20.9 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeसंपादकीयकायद्याची गरज अन् गैरवापर

कायद्याची गरज अन् गैरवापर

एकमत ऑनलाईन

माणसाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, तो सुसंस्कृत बनावा म्हणून, तो अनिर्बंध वागू नये म्हणून कायद्यांची गरज आहे. तो ज्या समाजात राहतो त्या समाजातील नीतिनियमनासाठी, कुप्रथा दूर करण्यासाठी कायदे आवश्यक बनतात. माणूस हा जसा समाजप्रिय प्राणी तसा तो देशप्रेमीही आहे. देशहित जपण्यासाठीही कायदे अनिवार्य आहेत. एकंदरीत माणसाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कायद्यांची नितांत गरज आहे. माणसाच्या मूळ गोष्टींचे, हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदे अत्यावश्यक आहेत. काही वेळा सत्ताधा-यांकडून या कायद्यांचा गैरवापर होताना दिसतो आणि इथेच प्रश्न निर्माण होतात, वाद-प्रतिवादाला तोंड फुटते. सरकार मोकाट सुटले की त्याला ताळ्यावर आणण्याचे काम न्यायसंस्था करते. गत काही वर्षांपासून सरकार कितीही अनिर्बंध वागले तरी न्यायव्यवस्था केवळ बघ्याची भूमिका घेते असा गैरसमज जनतेच्या मनात निर्माण झाला होता परंतु अलीकडे या विचारसणीला छेद मिळताना दिसत आहे.

सरकार बेताल वागू लागले की त्याला चाप लावण्याचे काम न्यायसंस्था करीत आहे. त्यासाठी न्यायसंस्था कुणाच्या याचिकेची वाट पहात बसत नाही तर स्वत:हून त्याची दखल घेते. अलीकडे केंद्र सरकार राजद्रोह, देशद्रोहाची व्याख्याच बदलून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गुरुवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याची गरजच काय? असा सवाल केंद्राला केला. देशद्रोहाच्या कायद्याच्या दुरुपयोगावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या कायद्याचा मूळ हेतू स्वातंत्र्याची चळवळ दाबण्याचा होता. महात्मा गांधींसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा विरोधी स्वर दाबण्यासाठी तयार केलेल्या या ब्रिटिशकालीन कायद्याची आज खरेच गरज आहे का? स्वातंत्र्यसैनिकांची गळचेपी करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या या कायद्याची आजही गरज आहे का? तो तुम्ही रद्द का करत नाही? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचे, निरीक्षणाचे विरोधकांनी स्वागत केले आहे.

हरियाणात भाजप नेत्यांच्या वाहनांवरील हल्ल्यानंतर १०० शेतक-यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याकडे लक्ष वेधत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्यासह स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव, माजी कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांनीही या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ (राजद्रोह)ची घटनात्मक वैधता तपासण्याची ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या याचिकेसह अन्य एका याचिकेतील मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मुख्यत्वे या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा अधोरेखित करत केंद्राला नोटीस बजावली. स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी हा कायदा वापरला. आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हा कायदा कायम ठेवायला हवा का? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. सरन्यायाधीश रमणा, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी घेताना अनेक निरीक्षणे नोंदवली. ‘कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. मात्र, दुर्दैवाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत असून त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

हे सरकार जुने कायदे बदलत असताना, या कायद्याबाबत निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन करत गैरवापरावर अंकुश घालण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत असा युक्तिवाद केला. राजद्रोहाच्या खटल्यात गुन्हासिद्धतेचे प्रमाण कमी आहे. हा मुद्दा विचारात घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात एखाद्या पोलिस अधिका-याला एखाद्या व्यक्तीला अकारण गुन्ह्यात अडकवायचे असेल तर तो या तरतुदीचा सहजपणे गैरवापर करू शकेल. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार देशातील काही अनावश्यक कायदे रद्द करण्याची आणि काही आवश्यक कायदे लागू करण्याची गरज आहे. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतच्या विविध व्यक्तिगत कायद्यांमुळे निर्माण होणा-या तिढ्यांशी युवकांना झगडावे लागू नये म्हणून संपूर्ण देशभर समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आठ दिवसांपूर्वी व्यक्त केले आहे. देशात विविध जाती-धर्मांचे लोक एकत्र राहत असल्याने समान नागरी कायदा (यूसीसी)गरजेचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व्यक्त केले असताना त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होतानाही दिसले नाहीत याची दखल घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयानेच याबाबतच्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान देशात समान नागरी कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.

याबाबत केंद्र सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक वगळता बाकी सर्व कायदे भारतात सर्वांना समान आहेत. या पाच बाबतीत मात्र रूढी-परंपरा, जाती, पंथ किंवा धर्म संप्रदायाच्या नावाखाली आजही त्या-त्या व्यक्तींना ते-ते कायदे लागू होतात. यातील ब-याच कायद्यांमध्ये आधुनिक समाजमूल्ये, लोकशाही मूल्ये नाकारली जातात हे वास्तव आहे. परवाची ‘एका लग्नाच्या सामाजिक आडकाठीची गोष्ट’ हे त्याचेच द्योतक. आंतरधर्मीय विवाहित जोडप्यांना आणि त्यांच्या पाठिशी उभे राहणा-या कुटुंबातील लोकांना आजही सामाजिक दरी हवी असणा-यांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे. समान नागरी कायदा हवा असणा-या किती जणांनी आपले विवाह ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ खाली केले आहेत? युरोप आणि अमेरिकेत राहणा-या कोणत्याही धर्माच्या, कोणत्याही वंशातील, कोणत्याही जातीच्या, कोणत्याही रंगाच्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र कायदा नाही. सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल तर तो राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी विशेष भूमिका बजावेल तसेच यामुळे आंतरधर्मीय, आंतरजातीय आणि आंतरभाषिक विवाह सहजपणे होऊ लागतील.

तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करून मोदी सरकारने एक समान आचारसंहितेचा मार्ग निश्चितच उघडला आहे. परंतु अशी अपेक्षा आहे की, नेहरू व आंबेडकरांनी हिंदूंच्या तीव्र विरोधानंतरही ज्या प्रकारे ‘हिंदू कोड बिल’सारखी कणखर संहिता बनवली, त्याचप्रमाणे फक्त हिंदूच नव्हे तर अन्य धर्मियांनाही विश्वासात घेऊन भारतीय पारंपरिक कायदेही बदलण्याचे धैर्य मोदी सरकारने दाखवायला हवे. आदर्श समाजासाठी सामाजिक सलोखा वाढवण्याची दृष्टी ठेवून समान नागरी कायदा झाला पाहिजे.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या