राज्यातले राजकीय नाट्य २१ जूनला सुरू झाले. मात्र, तब्बल आठ दिवस राज्यातला विरोधी पक्ष व या बंडाचा थेट लाभार्थी भाजप सर्व काही पडद्याआडूनच करत होता. त्यामुळे राजकीय घडामोडींचा वेग बराच मंदावला होता व या नाट्याचा ‘क्लायमॅक्स’ लांबत चालला होता. शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेऊन एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्याला अपेक्षेप्रमाणे शिंदे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा देत १२ जुलैपर्यंत त्यांना नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत दिली व तोवर याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
या ‘जैसे थे’ आदेशाचा अर्थ या नाट्यात सहभागी पात्रांनी आपापल्या सोयीनुसार काढणे अत्यंत साहजिकच! मात्र, त्याच सुनावणीत बहुमत चाचणी रोखण्याचे आदेश द्यावेत ही शिवसेनेच्या वकिलांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती! आम्ही असे आदेश देऊ शकत नाही. तुम्हाला अन्याय होतोय असे वाटले तर तुम्ही न्यायालयात येऊ शकता, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. शिंदे गटाने या याचिकेत आपल्या गटाचा सरकारला पाठिंबा नसल्याचे नमूद केले होते. हे सगळे एवढे विस्ताराने येथे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे ही लढाई किचकट कायदेशीर लढाई बनल्याचे स्पष्ट झाले होते व हा पेच दोन्ही बाजूंसाठी तेवढाच वाढला होता. त्यावर मार्ग काढायचा तर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने थेट आखाड्यात उतरणे अटळ बनले होते. अन्यथा १२ जुलैपर्यंत प्रतीक्षा करणे भाग होते. शिंदे गटासाठी आणखी इतके दिवस आपल्यासोबतच्या आमदारांना सांभाळणे व त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवणे ही जिकिरीचीच बाब होती. शिवाय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून कायम असल्याने बंडखोरांचे कायदेशीर व तांत्रिक पेच वाढविण्याची संधी आघाडी सरकारकडे होती. शिवाय मिळालेल्या वाढीव वेळेचा फायदा उचलून विरोधकांनी जे मुद्दे उपस्थित करून सरकारची विशेषत: शिवसेनेची जी कोंडी केली होती ती फोडणारे निर्णय घेणे, तसेच जनतेची नाराजी दूर करणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा सरकारने लावला होता.
ही सगळी स्थिती बदलायची तर भाजपला थेट आखाड्यात उतरण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते आणि म्हणूनच मंगळवारी दिल्लीत वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून परतल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री तडक राजभवन गाठून राज्यपालांची भेट घेतली. ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगण्यात यावे, अशी मागणी करताना त्यांनी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील त्यांच्या दाव्याचाच आधार घेण्याची खेळी केली. त्यामुळे बंडखोर गटाने सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र अद्याप राज्यपालांना दिले नसल्याचा तांत्रिक पेच सुटला. राज्यपाल भाजपची मागणी मान्य करणार हे उघडच होते. अपेक्षेप्रमाणे राज्यपालांनी बुधवारी सकाळीच ठाकरे सरकारला गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले व गुरुवारी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे अधिवेशन घेण्याची सूचना विधिमंडळ सचिवांना दिली. त्याला सरकारचे उत्तरही अपेक्षितच. त्यानुसार शिवसेनेने राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविल्याने शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, या सगळ्या एकंदर घडामोडींमुळे मागच्या काही दिवसांत बंडखोरांचे काय होणार? हा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नाला धक्का देत भाजपने बंडाच्या पहिल्या दिवशी उपस्थित झालेला सरकारचे काय होणार? हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे शिवसेना नेत्यांना बंडखोरांवर दबाव निर्माण करण्याच्या मोहिमेला विराम देऊन सरकार वाचविण्यासाठीच्या सर्व पर्यायांची चाचपणी करण्याचे प्रयत्न करणे भाग पडते आहे. राज्यपालांचा आदेश तसेच बंडखोरांचे भवितव्य याबाबत दोन्ही बाजूंनी आपापले दावे होणे साहजिकच. मात्र, सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून असणार हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाचा निर्णय कुठल्याही बाजूने लागू शकतो, याची जाणीव झाल्याने आघाडी सरकारमधील तीनही पक्ष बहुमताची अग्निपरीक्षा देण्याच्या तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे मागच्या नऊ दिवसांपासून या राजकीय संघर्षाला ‘माईंड गेम’ बनविण्याचे शिवसेना व सरकारचे प्रयत्न संपुष्टात येऊन आता त्यांना लोकशाहीत निर्णायक ठरणा-या ‘नंबर गेम’ला सामोरे जावे लागणार आहे आणि या नंबर गेममध्ये सध्या तरी भाजप व शिंदे गट यांचेच पारडे जड असल्याचे स्पष्ट आहे. शिंदे गटाच्या बंडखोरीने मविआचे संख्याबळ ११३ वर आले आहे. सध्याच्या घडीला सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४४ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.
भाजपकडे स्वत:चे ११४ आमदारांचे बळ आहे व शिंदे गटाकडे ५० आमदारांचे बळ आहे. त्यामुळे ही बेरीज १६४ वर पोहोचते व हे सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठीचे निर्णायक संख्याबळ आहे. उरलेल्या १० आमदारांच्या बळावर आघाडी सरकार बहुमत चाचणी कशी जिंकणार? या अत्यंत अवघड वाटणा-या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर हे राजकीय चमत्कार हेच आहे. दुर्दैवाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत असा राजकीय चमत्कार विरोधी पक्ष भाजपने करून दाखविला आहे. त्यामुळे भाजपचे वारू उधळलेले असणे अत्यंत साहजिकच. त्यामुळे भाजपकडून इजा-बिजा-तिजाचा दावा केला जातो आहे. आघाडीतील तीन पक्ष कोणता चमत्कार घडवून भाजपचा उधळलेला वारू रोखणार? हा खरा उत्सुकतेचा प्रश्न! बहुमत चाचणीच्या या प्रवासात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कळीचा मुद्दा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही ठाकरे सरकारच्या विरोधातच गेला. न्यायालयाने गुरुवारीच बहुमत चाचणी घ्यावीच लागणार, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. बहुधा या अशा निर्णयाची मानसिक तयारी उध्दव ठाकरे यांनी अगोदरच केलेली होती.
त्यामुळेच बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उध्दव ठाकरे यांनी निरोपाची भाषा करीत बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा देऊन पायउतार होणे पसंत असल्याचे संकेत दिले होते. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधत आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाबरोबरच आपल्या विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा देण्याचे जाहीर केले आहे. एकंदर १० जून रोजी राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात सुरू झालेल्या राजकीय नाट्याच्या प्रयोगाचा तिसरा अंक उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याने संपुष्टात आला आहे. भाजपने पुन्हा एकदा देशातील विरोधी पक्षांचे सरकार फोडाफोडी करून सत्तेवरून खाली खेचण्याची आपली चाल महाराष्ट्रातही यशस्वी करून दाखविली. तसेच राज्यातला महाविकास आघाडीचा प्रयोगही आता संपुष्टात आल्यात जमा असून तिसरा अंक संपला आहे.
