37.6 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeसंपादकीयतारतम्याची दुर्दशा !

तारतम्याची दुर्दशा !

एकमत ऑनलाईन

शेतकरी आंदोलनाची दिशा बदलण्याचा व देशातील सर्वसामान्य जनतेचा दिशाभ्रम घडविण्याचा सरकारचा आणखी एक प्रयत्न अपयशीच ठरण्याची चिन्हे आहेत. प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर जो हिंस्त्र धुडगूस घालण्यात आला तो निंदनीयच! हा धुडगूस घालणा-यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे यात दुमत असण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, त्याचा संबंध जोडून टूलकिट प्रकरणानेच हा कट रचला गेला व तो देशविरोधी शक्तींनी रचला, त्यामुळे वरकरणी या प्रकरणातील लोक शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक असल्याचे भासवित असले तरी ते देशविरोधी कारवाया करत आहेत, असा आरोप ठेवून दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवी या पर्यावरणवादी तरुण कार्यकर्तीस बंगळुरूमधून अटक केली. तिच्यावर थेट देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला. तिच्या पाठोपाठ तिचे साथीदार म्हणून बीडचा शंतनू मुळूक व मुंबईची वकील निकिता जेकब यांच्यावरही अटक वॉरंट काढण्यात आले. औरंगाबाद खंडपीठाने शंतनू मुळूक याला तर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकिता जेकबला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. हे दोघे दिल्ली पोलिसांनी चौकशीला बोलावल्यावर हजरही झाले व तपासास सहकार्य करण्याचा शब्द त्यांनी पाळला.

खरे तर तपासात व चौकशीत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठीचे सबळ पुरावे मिळत नसताना तपास यंत्रणेने आरोपांबाबत व गुन्हे दाखल करण्याबाबत तारतम्य दाखवायला हवे होते. मात्र, तपास यंत्रणा आपल्या बोलवित्या धन्याच्या ‘स्क्रिप्ट’ला बांधील असल्याने ती हे तारतम्य कसे दाखवणार हा खरा प्रश्न! त्यामुळे दिशा रवीवरील देशद्रोहाचा आरोप कायमच राहिला व त्यासाठी पुरावा म्हणून तपास यंत्रणेने तथ्यांचा नव्हे तर तर्कटाचा आधार घेतला. दिल्लीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिशा रवीला जामीन मंजूर करताना तपास यंत्रणेच्या या तर्कटाला नाकारतानाच जे अचूक भाष्य केले ते सध्या देशात निर्माण झालेल्या तारतम्याच्या दुर्दशेला आरसा दाखवणारेच आहे.. अर्थात दिशा रवीला जामीन मिळाला म्हणून तिच्यावर नोंदविण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यातून तिची मुक्तता झालेली नाही की, तिच्यावरचा खटलाही संपलेला नाही. तो यथावकाश सुरूच राहील आणि त्यातून सत्यही बाहेर येईलच. मात्र, टूलकिट प्रकरणात न्यायालयाने तपास यंत्रणेच्या व पर्यायाने या यंत्रणांचे बोलविते धनी असणा-या सरकारच्या तारतम्याच्या दुर्दशेवर जे ताशेरे ओढले आहेत ते केवळ सध्याच्या सत्ताधा-यांच्याच नव्हे तर आजवर सत्ताधारी राहिलेल्या सर्वांच्याच डोळ्यांमध्ये झणझणीत अंजन घालणारेच आहेत.

सर्वच पक्ष सत्ताधारी असताना तपास यंत्रणांना पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे दावे करतात पण प्रत्यक्षात तपास यंत्रणांना आपल्या तालावरच नाचवतात. त्यात कुणाचे प्रमाण अधिक व कुणाचे कमी हाच काय तो राजकीय वादाचा ‘मेरे कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसे?’ टाईपचा मुद्दा असू शकतो पण सर्वसामान्य जनतेला याचा आजवर वारंवार व पुरेपूर अनुभव आलेला आहे. मात्र, देशद्रोहासारख्या गंभीर आरोपाचा राजकीय अस्त्र म्हणून वापर करण्याची व विरोधकांचा आवाज दाबून टाकण्याची जी कुप्रथा देशात रुजली आहे ती अत्यंत चिंताजनक आहे कारण त्याने लोकशाही मूल्यांची व लोकशाहीने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचीच गळचेपी होते आहे. दिशा रवीला जामीन देताना न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी नेमके यावर बोट ठेवून तपासयंत्रणा व सरकारला भानावर आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच हे निकालपत्र गंभीर व महत्त्वाचे ठरते तसेच ते अभिनंदनीय ठरते. हा कुणा एका राजकीय पक्षाचा किंवा सरकारचा मुद्दा नाही तर तो लोकशाहीने नागरिकांना बहाल केलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचा, ते अबाधित ठेवण्याचा मुद्दा आहे.

डिअर मराठी, विथ लव्ह …

त्यामुळे या निकालपत्राचे राजकारणविरहित स्वागत व्हायला हवे व न्यायालयाने केलेल्या भाष्यावर देशाने गंभीर चिंतन करायला हवे. ‘केवळ संशयिताशी किंवा संशयास्पद भूतकाळ असणा-या व्यक्तीशी संवाद आहे, इतके कारण कुणालाही आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यासाठी पुरेसे नाही’, असे निरीक्षण नोंदविताना न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या होणा-या राजकीय गैरवापरावर अचूक बोट ठेवले आहे. राजद्रोहाचे कलम लावण्यावर न्यायालयाने गंभीर आक्षेपच घेतला. ‘नागरिक हे शासनाचे विवेक-रक्षणकर्ते असतात. एखाद्याचे सरकारशी किंवा सरकारच्या धोरणाशी मतभेद आहेत म्हणून त्या नागरिकाला तुरुंगात डांबता येणार नाही की, सरकारचा अहंकार सुखावण्यासाठी त्याच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावता येणार नाही. केवळ शंका आहे म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करू दिले जाऊ नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनादत्त अधिकार आहे आणि त्यानुसार आपली गा-हाणी व विचार अगदी जागतिक स्तरावरही मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. संपर्कास भौगोलिक सीमा नाहीत. केवळ गुगल डॉक्युमेंटचे संपादन, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे त्याचा प्रसार आणि नंतर ती व्हॉट्सअ‍ॅप चर्चा खोडून टाकणे हा काही गुन्हा असू शकत नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणांचे तर्कट फेटाळून लावले व कार्यपद्धतीत असणा-या तारतम्याच्या अभावावर बोट ठेवले.

न्यायालयाच्या या ताशे-यांनी देशात राजकीय धूळवड रंगणे अपरिहार्यच! तशी ती रंगतेही आहे. हे आपल्या देशात आता नित्याचेच बनले आहे. मात्र, त्यात अडकून न पडता न्यायालयाने निकालपत्रात ज्या तारतम्याच्या अभावावर व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या होत असलेल्या गळचेपीवर जे बोट ठेवले आहे त्यावर देश म्हणून सर्वांनीच गंभीर चिंतन करण्याची गरज आहे. हा कुणा एका सरकार व राजकीय पक्षापुरता मर्यादित मुद्दा नाही हे येथे पुन्हा आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. आज जे सत्ताधारी आहेत त्यांनाही आणीबाणीच्या काळात अशाच तारतम्याच्या अभावाचे बळी बनावे लागले होते हे विसरता कामा नयेच. आजही केंद्रात सत्तेवर असणारे अनेक राज्यांत विरोधी पक्षात आहेत तर राज्यात सत्तेवर असणारे केंद्रात विरोधी पक्षात आहेत. त्यामुळे हा केवळ राजकीय फड रंगवण्याचा मुद्दा नाही तर त्यापुढे जाऊन गंभीर चिंतनाचा मुद्दा आहे. एकजात सर्वच राजकीय पक्ष उठता-बसता लोकशाही व्यवस्थेच्या मूल्यवर्धनाचा, संरक्षणाचा व संवर्धनाचा जप करत असताना आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीच कार्यरत असल्याचा दावा करीत असताना प्रत्यक्षात देशात अशी स्थिती निर्माण होते आणि न्यायालयास त्याबाबत भान आणून देण्याची वेळ येते हाच गंभीर चिंतेचा विषय.

न्यायालयाने आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडले व यापुढेही पार पाडेल, यात तीळमात्र शंका नाहीच. मात्र, राजकीय पक्षांना या तारतम्याचे भान कधी येणार? हा खरा प्रश्न! ज्या लोकशाही मार्गाद्वारे सत्ताप्राप्ती होते त्याच लोकशाहीची मूल्ये राजकीय यश-अपयशाच्या समीकरणांसाठी व कुरघोड्यांसाठी सर्रास दडपायची आणि त्यासाठी तपास यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणांना बटीक बनवून कामाला लावायचे, या रुजलेल्या राजकीय कार्यपद्धतीने नेमके कोणते लोकशाही संवर्धन, मूल्यवर्धन होते? हा खरा सर्वांसाठीच गंभीर आत्मचिंतनाचा विषय आहे. लोकशाहीत मतमतांतरे, मतभेद, विरोध होणारच. लोकशाही जिवंत असण्याचेच हे लक्षण. हा विरोध पचवण्याचे, चर्चा-संवादाद्वारे तो दूर करण्याचे तारतम्य सर्वांनीच ठेवायला हवे. दुर्दैवाने टोकाच्या राजकीय विरोधातून हे भान हरपले आहे आणि तारतम्याची पुरती दुर्दशा झाली आहे, हेच या निमित्ताने पुन्हा एकवार सिद्ध झाले, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,477FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या