23.8 C
Latur
Friday, September 24, 2021
Homeसंपादकीयजातीय समीकरणाचे भूत!

जातीय समीकरणाचे भूत!

एकमत ऑनलाईन

राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा बहाल करणारे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत करून भाजपने मोठ्या सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला हात घातला आहे. या प्रश्नाने वेगवेगळे उपप्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आता भाजपचे हात पोळले आहेत. या प्रश्नाकडे भाजपने कितीही दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तरी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या मानगुटीवर बसलेले जातीनिहाय जनगणनेचे भूत खाली उतरणे कठीण आहे. आता या प्रश्नातून भाजपची सुटका होणे नाही. संसदेत बहुतांश पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. भाजपचे लोकसभेतील सदस्य संघमित्रा मौर्य यांचाही त्यात समावेश होता. केंद्रात आपल्याच पक्षाचे नेतृत्व असल्यामुळे संघमित्रा यांना हा मुद्दा रेटता आला नाही.

पण ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आगामी काळात केंद्र सरकारला जनगणनेत जातींचा विचार करावा लागेल. मग सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो,असे संघमित्रा म्हणाले होते. काँग्रेसने २०११ मध्ये जातींचे सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण केले होते.पण त्यात त्रुटी असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंधवी यांनी मांडला होता. या त्रुटी काढून टाकून प्रत्येक जातीची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी प्रसिध्द करण्याची मागणी सिंघवी यांनी केली होती.हीच मागणी आता वेगवेगळ्या पध्दतीने देशातील राजकीय पक्ष करीत आहेत. गत महिन्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. जातीनिहाय जनगणना केली तर सध्या प्रभावशाली मानल्या गेलेल्या जातींना अन्य जातींकडून आव्हान दिले जाऊ शकते. या संभाव्य जाती राजकीय सत्ता केंद्राजवळ सरकू शकतात आणि त्यातून जातीनिहाय जनगणना देशातील राजकीय वातावरण ढवळून काढू शकेल. त्याला सामोरे जाण्याची केंद्रातील सत्ताधारी भाजपची सध्या तरी तयारी नसल्याची दिसते.

जातीनिहाय जनगणनेमुळे भाजपच्या आर्थिक व राजकीय सत्तेला धक्का बसू शकतो. आणि ही बाब भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही असो. इंधन दरवाढीमुळे मध्यमवर्गींयांवर वाढलेला आर्थिक भार, कृषि कायद्याला असलेला शेतक-यांचा विरोध, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात निर्माण होत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पाच प्रमुख राज्यांत होणा-या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपची काय व्यूहरचना असावी या मुद्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीत चर्चा झाल्याची चर्चा आहे. संघाच्याच भारतीय किसान संघानेही शेतकरी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे म्हणे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना तोंड देताना कोणती व्यूहरचना आखायची तसेच लोकांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोणती पावले उचलायची यावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.

भाजप धक्कातंत्रासाठी प्रसिध्द आहे. त्याची प्रचीती दोन दिवसांपूर्वी गुजरातेत आलीग़ुजरात विधानसभा निवडणूक वर्ष-दीड वर्षावर आली असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. गुजरातच्या व्यापक हितासाठी पक्षाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आपण स्वेच्छेने राजीनामा देत आहोत असे ते म्हणाले. पाच वर्षे सेवा करण्याची मला संधी देण्यात आली. मी राज्याच्या विकासात योगदान दिले आहे. आता पक्षाच्या आदेशानुसार वाटचाल करीन असेही ते म्हणाले. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील नागरिकांची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. विजय रूपाणी आपल्या पायउतारासंबधी कितीही सावरून घेत असले तरी जातीय समीकरणाच्या प्रभावामुळे त्यांची गच्छंती झाली हे उघड आहे. रूपाणी हे जैन समाजाचे असून गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येत या समाजाची संख्या सुमारे २ टक्के आहे.राजीनाम्याचे कारण विचारले असता. रूपाणी म्हणाले, भाजपमध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी पद हे ‘रिले शर्यतीसारखे’ आहे. एक जण दुस-याला बॅटन सोपवत असतो.रूपाणींचे म्हणणे खरे असेलही. पण रिले शर्यतीत बॅटन स्वीकारणारा तितक्याच वेगाने धावणे आवश्यक असते. नसता निवडणुकीची रिले हरण्याचीच शक्यता अधिक असते.

२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने कितीही विरोध वा टीका झाली तरी राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलण्याचे टाळले होते. परंतु गत सहा महिन्यांत भाजपने ५ मुख्यमंत्री बदलले आहेत.लोकांची नाराजी, पक्षनेतृत्वाचा विश्वास गमविणे अथवा अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून भाजपने मुख्यमंत्री बदलले आहेत. उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना हटवून तीरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविण्यात आले. लोकसभा सदस्य असलेल्या रावत यांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडूून येणे शक्य नसल्याने त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. म्हणजे उत्तराखंडमध्ये चार महिन्यांत दोन मुख्यमंत्री बदलले. आसाममध्ये गत मे महिन्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने सर्वानंद सोनोवाल यांना बदलून हेमंत बिस्वा सरमा यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. कर्नाटकमध्ये चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे येडीयुरप्पा यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होताच पदाचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. गुजरातमध्येही विधानसभा निवडणूक दीड वर्षावर आली असताना विजय रूपाणी यांना बदलण्यात आले.त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांची नावे चर्चेत होती.

हे दोघेही पाटीदार समाजाचे आहेत. परंतु भाजपाने पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा अवलंब करीत मुख्यमंत्रिपदी भूपेंद्र पटेल यांची निवड केली. भूपेंद्र पटेल हेही पाटीदार समाजाचेच म्हणजेच येथेही जातीय समीकरणाचाच विजय झाला. त्यांच्या निवडीबाबत सारे राजकीय अंदाज चुकले. मुख्यमंत्रिपदी तरुणतुर्क मनसुख मांडविया यांची निवड होईल, असा अंदाज होता. कोरोना काळात केंद्रीय आरोग्यमंत्री पदावर अपयशी ठरल्याबद्दल हर्षवर्धन यांची गच्छंती झाली होती. आणि त्यांच्या जागी मांडविया विराजमान झाले होते. ते मोदी समर्थक असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी मांडविया यांची वर्णी लागेल असा अंदाज होता.भूपेंद्र पटेल हे माजी मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे ‘ रिमोट कंट्रोल’ आनंदी बेन यांच्याकडे राहील असे बोलले जाते. अनिच्छेने का होईना भाजपला जातीय समीकरणापुढे मान तुकवावी लागली आहे.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या