26.9 C
Latur
Sunday, July 3, 2022
Homeसंपादकीयविळखा घट्ट!

विळखा घट्ट!

एकमत ऑनलाईन

महागाईने वरचेवर आपला सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याला घातलेला विळखा आणखी घट्ट करायला सुरुवात केल्याने आता सामान्यांचा जीव पुरता गुदमरायला सुरुवात झाली आहे. अगोदरच दोन वर्षे कोरोनाच्या महामारीमुळे देशातील सामान्यांची आर्थिक घडी पुरती विस्कळीत झालेली आहे. त्यातून सावरण्यासाठी सामान्य माणूस धडपडत असतानाच त्याच्यावर वाढत्या महागाईचे संकट कोसळल्याने पुन्हा एकवार सर्वसामान्य माणूस पुरता कोलमडून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीतून मायबाप सरकार आपल्याला बाहेर काढेल हीच सर्वसामान्यांची आशा! मात्र, पक्षीय राजकारण व सत्ताकारण याबरोबरच एकमेकांचा राजकीय हिशेब चुकता करण्यात दंग असलेल्या सरकारांना सामान्यांच्या कठीण होत चाललेल्या जगण्याकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही त्यामुळे सामान्यांची आशा वेडीच ठरली आहे.

त्यातच महागाई वा चलनवाढ रोखण्याची जबाबदारी असणारी रिझर्र्व्ह बँक सत्ताधा-यांची ‘दास’ बनलेली असल्याने वेळीच ठोस उपाययोजना करण्यापेक्षा सरकारच्या हो मध्ये हो मिसळण्यातच रिझर्व्ह बँकेने धन्यता मानली. जेव्हा पाणी नाकातोंडात शिरायची वेळ आली तेव्हा रिझर्व्ह बँक खडबडून जागी झाली. मात्र, मुळातच रिझर्व्ह बँकेकडे असणारे उपाय अत्यंत तोकडे आहेत. त्यांचीही अंमलबजावणी उशिराने केल्याने त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाहीच कारण त्याला सरकार पातळीवरील प्रयत्नांची जोड मिळत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे महागाईतून दिलासा मिळण्याऐवजी उलट या उपाययोजनांमुळे महागाईने त्रस्त सामान्यांची दोन्हीकडून कोंडी होत असल्याचेच दिसते आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर महागाईला तोंड देण्यासाठी कर्ज काढण्याचा मार्ग चोखाळावा तर कर्जही महाग अशीच सध्याची स्थिती झाली आहे. मात्र, ‘मरता क्या न करता’ या उक्तीप्रमाणे रिझर्व्ह बँक आपले निष्प्रभ ठरलेलेच आयुध पुन्हा पुन्हा वापरून जीव वाचविण्याची धडपड करताना दिसत आहे. त्याच्याच परिणामी मागच्या बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पुन्हा अर्ध्या टक्क्याने वाढ केली आहे.

एप्रिल महिन्यापर्यंत ‘देशात महागाई आहे कुठे?’ या सरकारच्या दाव्यात आपला ‘हो’ मिसळण्याचे परम कर्तव्य निष्ठेने पार पाडणा-या रिझर्व्ह बँकेने नंतर मात्र १ मे रोजी महागाई प्रचंड वाढल्याचे सांगत रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ केली. मात्र, तोवर ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ अशीच स्थिती निर्माण झालेली असल्याने या उपायाचा फारसा परिणाम झालाच नाही. त्यामुळे अवघ्या एक महिन्यातच पुन्हा रेपो दर ०.५० टक्के वाढविण्याची वेळ रिझर्व्ह बँकेवर आली. अर्थात हा दर जाहीर करताना रेपो दरवाढ कोरोनापूर्व ५.१५ टक्के एवढ्या पातळीपेक्षा कमीच आहे, हा गव्हर्नर दास यांचा युक्तिवाद पाहता ही रेपो दरवाढ अखेरची नाही याचे स्पष्ट संकेतच प्राप्त होतात. याचाच दुसरा अर्थ हा की, वाढती महागाई किमान वर्षभर तरी देशात मुक्कामी राहणार आहे. कर्ज महागले तर महागाई आटोक्यात येईल, असा जो दावा केला जातो तो खरं तर अर्ध्यसत्यच. कारण महागाई रोखण्यासाठी कराव्या लागणा-या अनेक उपायांमधला हा अत्यंत जुजबी उपाय आहे. या उपायांपेक्षा सरकारने महागाईस कारणीभूत ठरणा-या बाबींवर तातडीने ‘अक्सीर इलाज’ करणे जास्त गरजेचे. मात्र, त्याबाबत सरकार ढिम्मच! सरकार अशा उपाययोजनांची इच्छाशक्तीच दाखवत नाही.

उलटपक्षी महागाई नियंत्रणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर टाकून नामानिराळे होण्यात व आंतरराष्ट्रीय स्थितीकडे बोट दाखवत आपली जबाबदारी झटकण्यात सरकार धन्यता मानते आहे. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे सामान्यांची दुहेरी कोंडी होणे तर अटळच पण त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होणे अटळ! सध्या हेच घडतेय! रेपो दरातील वाढीमुळे बँकांचे कर्जाचे व्याजदर वाढणार व गृहकर्जापासून वाहनकर्जापर्यंत सर्वच कर्जे महागणार आहेत. त्यामुळे नव्याने कर्ज घेणे सामान्यांना शक्य होणार नाहीच. शिवाय सामान्यांच्या जुन्या कर्जाच्या हप्त्यात वाढ होणार आहे. त्यातून सामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून जाणे अटळ! त्याच्या परिणामी सामान्यांची खरेदी क्षमता कमी होणार हे अटळ आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणार! त्याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांचा नफा घटणार, मागणी घटल्याने उत्पादन मंदावणार आणि त्यातून ‘कॉस्ट कटिंग’ सुरू होऊन रोजगार घटणार! म्हणजेच पुन्हा देशातील बेरोजगारी वाढणार! हे दुष्टचक्र थांबवणे रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित नाही तर त्यासाठी सरकारला मैदानात उतरावे लागेल व ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. महागाईचा भडका उडण्यास देशातील ६० टक्के एवढी प्रचंड झालेली इंधन दरवाढ कारणीभूत आहे.

सरकारला खरोखरच महागाई रोखायची असेल तर सर्वप्रथम या इंधन दरवाढीवर ठोस उपचार करावा लागेल. मात्र, त्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारांचा एकमेकांच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याचा खेळ रंगला आहे. सर्वसहमतीने इंधन दरवाढ कमी करण्याची आपली जबाबदारी पार पाडायचे सोडून केंद्र सरकार काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचे जुजबी उपाय करण्यातच धन्यता मानते आहे. त्याचा ग्राहकांना कितपत फायदा होतो हा खरे तर संशोधनाचा विषय. मात्र, या उपायांच्या परिणामी शेतक-यांना जबर फटका बसणे अटळच! म्हणजेच अगोदरच अनेक आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त शेतक-यांच्या समस्यांमध्ये शेतमालाला योग्य दाम न मिळण्याच्या समस्येची भर पडणार! वर हा शेतकरी वाढत्या महागाईने भरडला जाणार हे वेगळेच! हे सगळे टाळायचे तर इंधन दरवाढीच्या मूळ दुखण्यावर उपचार व्हायला हवेत. मात्र , सरकारची तशी इच्छाशक्तीच नाही. परिणामी वाढत्या रेपो दराने कर्ज महागून सामान्यांची दुहेरी कोंडी होणे तर अटळच पण त्याचबरोबर कोरोनाच्या फटक्यातून सावरू पाहणा-या विविध क्षेत्रांना व अर्थव्यवस्थेला पुन्हा फटका बसणे अटळच! उदाहरण द्यायचे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे असणा-या बांधकाम क्षेत्राला गृहकर्ज महागल्याने जोरदार फटका बसणार आहे. घर खरेदी पुन्हा मंदावणार आहे.

हीच बाब वाहन क्षेत्राबाबतही वाहन कर्ज महागल्याने होणार! याचा थेट परिणाम रोजगारावर होणे अटळ! शिवाय रेपो दरवाढीचे नकारात्मक परिणाम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर होणार. मागच्या वर्षभरात शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनात तब्बल २७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. बाजारातील पडझडीमुळे गुंतवणूक थांबली आहे. गव्हर्नर दास यांनी दिलेल्या संकेतानुसार नजीकच्या काळात रेपो दर कमी नव्हे तर वाढण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे महागाईने होरपळणा-या सामान्यांना त्याचा फटका बसणे व त्याची आर्थिक कोंडी आणखी वाढणे अटळच! त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे हे उपचार रोगापेक्षा भयंकर ठरण्याचीच शक्यता अधिक! ते तसे होऊ द्यायचे नसेल तर सरकारने तातडीने महागाईविरुद्धच्या लढाईत पूर्ण क्षमतेने उतरणे आवश्यक ठरते. मात्र, सरकार अद्याप सामान्यांच्या होरपळीकडे लक्ष देण्यास तयार असल्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीतच. त्यामुळे सामान्यांना आणखी बराच काळ महागाईच्या भडक्याची होरपळ सहन करावी लागणे अटळ, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या