33.3 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home संपादकीय सक्षम न्यायिक व्यवस्थेची गरज

सक्षम न्यायिक व्यवस्थेची गरज

एकमत ऑनलाईन

जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश अशी भारताची ओळख आहे. देशातील न्यायसंस्था ही स्वायत्त संस्था आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता ही संस्था आपली जबाबदारी पार पाडत असते. म्हणून जनतेचा या संस्थेवर प्रगाढ विश्वास आहे. या न्यायमंदिरात आपल्याला न्याय मिळेल अशी जनतेला खात्री वाटते. काही वेळा विश्वासाला तडा जातो पण ते तेवढ्यापुरतेच. म्हणूनच लोकांच्या मनात न्यायसंस्थेबाबत नितांत आदर आहे. उशिरा का होईना न्याय मिळेल ही भावना दृढ आहे. काही वेळा न्यायसंस्था सरकारच्या आहारी गेली आहे अशी पुसटशी शंकाही मनाला चाटून जाते. अर्थात त्यामागे काही घटना कारणीभूत ठरतात. काही दिवसांपूर्वी अहमदाबादेत अशी घटना घडली. गुजरात न्यायालयाच्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती होती. त्या कार्यक्रमात मुख्य न्यायमूर्ती आणि पंतप्रधानांनी एकमेकांवर स्तुतिसुमने उधळली. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंका निर्माण होणे साहजिक होते. परंतु अशा घटना अभावानेच निदर्शनास येतात.

न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर वाद-विवादही घडतात. परंतु सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायसंस्थेबाबत आदराची भावना आहे. न्यायप्रक्रियेमुळे न्याय मिळण्यास विलंबही होतो परंतु त्याला नाइलाज आहे. न्यायसंस्था सरकारच्या आहारी जात आहे. या विचारामागेही काही कारणे आहेत. काही वेळा सरकार स्वैर वागते तेव्हा त्याला पायबंद घालण्याचे काम करताना न्यायसंस्था दिसत नाही तेव्हा शंकेला खतपाणी मिळते. न केलेल्या विनोदाबद्दल एखाद्या कलाकाराला तुरुंगवास घडतो, सरकारची हांजी, हांजी करणा-या एखाद्या संपादकाला लगेच जामीन मिळतो, सरकारविरोधी भूमिका घेणा-या एखाद्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यास अनेक महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतरही जामीन मिळत नाही तेव्हा न्यायसंस्थेच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण होण्यास वाव मिळतो. खरे तर न्यायालय आपली भूमिका चोखपणे पार पाडत असते. याचा प्रत्यय नुकताच एका प्रकरणात आला. अवैधरीत्या बडतर्फ केल्याच्या विरोधात एका शिक्षकाने संस्थेविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.

सुमारे १२ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. त्यामुळे पक्षकार व वकिलांनाही याचिकेचा विसर पडला होता. परंतु न्यायालयाने मात्र आपले कर्तव्य चोख बजावले. पक्षकार व वकील अनेक वर्षांपासून बेपत्ता असतानाही न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शिक्षणसंस्थेचा बडतर्फीचा निकाल अवैध होता असे स्पष्ट करत शिक्षकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. दुसरे एक उदाहरण म्हणजे युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप लोकांच्या व्यक्तिगततेचा दर्जा फार कमी राखत असून न्यायालयानेच लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करावे अशी मागणी करणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व व्हॉट्सअ‍ॅप यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.सर्वसामान्य जनतेच्या मनात न्यायसंस्थेबद्दल आस्था, श्रद्धा असताना माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केलेले वक्तव्य हादरवून टाकणारे, सर्वसामान्यांत खळबळ उडवून देणारे आहे. न्यायालयात दाद मागणे म्हणजे स्वत:चेच मळलेले कपडे स्वच्छ करणे होय असे रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे. गोगोई यांनी राफेल वाद, तीन तलाक, सबरीमला आणि अयोध्या प्रकरणासारख्या संवेदनशील खटल्यांचा न्यायनिवाडा केला होता. सध्या ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत.

संवेदनशील खटल्यांचा आपल्या मनासारखा निकाल दिल्याबद्दल केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने त्यांना राज्यसभा सदस्यत्वाची बक्षिसी दिली असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. गोगोईंनी आपल्या वक्तव्यातून न्यायव्यवस्थेतील सत्य तर सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही ना असा सवाल राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश गोगोई यांनी आपल्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांचा निवाडा स्वत:च केला होता असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केला. तुम्ही मोईत्रांवर कायदेशीर कारवाई करणार काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना गोगोई म्हणाले, न्यायालयात जाणे म्हणजे स्वत:चेच कपडे स्वच्छ करण्यासारखे आहे. मोठ्या कंपन्यांना न्यायालयात जाणे परवडते, सर्वसामान्यांना नाही. तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे. मी कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणार नाही कारण तिथे न्याय मिळणे कठीण आहे. न्यायाधीशांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असेही ते म्हणाले.

माजी सरन्यायाधीशांचे हे विधान धक्कादायक आणि चिंतनीय आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील न्यायव्यवस्था उच्च आहे असे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गोगोई यांचे वक्तव्य धक्कादायकच म्हटले पाहिजे. ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तिथे न्याय मिळत नाही’ या वक्तव्याचा सर्वसामान्यांनी काय अर्थ घ्यावा? वकील ते सरन्यायाधीश असा प्रदीर्घ प्रवास करणा-या न्यायमूर्तींनी आपल्या कारकीर्दीत योग्य न्याय दिला नव्हता असा घ्यायचा का? शहाण्याने कोर्टाची आणि पोलिस स्टेशनची पायरी चढू नये असे सर्वसामान्य लोक म्हणत असतात. लोकांच्या या धारणेला गोगोई यांनी जणू काही पाठबळच दिले आहे. ज्या शिडीचा वापर करून तुम्ही निवृत्तीनंतरही स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले आणि आपला कार्यभाग आटोपल्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या न्याययंत्रणेची शिडी कापून टाकण्याची भाषा करता हा प्रकार जनतेच्या मनात भयगंड निर्माण करणारा आहे.

कायद्याचे रक्षण आणि मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ही सांविधानिकदृष्ट्या बाहेरून स्वतंत्र भासत असली तरी आता तीत सुद्धा भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे असे गोगोईंना सुचवायचे आहे काय? तसे असेल तर गोगोई हेसुद्धा पापाचे धनी ठरतात्.ा. अथवा त्यांनी स्वत: कोणते पुण्याचे काम केले ते तरी स्वच्छ मनाने सांगावे. वस्तुस्थिती मान्य केल्याने तुमची जबाबदारी टळणार नाही. न्यायाधीशांच्या निर्णयावर कसलाच अंकुश नसणे आणि न्यायालयीन मानहानीचे (कंटेम्ट ऑफ कोर्ट) तत्त्व या दोन प्रमुख कारणांमुळे जनतेला न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे बघा. लवकर न्याय मिळण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि कालानुरूप सुधारणांची गरज आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या