलनेच्या प्रतिमा खेळात ते आकंठ बुडालेले दिसतात. ‘आसामचे अमित शहा’ ही प्रतिमा आणखी घट्ट करण्यासाठी त्यांनी सामाजिक सुधारणांचे सूत्रच पायदळी तुडवत पोलिसी कारवाईचा बडगा उगारला. पोलिसांचा धडाका एवढा दांडगा की, दोन आठवड्यांत त्यांनी पाच हजार जणांवर कारवाई केली. त्यातल्या अडीच हजार लोकांना अटक केली व त्यांना तुरुंगात डांबले! ज्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले ते सध्या त्यांच्या कुटुंबातील कर्ते पुरुष म्हणजे कमावते लोक आहेत.
त्यांना अटक झाल्याने आता त्यांचे कुटुंबच उघड्यावर आले आहे व त्यांच्यासमोर उपासमारीचे संकट उभे आहे. आपल्या कठोर कारवाईचा विपरीत परिणाम होऊन तो निष्पाप लोकांना भोगावा लागतो आहे, याचे भानच आसाम सरकार व पोलिसांना राहिलेले नाही. अशा या अतिरेकी कारवाईवर, मग ती कितीही चांगल्या हेतूने केली तरीही, उद्रेक होणारच! तसाच तो सध्या आसाममध्ये पहायला मिळतो आहे. बालविवाहाची कुप्रथा केवळ आसाममध्येच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. एका अहवालानुसार देशात दरवर्षी किमान १५ लाख विवाहांमध्ये दोघांचे किंवा निदान मुलीचे वय कायदा मोडणारे असते. २१व्या शतकातील भारतात बालविवाहाची ही आकडेवारी निश्चितच २६अत्यंत गंभीर आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाहीच. सरकारने त्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करायलाच हवेत. मात्र, त्याचा मार्ग हा कठोर कारवाईचा बडगा नसून सातत्याने समाजसुधारणेची कास धरणे हा आहे. मात्र, सध्याच्या ‘इस्टंट राजकारणात’ नेतेमंडळींना त्वरित रिझल्ट हवे असतात कारण त्यांना त्यातून स्वत:ची प्रतिमानिर्मिती करून त्याचा राजकीय लाभ मिळवायचा असतो! त्यात सामाजिक सुधारणांची गती ही मुंगीच्या पावलाची असते हे आजवर अनेक समाजसुधारकांना पचवावे लागलेले कटू सत्य स्वीकारायला नेतेमंडळी धजावत नाही.
शिक्षण, कायदा व सुधारणांना बळ या बाबी एकत्रित केल्या तर सामाजिक सुधारणांची गती निश्चितच वाढू शकते. मात्र, शॉर्टकटच्या मोहात पुरते अडकलेल्यांना हे पचत नाही. ते प्रचंड चर्चा घडवून आणणा-या शॉर्टकटला पसंती देतात आणि या शॉर्र्टकटच्या विपरीत परिणामांकडे साफ दुर्लक्ष करतात. त्याचा परिणाम म्हणून अशा कारवाया मग कारवाई करणा-यांच्याच अंगलट येतात. त्यामुळेच न्यायालयाने आसाम पोलिसांना एक अत्यंत मार्मिक प्रश्न विचारला. तो म्हणजे, ‘बालविवाह ही बेकायदा गोष्ट असली तरी या आरोपींना कोठडीत डांबून त्यांचे काय जाबजबाब तुम्ही नोंदविणार?’ न्यायालयाचा हा प्रश्न अत्यंत योग्य व मार्मिकच कारण बालविवाहांच्या विरोधातील धडक कठोर कारवायांमागे आसाम सरकारचा जनजागृतीतून ही कुप्रथा रोखण्याचा नव्हे तर दहशत निर्माण करून ही प्रथा रोखण्याचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. त्यातून मुख्यमंत्र्यांना आपली प्रतिमानिर्मिती साधायची आहे. मात्र, अशा हडेलहप्पीने कुप्रथा संपुष्टात येत नाही तर जनतेचा असंतोष उफाळून येतो, याचे भान न्यायालयाने सरकारला करून दिले आहे. मुळात ‘मुलगी हे परक्याचे धन’ ही आपल्या समाजातील मानसिकता अद्याप कायम आहे.
त्यामुळे लवकरात लवकर मुलीचे लग्न करून आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचेच प्रयत्न सर्रास होतात. त्यातूनच बालविवाहाची प्रथा काही केल्या आपल्या समाजाची पाठ सोडायला तयार नाही. मात्र, त्यावर कठोर कारवाईच्या नावावर समाजात दहशत निर्माण करण्याचा मार्ग हा उपाय ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ या वर्गात मोडणाराच आहे. या उपायामुळे विवाह झालेल्या त्या मुलीची अवस्था ‘ना घरका ना घाटका’ अशी होते. ती उघड्यावर पडते. देशात रोज ३० ते ४० अल्पवयीन मुलींना पळवून त्यांचे लग्न लावले जाते. १५ ते १९ वयोगटातील देशातल्या दहा टक्के मुली आई होतात. कठोरपणाच्या नावाखाली अतिरेकी कारवाई केल्याने हे प्रश्न संपुष्टात येणार नाहीत. उलट अशा कारवायांनी नवे प्रश्न जन्माला येतील, याचे भान सरकार नामक यंत्रणेने ठेवायलाच हवे. समाजसुधारणा योग्य मार्गाने करण्याचे आव्हान सरकार व यंत्रणेने पेलायला हवे. हे भान सुटल्यास हा सगळा प्रकार आगीशी खेळ ठरण्याचीच शक्यता बळावते, हे मात्र निश्चित!
