21.8 C
Latur
Sunday, November 29, 2020
Home संपादकीय संयमाची परीक्षा!

संयमाची परीक्षा!

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देऊन हा विषय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर राज्यातील मराठा समाजात निराशेच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि ते अत्यंत साहजिकच! मराठा समाजाने प्रदीर्घ काळ संघर्ष केल्यानंतरच त्यांच्या पदरात हे आरक्षणाचे माप पडले होते. त्यात कायदेशीर बाबींचे अडथळे निर्माण होऊ नयेत, हीच समाजाची अपेक्षा होती. मात्र, ते घडले नाही. त्यामुळे साहजिकच समाजात निराशा व संतापाची भावना तयार झाली आणि सध्याच्या राजकारणाच्या पोतानुरूप न्यायालयाच्या या निर्णयावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जोरदार ‘ब्लेम गेम’ही सुरू झालाय!

सध्याच्या राजकारणाचा पोत पाहता हे अनपेक्षित वा धक्कादायक वगैरे अजिबात नाही. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कुठल्याही मुद्यावर राजकारण रंगवण्याचा ट्रेंडच देशात सध्या रुजलेला आहे आणि देशातील सर्वसामान्य जनता त्याचा पदोपदी अनुभव घेतेच आहे, त्यामुळे त्यावर पुन्हा भाष्य करण्याची अजिबात गरज नाही. मात्र, या अनुभवातून शहाणपण घेण्याची नक्कीच गरज आहे. कारण एकदा का असा राजकारणाचा फड रंगला की, मूळ मुद्दा अक्षरश: अडगळीत जातो. त्यामुळेच आरक्षणासारख्या अत्यंत कळीच्या, संवेदनशील व जिव्हाळ्याच्या मुद्यावर राजकारणाच्या धुळवडीत पडायचे की, या मुद्याची तड लावण्यासाठी प्रयत्नरत रहायचे हे मराठा समाजाला मनाशी पक्के करावे लागेल.

आरक्षणावरील कायदेशीर लढाई जिंकण्यासाठी आपली बाजू भक्कम करण्याचा संयमी मार्गच यशस्वी होऊ शकतो. त्यावर राजकारणाची धुळवड कायदेशीर लढाईवरील लक्ष भरकटून टाकणारी ठरू शकते, हे भान बाळगण्याची गरज आहे. सध्या देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षण लढे सुरू आहेत. त्यावर देश म्हणून उपाय काढण्याची, काही एक ठोस धोरण ठरवून ते लागू करण्याची गरज आहे. मात्र, असे धोरण ठरवून समन्यायी मार्ग काढण्यासाठी एकत्रित येण्याऐवजी या मुद्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकण्यातच सर्व राजकीय पक्षांना जास्त स्वारस्य असते कारण त्यातून आपण आपली मतपेढी तयार करू शकतो किंवा आहे ती मतपेढी मजबूत करू शकतो, हाच हेतू असतो.

अशक्त अर्थव्यवस्थेला हवे ‘सरकारी टॉनिक’

यामुळे आरक्षण मागणा-या समाजाला, वर्गाला, जातीला न्याय मिळणे तर लांबच राहते. मात्र, त्यावरून रंगणा-या राजकारणाने समाजात संघर्ष निर्माण होतो, समाज दुभंगतो. त्यात राजकारण्यांचे फावते मात्र, मागास, दुर्बल घटकांची सामाजिक न्यायाची प्रतीक्षा संपत नाहीच! मग, अशा वेळी देशातील न्यायव्यवस्थेने न्याय करावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, न्यायव्यवस्था कायद्यांच्या चौकटीला बांधील असते, ती कायदे करू शकत नाही की, कायद्यात बदलही करू शकत नाही. फार तर सरकारला असे बदल करण्यास सुचवू शकते. शेवटी हे बदल करणे किंवा न करणे राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे आणि सरकारला असे बदल करण्यास भाग पाडायचे की, नाही? हे विरोधी पक्षांच्या हाती आहे. मात्र, ‘जनतेच्या हितार्थ’ हेच बिरूद मिरवत राजकारण करणारे सर्वच राजकीय पक्ष सोयिस्करपणे हे विसरून ‘ब्लेम गेम’च्या राजकारणात दंग होतात आणि त्यात सर्वसामान्य जनतेलाही गुंतवून ठेवतात.

देशात अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे जे तिढे निर्माण झालेत त्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. हे तिढे सोडवण्यासाठी व आरक्षणाबाबत समन्यायी धोरण राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे देशासाठी एक स्वायत्त, उच्चाधिकार असणारा आयोग स्थापन करावा आणि या आयोगाने भविष्यातील कुठल्याही आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करावा अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच केंद्र सरकारला केलेल्या आहेत. मात्र, आळीपाळीने देशाची सत्ता उपभोगणा-या सर्वच राजकीय पक्षांपैकी कुणालाच अद्याप या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा निर्माण झालेली नाहीच! उलट प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या सत्ताकाळात आपल्याला राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरतील, असेच निर्णय घेतल्याचा देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळेच देशातील आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, या न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वजण आपापल्या सोयीने अर्थ काढतात.

मात्र, याच निर्णयाचाही फेरविचार करण्याची न्यायालयानेच व्यक्त केलेली गरज कुणाच्याच स्मरणात रहात नाही. त्यातूनच मग न्यायालयात बाजू योग्य पद्धतीने मांडली गेली नसल्याच्या आक्षेपास वाव निर्माण होतो आणि त्यावरूनच राजकारण रंगते! राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत सध्या नेमके हेच घडतेय! राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या ४ कोटी. त्यापैकी ९३ टक्के लोकांचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी. समाजातील ३७.२८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली असणारे. समाजातील भूमिहीन व अल्पभूधारकांचे प्रमाण ७१ टक्क्यांवर! सरकारी नोकरीतील समाजाचे प्रमाण ५ टक्के! शिक्षणात ‘पदवी’ व ‘पदव्युत्तर’मध्ये तर अतिमागास संबोधावी इतकी वाताहत! अशा या समाजाला तो बहुसंख्य असला तरी शिक्षणात व सरकारी नोक-यांत आरक्षण मिळावे, ही मागणी सर्वप्रथम १९८१ च्या सुमारास पुढे आली.

जबाबदारी घ्या; ‘करणी’कडे बोट नको!

मात्र, त्यावर जनमताचा रेटा तयार व्हायला व ती सरकार दरबारात पोहोचायला तब्बल तीन दशकांचा काळ उलटावा लागला. २००९ मध्ये ही मागणी पटलावर आली. मार्च २०१३ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीकडे हा विषय सोपविला. या समितीने मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली, जी मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. मात्र, या निर्णयास कोर्टात आव्हान दिले गेले आणि राज्यात सत्तांतरही झाले. फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारसीनुसार मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

फेब्रुवारी २०१९ पासून उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणीही झाली. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय वैध ठरवत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व सरकारी नोक-यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मान्य केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास आव्हान देऊन या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका २०१९ च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने ही मागणी नाकारली. आता २७ जुलैपासून या याचिकेवर नियमित सुनावणी झाल्यावर याच पीठाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती, कायमस्वरूपी नव्हे, स्थगिती देत हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे निर्णयार्थ पाठवण्याचा निर्णय दिला.

आता त्यावरून राज्यात जे राजकारण रंगते आहे त्यात रंगून जाण्यापूर्वी हा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासाने व लक्षात ठेवणे प्रत्येकासाठी गरजेचे आहे. भावनेच्या भरात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापूर्वी किंवा संघर्षाचा वेगळा मार्ग निवडण्यापूर्वी हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे की, कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला अगोदरच्या निर्णय व कायद्याच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावेच लागेल आणि ही परीक्षा योग्य पद्धतीने पास करावी लागेल. आपली बाजू कायद्याच्या पातळीवर योग्य ठरवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ती संधी महाराष्ट्र सरकारला व मराठा समाजाला नाकारलेली नाहीच. किंबहुना मराठा आरक्षणास पाठिंबा व समर्थन असणा-या कुणालाही ही संधी उपलब्ध आहे.

राज्यातील कोरोनाबधितांची संख्या १० लाखांपुढे, २४ तासात २४ हजार ८८६ नवे रुग्ण !

त्यामुळे संयम ठेवून या संधीचा योग्य वापर करायला हवा! राजकीय पक्षांनी यावर राजकारण रंगवण्यापेक्षा व एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा आणि त्यायोगे वातावरण, सामाजिक स्वास्थ्य कलुषित करण्यापेक्षा एकत्र येऊन ही संधी साधायला हवी आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायला हवा. खरे तर अनेक राज्यांत निर्माण झालेल्या आरक्षण तिढ्यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची संधी या निमित्ताने देशाला प्राप्त झाली आहे. भाजप सध्या राज्यात विरोधी पक्ष असला तरी केंद्रात सत्तेत आहे आणि राज्यातले सत्ताधारी पक्ष केंद्रात विरोधक आहेत.

त्यांनी राजकारण व राजकीय कुरघोड्या बाजूला ठेवून यावर एकत्र मार्ग काढायचे ठरवले तर मराठा समाजाला तर न्याय मिळेलच पण देशातील हा भिजत पडलेला आरक्षणाचा तिढाही सुटेल! मात्र, ही अपेक्षा पूर्ण होणार का हाच प्रश्न! सध्या तरी ती फोलच दिसतेय. त्यामुळे मराठा समाजानेच संयम बाळगत योग्य पद्धतीने ही स्थिती हाताळली पाहिजे. राजकारणाला बळी न पडता संयम दाखवत राजकीय पक्षांनाच यावर मार्ग काढण्यासाठी एकत्र येण्यास भाग पाडले पाहिजे! सध्याच्या स्थितीत ही परीक्षा कठोर व कठीणच. मात्र, समाजाला ही संयमाची परीक्षा पास करावीच लागेल, तरच या तिढ्यावर कायमस्वरूपी उत्तर मिळेल, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आठ वाहनांच्या अपघातात २ दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

पुणे /धायरी : मुंबई बंगळुरू महामार्गावर नऱ्हे येथील नवले उड्डाण पुलाजवळ भरधाव वेगाने जाणाऱ्या २२ चाकी ट्रेलरचा ब्रेक फेल झाल्याने ५ पाच चार चाकी,...

बीडमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ

बीड : आष्टी तालुक्यातील पारगाव येथे रविवारी सकाळी झालेल्या बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यामध्ये ५४ वर्षीय महिला जखमी झाली होती. ही घटना ताजी असतानाच अवघ्या काही...

महाराष्ट्रात ५ हजारांहून अधिक नव्या रुग्णांची नोंद

मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत ५ हजार ५४४ नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली असून ८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या...

लातूर जिल्ह्यात ६१ नवे बाधित

लातूर : जिल्ह्यात रोज नव्या रुग्णांची भर पडत असून, दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. रविवार दि़ २९ नोव्हेंबर रोजी एकूण ६१ नवे रुग्ण आढळून...

उज्ज्वल भवितव्यासाठी बोराळकरांना पहिल्या पसंतीचे मत द्या

उस्मानाबाद : उज्ज्वल भवितव्यासाठी महायुतीचे उमेदवार शिरीष बोराळकर यांना पहिल्या पसंतीचे मत द्या, असे आवाहन भाजपा आ. राणाजगजितसिंह यांनी केले. माझा बूथ माझी जबाबदारी...

बांधकाम मजुरांना दलालांच्या धमक्या, लाभ बंद करण्याची तंबी

उस्मानाबाद (धनंजय पाटील) : सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, दलालाकडून जिल्ह्यातील बांधकाम मजुरांची कशा प्रकारे लूट केली जात आहे. याची वृत्तमालिका एकमतने सुरू...

निलंगा, परिसरात अवैध धंदेवाईकांचा धुमाकूळ

निलंगा : जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा अवैद्य व्यवसायाविरूद्ध दबाव आहे. अवैध धंदेवाल्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी स्वतंत्र पथक नियुक्त करण्यात आले. पोलीस अधीक्षकांच्या धडक मोहिमेमुळे अवैध धंदेवाल्यांचे...

लातूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्ग कासारशिरसीमार्गे जाणार

कासारशिरसी : लातूर-गुलबर्गा रेल्वे मार्ग कासारशिरसी मार्गे जाणार असल्याची ग्वाही औसा विधान सभा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आयोजित पत्रकार परिषदे दिली. आमदार म्हणाले की,...

‘आरटीई’अंतर्गत ८३ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्­चित

पुणे : बालकांच्या मोफत व सक्­तीच्या शिक्षण हक्­क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील शाळांमध्ये ८३ हजार १२४ बालकांचे प्रवेश निश्­चित झाले आहेत. तर, अद्यापही ३२ हजार...

दिल्लीतील सरकारी कर्मचा-यांसाठी वर्क फॉर्म होम

नवी दिल्ली : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता दिल्ली सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचा-यांची...

आणखीन बातम्या

…आता आव्हानांना भिडा !

राजकीय चमत्कार संबोधल्या गेलेल्या देशातील एका अनपेक्षित व अकल्पित राजकीय प्रयोगाची वर्षपूर्ती झाली आहे. ‘हे होणेच अशक्य’ ते ‘टिकणे अशक्यच’ इथवरचे दावे होत असताना...

…जखमा उरातल्या !

मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याला १२ वर्षे पूर्ण झाली. या हल्ल्याला एक तप पूर्ण झाले असले तरी त्याच्या कटूस्मृती लक्षावधी भारतीयांच्या मनात अजूनही कायम आहेत....

चाणक्य….संकटमोचक हरपला !

राजकारणात तब्बल पाच दशके एक विशिष्ट भूमिका ठरवून निष्ठेने कार्यरत राहणे व त्याद्वारे पक्षात आपले वेगळे स्थान निर्माण करणे ही बाब देशाच्या राजकारणाचा इतिहास...

पुन्हा टाळेबंदी नकोच!

दिवाळी धूमधडाक्यात साजरी केल्यानंतर लगेचच देशात व राज्यातही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाल्याने चिंतेचे ढगही जमायला सुरुवात झाली आहे. खरे तर ही रुग्णसंख्या...

क्रिकेटमध्येही घराणेशाही!

मुलाने आपली गादी चालवावी असे प्रत्येक बापाला वाटणे हा मानवी स्वभाव आहे. किमान भारतीयांना तरी तसे वाटू शकते. अर्थात याला अपवादही असू शकतात. डॉक्टरच्या...

कोरोनाचे आव्हान अन् लसींचा गोंधळ!

जी-२० राष्ट्रांची दोन दिवसीय शिखर परिषद शनिवार (२१ नोव्हेंबर)पासून सौदी अरेबियात सुरू झाली. सौदी अरेबियाचे सुलतान सलमान बिन अब्दुलाझीज अल सौद यांनी या परिषदेचे...

गोंधळाचीच घंटा!

मार्च महिन्यात देशात व राज्यात शिरकाव केलेल्या कोरोना आरोग्य संकटाने बंद केलेली विद्यामंदिराची दारे आज (सोमवार)पासून महाराष्ट्रात उघडली जाणार आहेत. तब्बल आठ महिन्यांनंतर शाळा-महाविद्यालयांच्या...

अपेक्षाभंगाचा शॉक !

राज्यातील वाढीव वीजबिलाचा प्रश्न आता वेगळे वळण घेणार याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या प्रश्नावरून सर्वसामान्य जनतेत अगोदरच प्रचंड रोष होता. तो वाढविण्याचाच प्रयत्न...

दुसरी लाट, तिसरी चाचणी

कोरोना विषाणू गायब झाला काय? असा प्रश्न केल्यास अनेकजण त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच देतील. कारण सध्या लोकांचे वर्तन कोरोना हद्दपार झाल्याचेच सांगते. अनेकजण सर्रास...

तेलाविना पणती!

यंदाच्या अत्यंत वेगळ्या परिस्थितीत साज-या झालेल्या दिवाळीत देशातील घराघरांत ज्या कोट्यवधी पणत्या पेटल्या त्यातून मागच्या आठ महिन्यांपासून कोरोनाने जे संकटाचे मळभ निर्माण केले होते...
1,350FansLike
121FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या

मोहोळ तालुक्यातील प्रेमीयुगुलांची गळफास घेऊन आत्महत्या

सोलापूर : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाईकांना समजेल या भीतीपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. प्रशांत...

लातुरच्या इतिहासाचा नवा पैलू ८६ वर्षानंतर उजेडात

लातूर : तब्बल ८६ वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर येथील पापविनाशक मंदिरातील चालुक्य कालीन शिलालेखाच्या दोन भागांचे वाचन करण्यात आले असून त्यातून लातूर नगरीचे समृद्ध आध्यात्मिक, बौद्धिक...

अमोल जगताप आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांना जामीन मंजूर

अमोल अशोक जगताप आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले व्यंकटेश पप्पांना डंबलदिनी वय 47 खंडू सुरेश सलगरकर वय 28 दशरथ मधुकर कसबे वय 45 लक्ष्‍मण उर्फ काका...

पानगाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भीक मांगो आंदोलन

पानगाव : ग्रामपंचायतच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेधार्थ मनसे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य इम्रान मणियार व मनसे शहराध्यक्ष तथा पानगाव ग्रामपंचायत सदस्य चेतन चौहान यांच्या...

काँग्रेसतर्फे सोलापुरात मोदी यांचा निषेध

सोलापुर :  मुस्लिम शासक तुघलकाप्रमाणे चित्र विचित्र निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या, युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या, उद्योगधंदे बंद पाडणाऱ्या, नोटबंदीचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या, सरकारी...

सुल्लाळीच्या कपीलची मालिकांमधून चमकदार कामगिरी

ओमकार सोनटक्के जळकोट : तालुक्यातील अतिशय डोंगरी भागात तिरु नदीच्या काठी सुल्लाळी हे लहानसे खेडेगाव आहे परंतु मनात जर जिद्द असेल आणि काही करून...

धक्कादायक : लातूर जिल्ह्यात कहर सुरूच : आणखी ५८ रुग्णांची भर

लातूर शहरात सापडले सर्वाधिक रुग्ण : लातूर-२५, अहमदपूर-८, निलंगा-७, औसा-६, देवणी-६, उदगीर-६ : काळजी घ्या; मास्क वापरा, गर्दीची ठिकाणे जाण्याचे टाळा लातूर : जिल्ह्यातून गुरुवारी...

६५ वर्षावरील कलाकार व क्रू सदस्यांना चित्रीकरणास परवानगी -अमित विलासराव देशमुख

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची माहिती मुंबई - चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी उद्योग यांच्याशी सहयोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील कलाकार/क्रू सदस्यांना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक...