36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeसंपादकीयअसंवेदनशीलतेचा कळस!

असंवेदनशीलतेचा कळस!

एकमत ऑनलाईन

केंद्रातले मोदी सरकार २०१४ ला सत्तेवर आल्यापासून आपण देशातील गरीब, कष्टकरी, मजूर, शेतकरी आदी समाजघटकांचे कसे तारणहार आहोत, अगोदर सत्तेवर असलेल्या सरकारपेक्षा किती संवेदनशील आहोत, याचे ढोल बडवत असते. मात्र, प्रत्यक्षात स्थिती ‘कशात काय अन् फाटक्यात पाय’, अशीच! सरकारच्या सहा वर्षांच्या कामकाजातून आणि त्यामागे असणा-या हेतूंमधून हे काळाच्या ओघात स्पष्टही झालेय आणि लोकांना अनुभवावेही लागलेय! शेतक-यांच्या धान्याला दीड पट हमी भाव मिळवून देण्याच्या घोषणेपासून ते देशातील प्रत्येकाला आपल्या हक्काचे घर देण्यापर्यंत ते दरवर्षी कोट्यवधी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करण्याची हमी देण्यापर्यंत आणि देशाला जागतिक अर्थमहासत्ता बनविण्याच्या स्वप्नांपर्यंत एक भली मोठी यादी आता तयार झालेली आहे व ती जनतेला आता तोंडपाठही झाली आहे. त्यामुळे त्याचा पुनरुच्चार जागेचा अपव्ययच!

असो!! मूळ मुद्दा हा की, मोदी सरकारने आपण संवेदनशील असल्याचे ढोल बडवून त्याचा मोठा राजकीय फायदा उचलला असला तरी प्रत्यक्षात सरकारच्या ‘कथनी व करणी’मध्ये प्रचंड तफावत आहे आणि आता कोरोनाच्या संकटात तर त्याचे ढळढळीत पुरावेच प्राप्त होतायत! विशेष म्हणजे कोरोनाचे संकट हाताळण्याबाबत मोदी सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना अद्यापही थकत नाही, की या संकट हाताळणीतील आपल्या संवेदनशीलतेचे पोवाडे रचतानाही मागे हटत नाही. मात्र, प्रत्यक्षात आकडेवारीनुसार ‘फॅक्ट चेक’ची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मात्र तांत्रिक बाबींच्या आड लपते व त्याबद्दल सरकारला ना खेद आहे ना खंत! कोरोना संकटानेच लांबलेल्या आणि आताही कोरोनाच्या छायेतच रेटून नेण्यात येत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकार हे संकट हाताळताना किती असंवेदनशील आहे हे संसदेच्या पटलावरच सिद्ध झाले आहे. त्यातील दोन ठळक व अत्यंत कळीच्या मुद्यांवर म्हणूनच चर्चा, ऊहापोह अनिवार्य ठरतो.

पहिला मुद्दा कोरोना संकटाने देशात फाळणीनंतर घडविलेल्या सर्वांत मोठ्या स्थलांतराचा! पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला अवघ्या चार तासांचाही अवधी न देता व मागच्या- पुढच्या परिणामांचा विचारही न करता कोरोनाला पराभूत करण्यासाठीचा उपाय म्हणून देशात टाळेबंदी जाहीर करून टाकली. देशातील प्रत्येकाला आहे तिथे ठाणबंद करण्याचे फर्मान काढले! हा निर्णय देशासाठी किती भयंकर व वेदनादायी ठरला याचा अनुभव आज देशातील जनता घेतेच आहे आणि कोरोनाला पराभूत करण्यासाठीचा एकमेव पर्याय म्हणून करण्यात आलेल्या ठाणबंदीच्या उपचाराची फलनिष्पत्ती काय? हे आता याबाबतच्या आकडेवारीसह सुस्पष्ट झालेच आहे! पुन्हा असो!! मात्र, ठाणबंदी वाढत गेल्याने पोटाचा, भवितव्याचा आणि एकंदरच जीविताचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सैरभैर झालेल्या हजारो-लाखो असहाय मजुरांनी जिवाच्या आकांताने लेकराबाळांसह पायीच घराकडे घेतलेली धाव अक्षरश: दगडालाही पाझर फोडणारीच होती.

आमदार पवार यांच्या कार्यालयासमोर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन

या संदर्भातील बातम्यांनी व छायाचित्रांनी देशच नव्हे तर जग हेलावून गेले. सरकारने या गोरगरिबांना घरी परतण्यात मदतीसाठी किती संवेदनशीलता व तत्परता दाखविली? किती घोळ घातले? केंद्र व राज्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा खेळ कसा रंगवला हे देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले व त्या बिचा-या सैरभैर जिवांनी पुरेपूर अनुभवलेच आहे. मात्र, हे सगळे घडूनही सरकारला उपरती झालेली नाहीच, की सरकारची संवेदनशीलताही अजीबात जागृत झालेली नाहीच! याविषयी संसदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सरकारकडून जे निवेदन करण्यात आले ते पाहता या शतकातील सरकारी असंवेदनशीलतेचा तो कळसच ठरावा! मजुरांच्या स्थलांतरामध्ये आपल्या आकलनशून्यतेचा मोठा वाटा आहे, ही चूक मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखविणे तर लांबच पण सरकार या सगळ्या प्रकारासाठी थेट अफवा व फेक न्यूजला जबाबदार ठरवून माध्यमांच्या माथी त्याचे खापर फोडून स्वत: नामानिराळे होण्याचा अश्लाघ्य प्रकार बिनदिक्कतपणे करते. ही या सरकारची गोरगरिबांप्रती असलेली संवेदनशीलता! एवढ्यावरही हे प्रकरण थांबत नाहीच!

स्थलांतर करताना रस्त्यातच जीव गमवाव्या लागलेल्यांना सरकारने संवेदनशीलता दाखवून काय मदत दिली? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार काय देते? तर अशा प्रकारची कुठलीच नोंद सरकार दरबारी नाहीच, त्यामुळे अशी मदत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विशेष म्हणजे २८ मे रोजी ‘इंडिया टूडे’ने स्थलांतराच्या प्रकारात बळी पडलेल्या देशातील २३८ व्यक्तींची नावांनिशी यादी प्रकाशित केलेली आहे. ती योग्य की अयोग्य? याबाबत व या आकड्यांबाबत सरकार अद्यापही तोंडी मिठाची गुळणी धरून बसलेले आहे. त्यावर मौन बाळगत सरकार संसदेत मात्र, अशा नोंदीच आपल्याकडे नसल्याचे व मदत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे बिनदिक्कत व ठासून सांगते., हा मोदी सरकारच्या संवेदनशीलतेचा ढळढळीत पुरावाच! विरोधकांनी त्यावर संताप व्यक्त केल्यावर सरकार तांत्रिक बाबींच्या आड लपून राजकीय सारवासारव करण्यात मग्न होते.

मात्र, चूक मान्य करून मदतीचा हात देण्याची संवेदनशीलता दाखवीत नाहीच! आता दुसरा मुद्दा-कोरोना योद्धे म्हणून गौरविल्या जात असलेल्या डॉक्टरांच्या व्यथेचा! कोरोना संकट काळात पांढ-या कपड्यांत आपल्याला मदत करायला, वाचवायला येणारी डॉक्टर मंडळी आपल्यासाठी देवदूत आहेत. त्यांचा सन्मान करा, त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करा, त्यांच्या कार्याला मानवंदना द्या, कारण ते योद्धे आहेत असे सांगून पंतप्रधान मोदींनी देशाला त्यांना मानवंदना द्यायला सांगितली आणि देशातील तमाम जनतेने या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत अशी मानवंदनाही दिली. हे योग्यच व कौतुकस्पदही! त्यावर आक्षेप असण्याचे कारणही नाही. आक्षेप निर्माण होतो तो सरकार डॉक्टरांना योद्धे संबोधून तोंडी गौरवीत असताना प्रत्यक्षात या योध्द्यांसाठी किती कृतिशील व संवेदनशील आहे, याबाबत! कोरोना महामारीत रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी अहोरात्र झटत असलेल्या देशातील ३८२ डॉक्टरांचा स्वत: कोरोनाग्रस्त झाल्याने बळी गेला आहे. मात्र, या संवेदनशीलतेचे ढोल पिटणा-या सरकारच्या दरबारात त्याची नोंदच नाही.

महाराष्ट्रात दिवसभरात २२ हजार एवढ्या विक्रमी संख्येने रुग्ण

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याबाबत आवाज उठविला व सरकारच्या या दृष्टिकोनाचा निषेध करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले त्यामुळे याला वाचा फुटली! संसदेत सरकारला आपली चूक मान्य करावी लागली. सरकार ‘योद्धे’ वगैरे संबोधून ज्या डॉक्टरांना ‘देवत्व’ बहाल करते त्यांच्याप्रति प्रत्यक्षात किती संवेदनशील आहे गंभीर आहे याचा हा ढळढळीत पुरावा! सरकारी अनास्थेनेच पुरते जर्जर झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेमुळे देशातील कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहे. अनेक अडचणी., सुरक्षा उपायांचा अभाव,तोकडे मनुष्यबळ, विकलांग यंत्रणा यांसह डॉक्टर व आरोग्य सेवेतील कर्मचारी स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता कोरोनाशी लढतायत! त्यांना तत्परतेने साधन-सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य सरकारकडून दिले जाणे अपेक्षित असताना ते तर होत नाहीच पण सरकार बळी पडलेल्या डॉक्टरांची साधी नोंदही घेण्याचे कष्ट घेत नाही, ही या सरकारची संवेदनशीलता आहे!

डॉक्टरांचेच बलिदान सरकार दरबारी नोंद होत नाही, मग आरोग्यसेवक, परिचारिका, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, पॅरामेडिकल स्टाफ, वाहनांचे चालक वगैरे मंडळींचे काय हाल? याची कल्पनाही हादरवून व हेलावून सोडणारीच आहे. कोरोना आरोग्य संकटातही ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’लाच सर्वोच्च प्राधान्य देणा-या मोदी सरकारने असंवेदनशीलतेचा कळस गाठलाय आणि त्याचाही ‘इव्हेंट’ करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करते आहे, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या