22.7 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeसंपादकीयअशी ही पळवापळवी!

अशी ही पळवापळवी!

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्रात येणारच असा दावा करण्यात येत असलेला सुमारे दीड लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी व देशातला पहिलाच सेमीकंडक्टर प्रकल्प अखेर गुजरातमध्ये गेला. किंबहुना गुजरातने तो पळविला असा आरोप सध्या होतो आहे. वेदांता-फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले होते व केवळ केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठीच अंतिम कराराचे घोडे अडले असल्याचा दावा करण्यात येत होता. दरम्यान महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. नव्या सरकारचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती होती. मात्र, तरीही अखेर गुजरातने या प्रकल्पाला आपल्याकडे खेचण्यात बाजी मारली. त्यामुळे साहजिकच हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादानेच गुजरातला मिळाला असे राजकीय आरोप जोरात सुरू झाले. ते कितपत सत्य हे कागदोपत्री वा पुराव्यानिशी सिद्ध करता येणे तसे अशक्यच! त्यामुळे या राजकीय आरोपांमध्ये सत्यांश असला तरी दुस-या बाजूने त्याचा तेवढाच जोरदार प्रतिवादही अटळच! ही राजकीय रणधुमाळी एव्हाना राज्यात शिगेला पोहोचली आहेच.

मात्र, त्यातील दावे व आरोप पाहता राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व अर्थपूर्ण प्रकल्प इतरत्र गेल्याच्या दु:खापेक्षा नव्या सरकारवर राजकीय कुरघोडी करण्याची नामी संधीच साधण्याची तीव्र इच्छा स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे नव्या सरकारलाही हा प्रकल्प नेमका कशामुळे गुजरातकडे गेला हे तथ्य शोधण्याची व ते जनतेसमोर मांडण्याची गरज वाटण्यापेक्षा राजकीय आरोपांना तशाच प्रत्यारोपांनी उत्तर देण्याचा सोपा मार्ग उपलब्ध होतो. म्हणूनच या सगळ्या गदारोळात ‘राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन हा प्रकल्प गुजरातला का गेला? याची चौकशी व्हावी’ ही राज ठाकरे यांची मागणी जास्त महत्त्वाची व संयुक्तिक ठरते. कारण मागच्या काही वर्षांत परकीय गुंतवणूकदारांनी उद्योगस्नेही व पायाभूत सुविधांत आघाडीवर असणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राला पसंती द्यायची आणि मध्येच विविध कारणांनी माशी शिंकली म्हणून अखेर इतर राज्यात जायचे असा प्रकार वारंवार घडतो आहे. एखादा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला किंवा प्रलंबित पडला तर एकमेकांवर ‘महाराष्ट्रद्रोहा’च्या दुगाण्या झाडण्यात मग्न राजकीय पक्ष यामागचे नेमके तथ्य शोधण्याचा प्रयत्न मात्र कधीच करताना दिसत नाहीत. त्याऐवजी त्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा उतारा शोधण्यातच धन्यता मानतात.

राज्यांतर्गत मोठे प्रकल्प आपल्या राज्यात यावेत व त्या अनुषंगाने आपल्या राज्याचा विकास व्हावा, अशी इच्छा असणे आणि त्यासाठीची स्पर्धा असणे यात काहीही वावगे नाही. उलट प्रत्येक राज्याच्या राज्यकर्त्यांचे ते कर्तव्यच आहे. मात्र, ही स्पर्धा ‘फेअर’ असायला हवी. ती तशी होते का? याची चिकित्सा करून प्राप्त होणा-या निष्कर्षानंतरच त्यात राजकारण होतेय, असा आरोप करण्यात तथ्य असते. नेमके हेच तथ्य महाराष्ट्रातील राजकारणी हल्ली विसरून गेले आहेत का? अशी शंका सध्या निर्माण होते. कारण प्रकल्प व गुंतवणूकदार इतर राज्यांचा रस्ता का धरत आहेत याची तथ्यावर आधारित चिकित्सा राज्यात आताशा ऐकायला मिळतच नाही. त्याऐवजी प्रकल्पांवरून होणारे राजकीय गदारोळच सर्वसामान्यांच्या कानठळ्या बसवतात. वेदांता-फॉक्सकॉनच्या ताज्या प्रकरणातही तेच घडतेय. वेदांता-फॉक्सकॉनच्या पाहणी अहवालात गुजरातच्या ढोलेरापेक्षा महाराष्ट्रातील पुण्यानजीकच्या तळेगावच्या साईटला जास्त पसंती असल्याची माहिती समोर येते आहे. मग असे असतानाही अखेरच्या टप्प्यात या कंपनीने गुजरातला पसंती का दिली? याची कारणे शोधून त्यावर धोरणात्मक विचारमंथन व्हायला हवे तरच महाराष्ट्राला वारंवार आपल्यासोबत होणारा हा प्रकल्प पळवापळवीचा प्रकार थांबवता येईल.

मात्र, दुर्दैवाने हे करण्यापेक्षा राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फै री झाडण्यातच धन्यता मानतात. या प्रकरणात गुजरात सरकारने वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीला तब्बल एक हजार एकर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने मोफ त देण्याचे मान्य केल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी ‘रॉयटर’ या वृत्तसंस्थेने दिले होते. एवढेच नाही तर या कंपनीने पाणी व वीज स्वस्त दरात मिळावी आणि हा स्वस्त दर किमान २० वर्षे कायम राहावा, अशी मागणी गुजरात सरकारकडे केली असल्याचेही वृत्त होते. कंपनीने गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलाय याचाच अर्थ गुजरात सरकारने हा प्रकल्प आपल्या राज्यात खेचण्यासाठी कंपनीच्या या व इतर मागण्या पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या तुलनेत महाराष्ट्र या कंपनीला किती व कोणत्या सवलती देऊ इच्छित होता आणि त्या गुजरातच्या तुलनेत किती आकर्षक होत्या याचा तपशील राज्यातील आजी व माजी सरकारातील प्रभृतींनी जाहीर करायला हवा. त्यातून जे तथ्य समोर येईल त्यावरूनच प्रकल्प पळवापळवीच्या या दुखण्यावरचे रामबाण औषध राज्याला शोधता येईल. मात्र, हे होत नाही.

त्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगते. मग त्याने दुखणे कसे बरे होणार? काही दिवसांपूर्वीच ‘किया’ मोटर कंपनीचा प्रकल्प अखेरच्या टप्प्यात महाराष्ट्रातून आंध्र प्रदेशात गेला. आताही या प्रकल्पाच्या शर्यतीत महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये होतीच. शर्यत जिंकायचीच म्हणून गुजरातने कंपनीच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्या व्यावसायिक अथवा धोरणात्मकदृष्ट्या राज्याच्या भल्याच्या नव्हत्या म्हणून त्या आम्ही मान्य करू शकलो नाही, असे सत्य सांगण्याचा मराठी बाणा आपल्या राज्यातले राजकीय नेते तथ्य मांडून नक्कीच दाखवू शकतात. मात्र, ते हा मार्ग स्वीकारत नाहीत कारण त्यातून एकमेकांवर राजकीय चिखलफे क करण्याची संधीच संपुष्टात येते.

इथेच सर्व महाराष्ट्रप्रेमी राजकीय पक्षांचे घोडे पेंड खाते आहे. गुजरातला केंद्र सरकारकडून झुकते माप मिळते हे खरेच. मात्र, प्रकल्पाच्या पळवापळवीत तोच एक मुद्दा नक्कीच नाही कारण कुठलीही गुंतवणूक होताना ती करणारी कंपनी ‘जास्तीचा नफह्या’ या व्यापारी तत्त्वास सर्वोच्च प्राधान्य देणार हे उघड आहे. जिथे तो मिळण्याची शक्यता जास्त तिथे जाण्यास कंपनी आपले प्रथम प्राधान्य देणार हे अंतिम सत्य! सध्या देशातील इतर राज्यांनी महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांपेक्षा हे व्यापारी तत्त्व जास्त समजून घेतले आहे, हाच प्रकल्प पळवापळवीचा अन्वयार्थ! महाराष्ट्राची अस्मिता जपण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर राज्यातील राजकीय पक्षांनी हे तथ्य अगोदर समजून घेऊन गळी उतरविले पाहिजे, हाच यावरचा उपाय, हे मात्र निश्चित !

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या