22.1 C
Latur
Friday, December 9, 2022
Homeसंपादकीयनिवडणूक आयोगाचा दणका !

निवडणूक आयोगाचा दणका !

एकमत ऑनलाईन

मोफत वीज, मोफत शिक्षण, मोफत रेशन आदींची आमिषे दाखविणा-या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने एकप्रकारे दणकाच दिला आहे. अर्थात यावर मतमतांतरे असू शकतात. मोफत सेवा-सुविधांची आश्वासने देताना पक्षांनी त्या संदर्भातील आर्थिक व्यवहाराविषयी मतदारांना माहिती द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत. जेणेकरून मोफत योजनांमुळे राज्यावर आणि परिणामी देशावर कितीचा आर्थिक बोजा पडणार आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळणे गरजेचे आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. निवडणुकीवेळी दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, याची नेमकी माहिती राजकीय पक्षांनी मतदारांना द्यावी, असा कायदा करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने मांडला आहे. आयोगाने या प्रस्तावासंदर्भात सर्व राजकीय पक्षांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत आपापली मते मांडण्याचे आवाहन केले आहे. मोफत सोयी-सुविधा, वस्तू पुरवण्याच्या मुद्यावरून चर्चा सुरू असताना निवडणूक आयोगाचा हा प्रस्ताव आला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, जेव्हा पक्ष मतदारांना त्यांच्या आश्वासनांची आर्थिकदृष्ट्या सक्षम माहिती देतील तेव्हा मतदारांना त्याचे मूल्यांकन करता येईल.

निवडणूक आश्वासनांची संपूर्ण माहिती न दिल्याने होणारे अनिष्ट परिणाम आणि आर्थिक स्थैर्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. निवडणुकीतील पोकळ आश्वासनांचे दूरगामी परिणाम होतात. अशा आश्वासनांमुळे सरकारी तिजोरीवर, आर्थिक स्थैर्यावर पडणारा ताण याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही असे आयोगाने म्हटले आहे. या संदर्भात कायदा झाला तर मोफत सेवा देण्यासाठी अतिरिक्त कर लादणार का, जुन्या योजना बंद करणार का, यामुळे राज्य, केंद्रावरील कर्जाचा भार वाढेल का, अर्थसंकल्प व्यवस्थापनावर याचा काय परिणाम होणार याची सविस्तर माहिती राजकीय पक्षांना घोषणापत्रात द्यावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोफत आश्वासनांना ‘रेवडी संस्कृती’ असे हिणवत असतात तर जनतेला वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा मोफत देणे म्हणजे रेवड्या वाटणे होते का, असा प्रश्न विरोधकांकडून केला जातो. मोफत सोयी-सुविधा देणे योग्य की अयोग्य या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव काही विरोधी पक्षांना आगाऊपणाचा वाटतो. निवडणूक आयोगाचे काम निवडणुका मुक्त आणि स्वच्छंद, सुरक्षित वातावरणात कशा पार पडतील ते बघणे आहे. नको त्या गोष्टीत नाक खुपसणे हे त्यांचे काम नाही. आचारसंहितेचे पालन होत आहे की नाही हे त्यांनी पहावे.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘रेवडी संस्कृती’चा उल्लेख करत काही राजकीय पक्षांवर मोफत योजनांची आश्वासने देत असल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये यावरून वाद सुरू झाला. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यामध्ये कथित अनियमिततेच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर दिल्लीतील मोफत वीज योजना बंद करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. केजरीवाल यांनी मोफत वीज योजनेचा संबंध गुजरात निवडणुकीशी जोडला आहे. ‘आप’ची योजना गुजरातला आवडली आहे. त्यामुळे भाजपला दिल्लीतील मोफत वीज बंद करायची आहे. पण मी तसे होऊ देणार नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. महागाईबाबत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, केंद्र सरकार कर वाढवून जनतेचे रक्त शोषत आहे. आम्ही मोफत विजेच्या रूपाने दिलासा देत आहोत. केंद्राने प्रत्येक गोष्टीवर कर लादून महागाई वाढवली. अशा परिस्थितीत आम्ही जनतेला मोफत वीज देऊन थोडासा दिलासा दिला तर तोही तुम्हाला सहन होत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.

काही दशकांपूर्वी अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर जसे ‘विदेशी हात’ हे हुकमी उत्तर होते तसेच २०१४ नंतर सर्व आर्थिक अरिष्टांना ‘बाहेरचे’ जबाबदार आहेत ही भूमिका आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी २०१३ मध्ये म्हणाले होेते, ‘सार्वजनिक उद्योग हे मरण्यासाठीच निर्माण झालेले असतात.’२०१४ नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या विक्रीला अग्रक्रम देत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने राबविले. सार्वजनिक उद्योगांची विक्री कवडीमोल झाली, परंतु खासगी उद्योगांना विनवण्या करूनही अपेक्षेप्रमाणे गुंतवणूक झाली नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही तरुणाईला खड्डे खोदण्याचा रोजगार देणारी योजना आहे, असे पंतप्रधान संसदेत म्हणाले होते. रुपयाची ऐतिहासिक घसरण होत कंबरडे मोडले तरी इतर चलनांपेक्षा डॉलरसमोर रुपया अधिक स्थिर असल्याचे अर्थमंत्री सांगतात आणि पंतप्रधान ‘रेवडी संस्कृती’वर टीका करताना मोफत अन्न योजनेला मुदतवाढ देतात हा उक्ती आणि कृतीमधील फरक नव्हे काय? आर्थिक आघाडीवर मोठे अपयश आले आहे हे वास्तव स्वीकारायला सरकार तयार नाही.

सध्या सेवा क्षेत्र, बांधकाम, औषध निर्मिती, करमणूक या क्षेत्रात भरमसाठ गुंतवणूक होत आहे. मोठ्या गुंतवणुकीला व्याजाच्या दरातील चढ-उतारासह इतर अनेक निकष असतात. व्याजदर जर वाढला तर कोण जास्त व्याजाने कर्ज घेईल? मग त्यामुळे विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक होईल का? गुंतवणूक झालीच नाही तर रोजगारनिर्मिती होईल का? कोरोनाकाळात ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ही लाभदायक योजना तेव्हा जनतेची खरीखुरी गरज होती. आता कोरोनोत्तर काळात औद्योगिक विश्व हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, तरीही या योजनेस वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. ही तर निव्वळ सत्ताधा-यांची गरज असून निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी तर शुद्ध ‘रेवडी’च होय. व्यवसायात गुंतवणूक कमी म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री खासगी उद्योगांवर खापर फोडतात. वास्तविक पाहता भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईस येऊन वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारचा अनुदानांवरील खर्च वारेमाप वाढल्याने ‘आमदनी आठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी स्थिती आहे. सा-याच राजकीय पक्षांची आर्थिक आश्वासने योग्यच असतात असे नाही.

पंजाबमध्ये सत्तेवर आल्यावर आम आदमी पार्टी सरकारला ३०० युनिटपर्यंत सरसकट मोफत वीज देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करताना नाकी नऊ आले. १८ वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करणे देखील अवघड जाणार आहे. महाराष्ट्रातही शेतक-यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दिले होते पण सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनाची पूर्तता करणे किती कठीण आहे हे लक्षात आल्याने ही योजना गुंडाळण्यात आली. निवडणूक प्रचार काळात देण्यात येणा-या विविध सवलतींच्या मुद्यावर आम्ही तटस्थ राहू अशी भूमिका यापूर्वी निवडणूक आयोगाने घेतली होती, त्यावेळी ते योग्यही होते परंतु आता मात्र आयोगाने आपल्या भूमिकेपासून घूमजाव केले आहे आणि निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार याची माहिती देणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव राजकीय पक्षांसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे आश्वासनांच्या खैरातीला लगाम बसेल एवढे निश्चित.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या