23.8 C
Latur
Tuesday, March 2, 2021
Home संपादकीय संयमाची परीक्षा!

संयमाची परीक्षा!

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देऊन हा विषय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर राज्यातील मराठा समाजात निराशेच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि ते अत्यंत साहजिकच! मराठा समाजाने प्रदीर्घ काळ संघर्ष केल्यानंतरच त्यांच्या पदरात हे आरक्षणाचे माप पडले होते. त्यात कायदेशीर बाबींचे अडथळे निर्माण होऊ नयेत, हीच समाजाची अपेक्षा होती. मात्र, ते घडले नाही. त्यामुळे साहजिकच समाजात निराशा व संतापाची भावना तयार झाली आणि सध्याच्या राजकारणाच्या पोतानुरूप न्यायालयाच्या या निर्णयावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जोरदार ‘ब्लेम गेम’ही सुरू झालाय!

सध्याच्या राजकारणाचा पोत पाहता हे अनपेक्षित वा धक्कादायक वगैरे अजिबात नाही. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कुठल्याही मुद्यावर राजकारण रंगवण्याचा ट्रेंडच देशात सध्या रुजलेला आहे आणि देशातील सर्वसामान्य जनता त्याचा पदोपदी अनुभव घेतेच आहे, त्यामुळे त्यावर पुन्हा भाष्य करण्याची अजिबात गरज नाही. मात्र, या अनुभवातून शहाणपण घेण्याची नक्कीच गरज आहे. कारण एकदा का असा राजकारणाचा फड रंगला की, मूळ मुद्दा अक्षरश: अडगळीत जातो. त्यामुळेच आरक्षणासारख्या अत्यंत कळीच्या, संवेदनशील व जिव्हाळ्याच्या मुद्यावर राजकारणाच्या धुळवडीत पडायचे की, या मुद्याची तड लावण्यासाठी प्रयत्नरत रहायचे हे मराठा समाजाला मनाशी पक्के करावे लागेल.

आरक्षणावरील कायदेशीर लढाई जिंकण्यासाठी आपली बाजू भक्कम करण्याचा संयमी मार्गच यशस्वी होऊ शकतो. त्यावर राजकारणाची धुळवड कायदेशीर लढाईवरील लक्ष भरकटून टाकणारी ठरू शकते, हे भान बाळगण्याची गरज आहे. सध्या देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षण लढे सुरू आहेत. त्यावर देश म्हणून उपाय काढण्याची, काही एक ठोस धोरण ठरवून ते लागू करण्याची गरज आहे. मात्र, असे धोरण ठरवून समन्यायी मार्ग काढण्यासाठी एकत्रित येण्याऐवजी या मुद्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकण्यातच सर्व राजकीय पक्षांना जास्त स्वारस्य असते कारण त्यातून आपण आपली मतपेढी तयार करू शकतो किंवा आहे ती मतपेढी मजबूत करू शकतो, हाच हेतू असतो.

अशक्त अर्थव्यवस्थेला हवे ‘सरकारी टॉनिक’

यामुळे आरक्षण मागणा-या समाजाला, वर्गाला, जातीला न्याय मिळणे तर लांबच राहते. मात्र, त्यावरून रंगणा-या राजकारणाने समाजात संघर्ष निर्माण होतो, समाज दुभंगतो. त्यात राजकारण्यांचे फावते मात्र, मागास, दुर्बल घटकांची सामाजिक न्यायाची प्रतीक्षा संपत नाहीच! मग, अशा वेळी देशातील न्यायव्यवस्थेने न्याय करावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, न्यायव्यवस्था कायद्यांच्या चौकटीला बांधील असते, ती कायदे करू शकत नाही की, कायद्यात बदलही करू शकत नाही. फार तर सरकारला असे बदल करण्यास सुचवू शकते. शेवटी हे बदल करणे किंवा न करणे राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे आणि सरकारला असे बदल करण्यास भाग पाडायचे की, नाही? हे विरोधी पक्षांच्या हाती आहे. मात्र, ‘जनतेच्या हितार्थ’ हेच बिरूद मिरवत राजकारण करणारे सर्वच राजकीय पक्ष सोयिस्करपणे हे विसरून ‘ब्लेम गेम’च्या राजकारणात दंग होतात आणि त्यात सर्वसामान्य जनतेलाही गुंतवून ठेवतात.

देशात अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे जे तिढे निर्माण झालेत त्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. हे तिढे सोडवण्यासाठी व आरक्षणाबाबत समन्यायी धोरण राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे देशासाठी एक स्वायत्त, उच्चाधिकार असणारा आयोग स्थापन करावा आणि या आयोगाने भविष्यातील कुठल्याही आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करावा अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच केंद्र सरकारला केलेल्या आहेत. मात्र, आळीपाळीने देशाची सत्ता उपभोगणा-या सर्वच राजकीय पक्षांपैकी कुणालाच अद्याप या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा निर्माण झालेली नाहीच! उलट प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या सत्ताकाळात आपल्याला राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरतील, असेच निर्णय घेतल्याचा देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळेच देशातील आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, या न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वजण आपापल्या सोयीने अर्थ काढतात.

मात्र, याच निर्णयाचाही फेरविचार करण्याची न्यायालयानेच व्यक्त केलेली गरज कुणाच्याच स्मरणात रहात नाही. त्यातूनच मग न्यायालयात बाजू योग्य पद्धतीने मांडली गेली नसल्याच्या आक्षेपास वाव निर्माण होतो आणि त्यावरूनच राजकारण रंगते! राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत सध्या नेमके हेच घडतेय! राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या ४ कोटी. त्यापैकी ९३ टक्के लोकांचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी. समाजातील ३७.२८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली असणारे. समाजातील भूमिहीन व अल्पभूधारकांचे प्रमाण ७१ टक्क्यांवर! सरकारी नोकरीतील समाजाचे प्रमाण ५ टक्के! शिक्षणात ‘पदवी’ व ‘पदव्युत्तर’मध्ये तर अतिमागास संबोधावी इतकी वाताहत! अशा या समाजाला तो बहुसंख्य असला तरी शिक्षणात व सरकारी नोक-यांत आरक्षण मिळावे, ही मागणी सर्वप्रथम १९८१ च्या सुमारास पुढे आली.

जबाबदारी घ्या; ‘करणी’कडे बोट नको!

मात्र, त्यावर जनमताचा रेटा तयार व्हायला व ती सरकार दरबारात पोहोचायला तब्बल तीन दशकांचा काळ उलटावा लागला. २००९ मध्ये ही मागणी पटलावर आली. मार्च २०१३ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीकडे हा विषय सोपविला. या समितीने मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली, जी मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. मात्र, या निर्णयास कोर्टात आव्हान दिले गेले आणि राज्यात सत्तांतरही झाले. फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारसीनुसार मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

फेब्रुवारी २०१९ पासून उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणीही झाली. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय वैध ठरवत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व सरकारी नोक-यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मान्य केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास आव्हान देऊन या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका २०१९ च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने ही मागणी नाकारली. आता २७ जुलैपासून या याचिकेवर नियमित सुनावणी झाल्यावर याच पीठाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती, कायमस्वरूपी नव्हे, स्थगिती देत हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे निर्णयार्थ पाठवण्याचा निर्णय दिला.

आता त्यावरून राज्यात जे राजकारण रंगते आहे त्यात रंगून जाण्यापूर्वी हा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासाने व लक्षात ठेवणे प्रत्येकासाठी गरजेचे आहे. भावनेच्या भरात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापूर्वी किंवा संघर्षाचा वेगळा मार्ग निवडण्यापूर्वी हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे की, कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला अगोदरच्या निर्णय व कायद्याच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावेच लागेल आणि ही परीक्षा योग्य पद्धतीने पास करावी लागेल. आपली बाजू कायद्याच्या पातळीवर योग्य ठरवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ती संधी महाराष्ट्र सरकारला व मराठा समाजाला नाकारलेली नाहीच. किंबहुना मराठा आरक्षणास पाठिंबा व समर्थन असणा-या कुणालाही ही संधी उपलब्ध आहे.

राज्यातील कोरोनाबधितांची संख्या १० लाखांपुढे, २४ तासात २४ हजार ८८६ नवे रुग्ण !

त्यामुळे संयम ठेवून या संधीचा योग्य वापर करायला हवा! राजकीय पक्षांनी यावर राजकारण रंगवण्यापेक्षा व एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा आणि त्यायोगे वातावरण, सामाजिक स्वास्थ्य कलुषित करण्यापेक्षा एकत्र येऊन ही संधी साधायला हवी आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायला हवा. खरे तर अनेक राज्यांत निर्माण झालेल्या आरक्षण तिढ्यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची संधी या निमित्ताने देशाला प्राप्त झाली आहे. भाजप सध्या राज्यात विरोधी पक्ष असला तरी केंद्रात सत्तेत आहे आणि राज्यातले सत्ताधारी पक्ष केंद्रात विरोधक आहेत.

त्यांनी राजकारण व राजकीय कुरघोड्या बाजूला ठेवून यावर एकत्र मार्ग काढायचे ठरवले तर मराठा समाजाला तर न्याय मिळेलच पण देशातील हा भिजत पडलेला आरक्षणाचा तिढाही सुटेल! मात्र, ही अपेक्षा पूर्ण होणार का हाच प्रश्न! सध्या तरी ती फोलच दिसतेय. त्यामुळे मराठा समाजानेच संयम बाळगत योग्य पद्धतीने ही स्थिती हाताळली पाहिजे. राजकारणाला बळी न पडता संयम दाखवत राजकीय पक्षांनाच यावर मार्ग काढण्यासाठी एकत्र येण्यास भाग पाडले पाहिजे! सध्याच्या स्थितीत ही परीक्षा कठोर व कठीणच. मात्र, समाजाला ही संयमाची परीक्षा पास करावीच लागेल, तरच या तिढ्यावर कायमस्वरूपी उत्तर मिळेल, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या