34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeसंपादकीयकाळ, काम आणि वेग

काळ, काम आणि वेग

एकमत ऑनलाईन

जीवनात काळ, काम आणि वेगाच्या गणिताला खूप महत्त्व आहे. हे गणित जमले तर जीवन यशस्वी होेते. समाजकारण आणि राजकारणातही हे गणित जमले पाहिजे. त्यावरच तुमचे यशापयश अवलंबून असते. गणिताची ही तिन्ही चाके सुरळीतपणे चालली तरच कोणत्याही कामात समन्वय शक्य होतो, जमून येतो. देशात सध्या कोरोनारूपी काळ आला आहे. त्याने आधीचे आपले सारे विक्रम मोडीत काढले आहेत. त्याने गत २४ तासांत एक लाख रुग्णांचा विक्रम स्थापित केला आहे. २५ दिवसांत त्याचा आकडा २० हजारांवरून १ लाखावर पोहोचला आहे. ही कोरोनाची दुसरी लाट दिवसेंदिवस अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे. गतवर्षी देशात १७ सप्टेंबर रोजी कोरोनाचे सर्वाधिक सुमारे १७ हजार रुग्ण आढळले होते. त्यासाठी तेव्हा ७६ दिवसांचा अवधी लागला होता. आजची स्थिती महाभयानक आहे. आता रुग्णसंख्या २५ दिवसांतच २० हजारांवरून एक लाखावर पोहोचली आहे. देशातील रुग्णसंख्या सुमारे १ कोटी २६ लाखांवर गेली आहे. म्हणजे कोरोनाने आपले काळ, काम आणि वेगाचे गणित चांगले जमवले आहे नव्हे रॉकेटवेगाने ते पुढे चालले आहे. त्याला प्रतिबंध कसा करायचा, आवर कसा घालायचा हा देशापुढचा, राज्यांपुढचा मिलियन डॉलर प्रश्न आहे.

राज्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी घेतला आहे. त्यानुसार पाच हजार दोनशे वैद्यकीय अधिकारी आणि १५ हजार नर्सेस तातडीने उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची अंतिम परीक्षा २० एप्रिलला समाप्त होईल. या परीक्षेचा निकाल तातडीने लावून त्यांच्या सेवा इंटर्नशीपसाठी उपलब्ध करून देता येतील असे मंत्रिमहोदयांनी म्हटले आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्यात लॉकडाऊन लागू होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचे निराकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला होता. त्यांनी जनतेला एकूण परिस्थितीची कल्पना दिली होती. टाळेबंदीसंदर्भात विविध माध्यमांतून आपल्याला काय सूचना, सल्ले देण्यात आले याची माहितीही त्यांनी दिली होती. कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य सुविधांची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी जनतेच्या सहकार्याची तसेच सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची निकड त्यांनी स्पष्ट केली होती.

तरीही जनतेच्या मनात संपूर्ण टाळेबंदी होते की काय अशी भीती होती. मुख्यमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करून संपूर्ण टाळेबंदीऐवजी राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्बंधांचे काटेकोर पालन करण्यात सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन केले. विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली ही आनंदाची गोष्ट. गतवर्षी राज्य सरकारने टप्प्याटप्याने व्यवहार सुरू करताना ‘मिशन बिगीन अगेन’ ही मोहीम सुरू केली होती. त्याऐवजी आता ‘ब्रेक दि चेन’ अशी मोहीम राबवली जाणार आहे. प्रत्येकाने स्वत:ला ‘रुग्ण’ समजून स्वत:पासून इतरांना कोरोना संसर्ग होणार नाही असे वागल्यास कोरोना संसर्गाची साखळी तोडता येऊ शकते. काळ, काम आणि वेगाचे गणित जमवायचे असेल तर सरकारला जनतेच्या सहकार्याची गरज आहे. देशात सर्वत्र लसीकरण सुरू आहे. ही मोहीम प्रारंभी मंदावली होती परंतु आता तिने वेग घेतला आहे. आता तर सुट्यांसह सर्व दिवस लसीकरण केंद्र्रे सुरू राहणार आहेत.

२४ तास लसीकरण केले जाणार आहे. ही गोष्ट कागदोपत्री चांगली वाटत असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात ती शक्य आहे का याचाही विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का तेही बघितले पाहिजे. वैद्यकीय सेवेमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. मग घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची परवानगी राज्याने केंद्राकडे कशी काय मागितली? राज्यातील प्रत्येक शहराची व गावांची समस्या वेगवेगळी आहे. तेथील वास्तविकता विचारात घेऊनच लसीकरणाची मोहीम राबविली गेली पाहिजे. आता देशात ४५ वर्षे वयाच्या व्यक्तींपासून लसीकरण सुरू झाले आहे. अमेरिकेत ३० वर्षे वयोगटापासून ते सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी तर १८ वर्षे वयोगटापासून लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. त्या दृष्टीने पाहिल्यास या मोहिमेतही वेगाची कमतरता दिसते. राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी इतक्या लसकुप्या सीरम संस्था तीन दिवसांत तयार करू शकते. पण लस देण्याचे काम करणारी यंत्रणा कुठे आहे? म्हणजे इथेही काम आणि वेगाची कमतरता. म्हणून आहे त्या मनुष्यबळाचा वापर करून लसीकरण मोहीम राबवली पाहिजे.

विरोधी पक्षाने सरकारला सहकार्य करू असे तोंडी आश्वासन देऊन भागणार नाही. उलट त्यांनी केंद्राकडून राज्याला अधिकाधिक मदत कशी मिळेल ते बघायला हवे. विरोधकांनी कोरोनाचे राजकारण करू नये, सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. कारण विरोधकांचा प्रयत्न राज्य सरकार लोकांच्या मनातून उतरावे असाच असतो. गतवर्षी केंद्र सरकारने कसलेही नियोजन न करता टाळेबंदी लादली होती. त्यामुळे अनेक मजूर, कामगार उपाशीपोटी शेकडो मैल चालत आपल्या गावी पोहोचले होते. काही जणांचे वाटेतच प्राण गेले होते. त्यांना केंद्राने केलेली मदतही तुटपुंजी होती. कोरोनामुळे मध्यमवर्गीयांसह अनेक कुटुंंबांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक बनली आहे. त्यांना जेवणाचा खर्च, घरभाडे, ऑनलाईन शिक्षण, वाहतूक खर्च, वीज बिल, वैद्यकीय खर्च, कर्जाचे हप्ते आदी अत्यावश्यक खर्चाचा बोजा अस झाला आहे. त्यात रोजगार बुडाला तर उपासमार, आत्महत्या, ताण-तणाव, घरेलू हिंसा आदींमुळे लोकांचे हाल वाढतील. त्यामुळे ज्या प्रमाणात कडक निर्बंध लादले जातील त्याप्रमाणात लोकांना जगण्यासाठी मदत मिळायला हवी. गरिबांसाठी मोफत रेशन, वरखर्चासाठी रोख रक्कम, मर्यादित वीजबिल माफी आदी समन्वयाचे गणित साधावे लागेल.

लसीकरण महत्त्वाचे आहेच. सुमारे ३० कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी किमान दोन महिने लागतील. तोपर्यंत सध्याची दुसरी लाट ओसरलेली असेल. पुन्हा काय होईल ते सांगता येत नाही. मग हे गणित कसे जमवणार? जनतेचे हाल कमी करण्यासाठी आर्थिक आणि अधिकच्या लसीकरणाचा समन्वय कसा साधणार? काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांमध्ये रक्त पिशव्यांचा मर्यादित साठा असल्याचे वृत्त होते. कडक निर्बंध लागू करताना ही जाग आली का? कोरोना काळाचा सामना करण्यासाठी काम आणि वेगाचे गणित जमवले पाहिजे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या