22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeसंपादकीयन्यायसंस्थेचा हस्तक्षेप योग्यच

न्यायसंस्थेचा हस्तक्षेप योग्यच

एकमत ऑनलाईन

देशात कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वारंवार फटकारले आहे. कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा सामना करण्यास सरकार कमी पडत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेच्या मदतीसाठी राष्ट्रीय कृति दलाची स्थापना केली आहे. हे कृति दल देशातील कोरोना उपचारातील औषधे आणि ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक सूचना देईल. तसेच राज्यनिहाय वितरणासाठी शास्त्रीय, व्यावहारिक आणि तर्कसंगत प्रणाली तयार करेल. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या प्राणवायूचे वितरण आणि पुरवठा याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राणवायू वितरणाचे मूल्यमापन करता येणार आहे.

जोपर्यंत कार्यकारी गटाच्या शिफारशी सादर होत नाहीत तोपर्यंत प्राणवायू पुरवठा आणि वाटप पद्धतीत बदल होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते. कृतिगटाचा कार्यकाळ सहा महिने आहे. देशभरात गरज, उपलब्धता आणि वितरण या घटकांच्या आधारे प्राणवायूचा पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन हा गट करेल. देशातील लसीकरण मोहिमेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच लसीकरण धोरण तयार करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी न्यायसंगत आणि भेदभावविरहित धोरण तयार करण्यात आल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयामध्ये न्यायालयाच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती पडण्यापूर्वीच ते प्रसारमाध्यमामध्ये लीक झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोनाविरोधी लढ्याच्या कामकाजात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये असे केंद्र सरकारला वाटत असले तरी लस पुरवठ्याबाबत जो सावळा गोंधळ माजला त्याची दखल न्यायालयाने घेणे साहजिक अन् अत्यावश्यक होते. न्यायालयीन हस्तक्षेपामागे नेतृत्वाची असमर्थता हे कारण असू शकते. प्रशासकीय बाबींमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप होतो याचा अर्थ प्रशासकीय यंत्रणा चालविण्यास केंद्रीय नेतृत्व असमर्थ आहे असाच होतो. प्राधान्य कशास दिले पाहिजे याचे तारतम्य नसल्याचे हे निदर्शक आहे. वास्तविक कुंभमेळा व पाच राज्यांतील निवडणुका यापेक्षा कोरोना हाताळणी अधिक महत्त्वाची होती. हे समजण्यासाठी उच्च कोटीच्या राजकीय परिपक्वतेची गरज आहे असे नव्हे. परंतु केवळ निवडणुका जिंकणे हेच ज्या नेतृत्वाचे ध्येय आहे त्या नेतृत्वाकडून यापेक्षा वेगळ्या कोरोना हाताळणीची अपेक्षा करता येत नाही.

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण स्थगित

विविध उच्च न्यायालयांनी नागरिक जगण्यासाठी धडपडत आणि तडफडत असताना सरकारांच्या बेफिकिरीला जाब विचारणे हे आशादायी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल मात्र असे म्हणता येणार नाही. ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी कृतिगट नेमण्याचा निर्णय ही कदाचित सकारात्मक बदलाची सुरुवात असू शकते. गत काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि गतवर्षीच्या टाळेबंदीत स्थलांतरित मजुरांची झालेली ससेहोलपट पाहून केंद्र सरकारच्या अमानवीय कारभारात निर्णायक हस्तक्षेप न केल्याने जनतेची घोर निराशा झाली होती. तसेच काही घटनात्मक प्रश्नांची दखल घेणे अपेक्षित होते. अनुच्छेद ३७०, शेती सुधारणा कायदे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आदींबाबत तत्परतेने सुनावणी घेणे अपेक्षित होते.

‘सेंट्रल व्हिस्टा’प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला परवानगी देताना बांधकाम करू नये असे निर्देश दिले परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल मात्र कारवाई झाली नाही. याउलट अवमानना याचिका, अर्णब गोस्वामीसारख्यांना जामीन देण्यात दाखवलेली तत्परता हे निश्चितच लौकिकास बाधा आणणारे होते. तरीसुद्धा सध्याचा न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप हा आशावादी आणि स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. इतर घटनात्मक संस्थांनी यापासून प्रेरणा घेतल्यास लोकशाहीवरील विश्वास अधिक बळकट होईल. काही लोकांना असेही वाटते की, न्यायालयांनी आपल्या मर्यादा ओलांडून सरकार चालवायच्या मोहात पडू नये. प्राणवायूची कमतरता, लस तुटवडा, रुग्णालयांमध्ये जागा नसणे या गोष्टी गरीब आणि अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात होणारच. हे कोरोना संकट जागतिक व पहिल्यांदाच आल्याने त्याचा सामना करण्यासाठी आपण तयार नव्हतो. त्यामुळे न्यायालयांनी तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या कमी कशी होईल ते पहावे, लोकांना न्याय मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, उगाच सरकारी कामात लुडबुड करू नये असाही एक मतप्रवाह आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कोविड साथीविरोधातील लढ्यात केंद्र सरकारने केलेल्या कामाचे समर्थन करणारा लेख लिहिला आहे. केंद्र सरकारने अमुक सूचना केल्या- तमुक सूचना केल्या असे त्यात म्हटले आहे. यापलिकडे सरकारने दुसरे काय केले? आरोग्य ही जरी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असली तरी ती एक राष्ट्रीय आपत्ती होती. अशावेळी मोदी सरकारने या लढ्यात प्रत्यक्ष उतरून त्याचे नेतृत्व करण्याची गरज होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामींनी केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व नितीन गडकरी यांच्याकडे द्यायला हवे असे ते म्हणाले होते. कोरोना लढ्यात पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन नेमके काय करीत होते? देशात लसींचा तुटवडा का निर्माण झाला? अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी विविध राज्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील लढवय्यांना मदत करणे, त्यांचे प्रश्न समजून घेणे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची गरज होती.

परंतु या लोकांना निवडणुका महत्त्वाच्या वाटल्या. मोदी सरकारने देशात तयार झालेल्या लस मात्रांपैकी साठ टक्क्यांहून अधिक मात्रा गरज नसताना अन्य देशांना का दिल्या? भाजपचे एक मुख्यमंत्री कोरोनाचे भय न बाळगता लाखो लोकांना कुंभमेळ्यात उपस्थित राहण्याचे आवाहन करत होते तर दुसरे एक नेते गोमूत्र पिण्याचा सल्ला देत होते. ‘कामातुराणां न भयं न लज्जा’ असे म्हटले जाते, त्याच चालीवर ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ असे म्हणता येईल. अशावेळी न्यायसंस्थेने केवळ बघत बसायचे काय?

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या