34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeसंपादकीयखासगीकरणाचा वारू!

खासगीकरणाचा वारू!

एकमत ऑनलाईन

मोदी सरकारने आपल्या दुस-या टर्ममध्ये खासगीकरणाचे धोरण पूर्ण शक्तीनिशी रेटण्याचा निर्धार केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे देशात सध्या खासगीकरणाचे जोरदार वारे वाहते आहे. साहजिकच त्याविरोधातील टोकाचा सूरही टिपेला पोहोचतो आहे. ही बाब स्वाभाविकच आहे. आज मोदी सरकारवर ‘देश विकायला काढलाय’, अशी टीका होते आहे. विशेष म्हणजे आज पूर्ण शक्तीनिशी या धोरणाचा पुरस्कार करणारा भाजप ज्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती त्यावेळी अत्यंत तार स्वरात काँग्रेसवर हाच आरोप करत तीव्र हल्ला चढवित होता व डाव्यांसह इतर राजकीय पक्ष भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा देत होते. आज सार्वजनिक उद्योग उभारणी व बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे श्रेय घेणा-या काँग्रेससाठी त्यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातले आजारी उद्योग ही प्रचंड मोठी डोकेदुखी ठरली होती.

यातील राजकीय भूमिकांच्या कोलांटउड्या अलहिदा! त्यावर भाष्य करणे हा हेतू नाही व अशा भाष्याने काही साध्यही होणार नाहीच. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून मूळ मुद्यावर चर्चा व्हायला हवी आणि तो म्हणजे अपरिहार्य बनलेल्या खासगीकरणाच्या धोरणातील संतुलनाचा व सरकार नामक यंत्रणेच्या देशातील नागरिकांप्रति असणा-या दायित्वाचा! देशाच्या वाटचालीत खासगी क्षेत्राचे योगदान व वाटा सरसकट नाकारण्यात अर्थ नाहीच. तसेच जगातील मुक्त अर्थव्यवस्था व आर्थिक उदारीकरणाचा प्रवाह नाकारण्यात आणि त्याविरुद्ध पोहण्याचा दुराग्रही अट्टाहास करण्यातही अर्थ नाही.

कुठल्याही व्यवस्थेचे फायदे-तोटे असणारच. त्यामुळे ती व्यवस्था स्वीकारताना आपल्या देशातील परिस्थितीचे भान ठेवून कमीत कमी तोटा कसा होईल, याचा विचार करून धोरणात्मक संतुलनाचा दूरदृष्टीचा विचार हा सरकारच्या केंद्रस्थानी असायला हवा तरच सरकार नागरिकांप्रति असणारे आपले दायित्व योग्य पद्धतीने पार पाडू शकते आणि देशाचा विकासही साधू शकते. १९६९ मध्येही बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर मतमतांतरे होतीच. मात्र, या धोरणाने देशातल्या ग्रामीण भागात बँका पोहोचल्या, त्याद्वारे सरकारला ग्रामीण भागात पतपुरवठा करणे शक्य झाले व त्यातूनच अन्नधान्याची आयात कराव्या लागणा-या आपल्या देशात हरितक्रांतीला चालना मिळून याबाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला, हे सत्य कसे नाकारता येईल?

एसटीचे सरकारीकरण केले गेले नसते तर आज खेड्यापाड्यात लाल परी गोरगरीब जनतेच्या सेवेत दिसली असती का? सरकारने शिक्षणक्षेत्र आपली जबाबदारी मानली नसती तर आज खेड्यापाड्यात शाळा दिसल्या नसत्या की, आयआयटी, आयआयएमसारख्या जागतिक दर्जाच्या, लौकिकाच्या संस्था देशात उभ्या राहिल्या नसत्या. खासगी क्षेत्राचा आज एवढा बोलबाला होत असतानाही या संस्थांच्या दर्जाच्या खासगी संस्था अद्याप देशात उभ्या राहिलेल्या नाहीतच, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? थोडक्यात सारांश हाच की, सरसकट कुठलेही धोरण चुकीचे ठरवता येत नाहीच. कालानुरूप त्याचे महत्त्व कमी-जास्त भासू शकते पण त्या काळाची गरज म्हणूनच ते धोरण जन्माला आलेले असते. राजकीय अभिनिवेशाने ते पूर्णपणे चुकीचे ठरवणे व ती धोरणे हद्दपार करण्याच्या भीमगर्जना टाळ्या मिळवून देतात पण त्याने सत्य नाकारता येत नाहीच. त्यामुळे एका दिशेहून दुस-या दिशेला लंबक ढकलण्याचा दुराग्रही अविचार देशाच्या अंगलट येऊ शकतो.

..अखेर संजय राठोड यांचा राजीनामा !

त्यापेक्षा काळानुरूप धोरणात्मक सुधारणांचा व लंबक संतुलित ठेवण्याचा विचार हाच देशहिताचा आहे. हे सगळे इथे एवढ्या विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांचे ताजे वक्तव्य आणि त्यावरून देशात नेहमीप्रमाणे व्यक्त होत असलेले समर्थन व विरोधाचे टोकाचे सूर! सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाचे जोरदार समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही’, असे ठासून सांगितले. त्यावर समर्थकांचे जोरदार चित्कार उमटले तर विरोधकांचे तेवढेच जोरदार हुंकारही उमटले. वरकरणी मोदी यांचे वक्तव्य सत्यच व त्यांची भूमिका अगदी रास्त वाटावी अशीच. मात्र, देशातील वास्तव स्थिती आणि त्याबाबत सरकारचे असणारे दायित्व या निकषावर पंतप्रधानांच्या विधानाची सत्यता तपासली तर हे विधान अर्धसत्य ठरते. कारण आजही देशातील २३ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे.

कोरोनाचे संकट व त्यावर उपचार मानून टाळेबंदीचा करण्यात आलेला आकलनशून्य मुक्त वापर याने या आकडेवारीत मोठी भर घातलेली आहेच. देशावरचे हे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाहीच व आणखी किती काळ ते घोंघावत राहणार याचा नेमका अंदाज तज्ज्ञांना, संशोधकांनाही आलेला नाही. सरकार, प्रशासन तर त्यांच्या आवडत्या ‘बंद-प्रतिबंधा’च्या सोप्या उपायासाठी सरसावून बसलेलेच आहे. त्यातून पुन्हा टाळेबंदी लागली तर आणखी देशातील किती लोक दारिद्र्यरेषेखाली जातील हे देवच जाणो! अशा स्थितीत खासगीकरण म्हणजे ‘जादूची कांडीच’ असल्याचे भासवून आपल्या जनतेप्रति असणा-या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न ठरत नाही का? सरकार जर अन्न, वस्त्र, पाणी, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधांमधून ‘नसते लचांड’ मानून अंग काढून घेणार असेल तर मग या जनतेचा देशात वाली कोण? देशाच्या घटनेने नागरिकांना दिलेल्या हक्कांची ही पायमल्ली नव्हे काय? एका पद्धतीने देशातील सामान्य जनतेला आज असणारे संरक्षण काढून घेऊन त्यांना वा-यावर सोडण्याचा हा प्रकार ठरणार नाही का?

जे उद्योग व व्यवसाय सरकारचे नाहीत ते सरकारने करू नयेत व अनुत्पादक बाबींमध्ये स्वत:ला अडकवून ठेवू नये, हे मान्यच. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाहीच. मात्र, त्याआड जे उपक्रम सर्वसामान्यांच्या आधारासाठी, प्रगतीसाठी सरकारचे उत्तरदायित्व म्हणून सुरू झाले आहेत त्यातून सरकारने अंग काढून घेणे म्हणजे सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढणे, गोरगरिबांना वा-यावर सोडून त्यांचा जगण्याचा हक्कच नाकारणे ठरत नाही का? जगातल्या ज्या देशांमध्ये खासगीकरणाचा हा वारू जनतेप्रति असणारे उत्तरदायित्व अव्हेरून चौखूर उधळला आहे तेथे निर्माण झालेल्या मक्तेदारीचे किस्से लपून राहिलेले नाहीत व अशा परिस्थितीत त्या देशातील सरकारांच्या हाती कुठलेच नियंत्रण राहिले नसल्याची असहायताही दडून राहिलेली नाही. विकसित मानल्या जाणा-या देशांमध्ये जर अनियंत्रित खासगीकरणाने मोठ्या समस्या निर्माण केल्या असतील तर या धोरणाच्या अंधानुकरणाने भारतासारख्या आजही विकसनशील असलेल्या देशात काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचारच केलेला बरा! त्यामुळे खासगीकरणाचा वारू मोकाट उधळणार नाही व देशातील विषमतेची दरी रुंदावत जाणार नाही, याची काळजी घेणे हे सरकारचे उत्तरदायित्वच आहे.

हे उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी सरकार हाती नियंत्रणाचा ‘कासरा’ हवाच. तरच खासगी क्षेत्रातील निवडक लोकांची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा देशासमोरील धोका टाळता येईल. सरकारने धोरण राबविताना ही दक्षता घ्यायलाच हवी. त्यासाठी अभिनिवेशी पवित्रा नव्हे तर संयमित व संतुलित पवित्र्याची देशाला गरज आहे. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून परिस्थिती सुधारता येत नाही की, इतिहास बदलता येत नाही. काळानुरूप त्यात दुरुस्ती करून व लंबक संतुलित करूनच त्यावर मार्ग काढता येतो, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या