22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeसंपादकीयशिक्षणाचा ढकलगाडा

शिक्षणाचा ढकलगाडा

एकमत ऑनलाईन

देशाचे व देशाच्या भविष्याचे म्हणजे भावी पिढीचे भवितव्य ज्या मूलभूत बाबीवर अवलंबून आहे त्या कळीच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत देश म्हणून आपण किती गंभीर आहोत? किती दक्ष आहोत? किती विचारी आहोत? किती दूरदृष्टी बाळगून आहोत? या व अशा असंख्य कळीच्या प्रश्नांचे उत्तर कोरोना महामारीच्या काळात देशाला मिळाले आहे. जवळपास दीड वर्षापासून जग कोरोना महामारीचा सामना करते आहे. सुरुवातीला या रोगाबाबत माहितीच उपलब्ध नसल्याने गोंधळाची स्थिती उत्पन्न झाली व मानवी जनजीवनाच्या अनेक अंगांबाबत प्रश्न निर्माण झाले. त्यात शिक्षण क्षेत्राचाही समावेश होता. मात्र, जसजशी कोरोना महामारीची माहिती जगाला होऊ लागली तसतसे त्या आधारे मानवी जीवनासमोर निर्माण झालेल्या सर्व प्रश्न व समस्यांवर उत्तर शोधण्यात जगातील सर्व देश, त्या देशाच्या यंत्रणा आणि त्या देशातील जनता व्यस्त झाली. गोंधळ कमी करत, प्रश्नांवर उत्तरे शोधत मानवी जीवन जास्तीत जास्त सुरळीत करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले.

सगळेच प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झालेच असे नाही पण या प्रयत्नांतून कोरोनाचा सामना करत जगणे सुरळीत करण्याचा मार्ग जगाने ब-यापैकी शोधल्याचे सध्या पहायला मिळते आहे. त्यात मूलभूत मानल्या जाणा-या शिक्षण क्षेत्राचाही समावेश आहेच. त्यामुळे अशा प्रयत्नवादी देशांमधील ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झालेले शिक्षण क्षेत्र सुरुवातीच्या अडथळ्यांवर मात करत नव्या उपाययोजनांसह ब-यापैकी सुरळीत झाल्याचे सध्या निदर्शनास येते. मात्र, विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने पाहणारा, आपल्या बौद्धिक संपदेचे गुणगान करणारा व गुणवत्तेची शेखी मिरवणारा आपला भारत देश याला अपवाद ठरला आहे. कोरोनाने देशातील विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष पूर्णपणे वाया गेल्यानंतरही आपण शिक्षणक्षेत्राची वाताहत थांबविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबविण्यासाठी काय केले? तर आकलन व गुणवत्तेच्या मूल्यमापनासाठी प्रचलित व्यवस्थेत आपल्याकडे असणारी एकमेव परीक्षा पद्धतीही मोडित काढून परीक्षेशिवाय सर्वांना पास करत पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा ‘आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे चोहीकडे’चा अफलातून उपाय शोधून काढला.

मागच्या वर्षी कोरोनामुळे नववीची परीक्षा रद्द होऊन दहावीच्या वर्गात ढकलले गेलेले विद्यार्थी यावर्षी दहावीची परीक्षाच रद्द करण्यात आल्याने अकरावीच्या वर्गात ढकलले गेले तर अकरावीचे विद्यार्थी आता बारावीत ढकलले गेले आहेत. ‘जीव धोक्यात घालून परीक्षा नको’, अशी साखरपेरणी करून या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले व आनंदाने टाळ्या पिटत त्या निर्णयाचे जोरदार स्वागतही करण्यात आले. यात काही आश्चर्य नाही कारण विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे पालकही परीक्षेकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून, मानसिकतेतून आणि धारणेतून बघतात, त्याचेच हे द्योतक! त्यात त्यांचा तरी दोष काय? कारण मुळात देशातील शिक्षणपद्धतीबाबतच दृढ होऊन बसलेली ही धारणा आहे. ती कितपत योग्य? फायद्याची की तोट्याची? हा एक स्वतंत्र चिंतनाचा विषय! त्यामुळे सध्या प्रचलित व्यवस्थेत जो निर्णय झालाय तो मुद्दा महत्त्वाचा व त्याची कारणमीमांसाही आवश्यक! अगोदर हा निर्णय घेण्याबद्दल तपासू! मागच्या वर्षी परीक्षांच्या कालावधीतच देशात कोरोनाचा शिरकाव झाला व परीक्षा रद्द किंवा झाले तेवढे पेपर पुरे असा निर्णय झाला. त्याबाबत आक्षेप असण्याचेही कारण नाही.

मात्र, त्यानंतर एक अख्खे शैक्षणिक वर्ष कोरोनाच्याच छायेत गेल्यानंतरही आपण त्यावर कोणता उपाय काढला? तर परीक्षा रद्द, हाच! याचाच स्पष्ट अर्थ असा की, कोरोना संकटात आपण शिक्षण क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर उपाय काय शोधला? तर ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ आणि पुढे जाऊन ‘जे जे होईल ते ते पहावे’! कोरोना आपोआप आटोपला तर सर्वकाही पूर्ववत होईलच आणि समजा नाही आटोपला तर? तर मग सर्वांना आनंदित करून टाकणारा ‘परीक्षा रद्द’चा ‘सुपरहिट फॉर्म्युला’ आहेच! त्यावर कुणाचा आक्षेप येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही! धोरणकर्ते म्हणून शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राबाबतची जी ही लघुदृष्टी आहे तो खरा चिंतेचा व चिंतनाचा विषय आहे. यावर कुणी धोरणकर्त्यांना तुम्ही वर्षभर नेमके काय केले? हे कधी विचारणार आहे की, परीक्षा रद्दच्या आनंदाच्या चित्कारातच आपण मग्न राहणार आहोत? तसंही पहिली ती आठवीपर्यंत परीक्षा नावालाच, हेच आपले अधिकृत शैक्षणिक धोरण आहे. त्यामुळे तोवर तरी विद्यार्थ्यांचे आकलन कितपत झाले? त्याची गुणवत्ता काय? हे तपासले जाण्याचा किंवा ठरवले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी कितपत योग्य? हा पुन्हा एक स्वतंत्र चिंतनाचा विषय! असो. मात्र, जिथे आकलन व गुणवत्तेचे मूल्यमापन होते तिथेही त्याला फाटा देऊन शिक्षणाचा ढकलगाडा करण्यात धन्यता मानत आपण काय साधणार आहोत? काय साधू शकतो? हा खरा प्रश्न! मागच्या संपूर्ण वर्षात देशातील धोरणकर्त्यांना, यंत्रणेला व या खात्यात वर्षानुवर्षे खुर्च्या गरम करून आपली घरे दरमहा पगार घेऊन भरणा-यांना तो पडत नाही आणि असा प्रश्न त्यांना का पडला नाही म्हणून या देशात कुणी सुजाण मंडळी त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत, हे या देशाचे खरे दुर्दैव! शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राबाबत आपली ही लघुदृष्टी व अल्पसंतुष्टता हीच खरी घातक व तेवढीच शोचनीय बाब आहे. या देशात ऐन कोरोना काळात धडाक्यात निवडणुका होतात. त्याचे नियोजन शक्य होते व अशा निवडणुका, त्यासाठीचा प्रचार, लाखोच्या जंगी सभा, रॅली, पदयात्रा होतात आणि हे सर्व या देशाला, धोरणकर्त्यांना आवश्यकच वाटते पण परीक्षा मात्र अशक्य, अनावश्यक वाटतात.

तब्बल एक वर्ष होऊनही त्यावर कुठले नियोजन होत नाही, उपाय निघत नाही की, तो सर्वोच्च प्राधान्याने काढला पाहिजे, असे कुणाला वाटत नाही, ही खरी या देशाची शोकांतिका आहे व हे या देशाच्या भावी पिढीचे दुर्दैव आहे. असो! कोरोनाच्या आपत्कालीन स्थितीचा बागुलबुवा करून हे खपवलेही जाईल व जातेच आहे पण परीक्षा रद्दचा निर्णय घेऊन शिक्षणाचा जो ढकलगाडा करण्यात आलाय त्यातून भविष्यात येऊ घातलेल्या समस्यांवर तरी हा निर्णय घेऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेणा-यांनी अगोदरच उपाय काढायला हवा, हीच माफक अपेक्षा. मात्र तिथेही पुन्हा सगळाच गोंधळात गोंधळ व ‘कशात काय अन् फाटक्यात पाय’ अशीच स्थिती आहे. विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात पाठवताना त्यांना गुण कसे देणार? हे अजून नक्की ठरायचेच आहे. त्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापनाचा आधार घेण्यात येईल, असे चर्चिले जातेय! आता मागचे वर्षभर विद्यार्थी शाळेत फार तर दोन महिनेही जाऊच शकलेले नसताना त्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन शाळांनी कितपत केले, हा प्रश्नच! शिवाय शिक्षण खात्याने हे वर्षाच्या सुरुवातीला धोरण म्हणून शाळांना सांगितले नाही की, शाळांमध्ये तशी व्यवस्थाही उभारण्यात आली नाही. मग आता हा उपाय फार्स ठरण्याचीच व शाळांच्या लेखी सर्व विद्यार्थी ‘सब घोडे बारा टक्के’ ठरण्याचीच शक्यता बळावत नाही का? त्यात आकलन व गुणवत्ता कशी ठरणार? म्हणजेच वर्षभर स्वत:चा अभ्यास स्वत: करणारे व कोरोनाच्या नावावर वर्षभर सुटीचा मनसोक्त आनंद लुटणारे किंवा ज्यांना व्यवस्थाच नसल्याने सक्तीची सुटी घ्यावी लागली ते, सगळेच एका रांगेत!

म्हणजेच आता अकरावीच्या प्रवेशाचा गोंंधळ उडणे अटळच. दुसरा कळीचा मुद्दा म्हणजे दहावीचे सगळेच विद्यार्थी उत्तीर्ण म्हणजे राज्यात साधारण पंधरा ते सोळा लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील व त्यांना अकरावीत प्रवेश द्यावा लागेल. सध्या अकरावी, आयटीआय, पदविका यांच्या राज्यातील एकत्रित जागा आठ लाख आहेत. मग उरलेल्या आठ लाख विद्यार्थ्यांच्या अकरावी प्रवेशाचे काय? त्यांनी कुठे प्रवेश घ्यायचा? अकरावीच्या तुकड्या वाढवल्या जाणार का? तसे मनुष्यबळ व यंत्रणा उभारली आहे का? त्यावर उपाय म्हणून प्रवेश परीक्षेचा पर्याय निवडला तरी या परीक्षा तरी होणार का? त्याही रद्द करण्याची मागणी होण्याची किंवा रद्द कराव्या लागण्याची शक्यता कशी टाळता येणार? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत जे अद्यापही अनुत्तरित आहेत. कोणीही त्यावर बोलत नाही की सांगतही नाही. थोडक्यात काय तर शिक्षण क्षेत्राबाबत आपले धोरण एकच ‘जे जे होईल ते ते पहावे’! अशा ढकलगाड्याच्या धोरणातून विद्यार्थ्यांचे व देशाचे भवितव्य काय? ते ही ‘जे जे होईल, ते ते पहावे’ हेच असणार व ठरणार, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या