24 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeसंपादकीय‘ट्विन टॉवर्स’ पाडले; पण...

‘ट्विन टॉवर्स’ पाडले; पण…

एकमत ऑनलाईन

अमेरिकेमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या ट्विन टॉवरच्या आठवणी दोन दशकांनंतरही विस्मरणात गेलेल्या नसताना त्याचे पुन:स्मरण करणारी घटना नुकतीच घडली. कुतुबमिनारहून उंच असणारे नोएडा येथील ट्विन टॉवर नऊ सेकंदांमध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आले. यापूर्वी २०२० मध्ये केरळातील कोच्ची येथील चार बहुमजली टॉवरही अशाच प्रकारे पाडण्यात आले होते. त्यातून ७५ हजार टन घनकचरा झाला होता. ‘वॉटरफॉल इम्प्लोजन’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पाडण्यात आलेल्या नोएडातील टॉवर्सजोडीच्या विध्वंसानंतर निर्माण झालेला घनकचरा याहून कितीतरी पट अधिक आहे. यातील एक सकारात्मक बाब म्हणजे या पाडणावळीचा खर्च पूर्णत: कन्स्ट्रक्शन कंपनीला करण्यास भाग पाडण्यात आले. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अवैध इमारतींना चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देणा-यांभोवती कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे. काही अधिका-यांवर कारवाईही झाली आहे.

परंतु अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर इमारतींना उद्ध्वस्त करणे हाच सर्वाेत्तम पर्याय आहे का, हा यातील खरा प्रश्न आहे. सरकारकडून अशा इमारतींवर जप्तीची कारवाई करून तेथे एखादे मोठे रुग्णालय विकसित करता येणार नाही का? कारण आजघडीला देशभरात जमीन अधिग्रहणापासून ते बांधकामापर्यंतचे सर्व कायदे पायदळी तुडवून उभ्या राहिलेल्या अशा असंख्य इमारती आहेत. मग नोएडाचाच न्याय त्यांना लावला जाणार का? की ही कारवाई प्रतीकात्मक म्हणून करण्यात आली आहे? तसे असल्यास यातून दिला जाणारा संदेशवजा इशारा देशभरात खरोखरच पोहोचला आहे का? त्यानुसार अपेक्षित असणारे बदल यापुढील काळात दिसतील का? नोएडातील या दोन इमारती सुपरटेक बिल्डरच्या प्रकल्पातील होत्या. ३२ मजले असणा-या या गगनचुंबी इमारतींची उंची १०५ आणि ९६ मीटर इतकी होती.

त्यांच्या उभारणीची अंदाजित किंमत ८०० कोटी रुपये इतकी होती. परंतु या इमारतद्वयींचे बांधकाम करताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या इमारती पाडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३१ ऑगस्टला एक आदेश काढून या इमारतींना तीन महिन्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले होते. परंतु नोएडा प्राधिकरणाने हे काम पूर्ण करण्यासाठी वर्ष लावले. या कामात उशीर झाला असला तरी आणि परिसरातील स्थानिकांनी सुपरटेकविरुद्ध दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढली हे दुर्लक्षून चालणार नाही. तथापि, कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईतून अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सक्रियता दाखविली नसती तर सुपरटेकच्या टॉवर्सना धक्का लावण्याची हिम्मत कोणीही केली नसती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही बेकायदा इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा सुपरटेकच्या बिल्डर्सना होती.

मात्र या इमारतीची उभारणी कायद्याच्या चौकटीत झाली असती तर लोकांना न्यायालयात जाण्याची वेळ पडली नसती आणि सुपरटेक कंपनीचा पराभव झाला नसता. नोएडातील दोन टॉवर हे भ्रष्टाचाराचा कळस होते. पालिकेतील भ्रष्ट अधिका-यांना हाताशी धरून काहीही करता येते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणून या टोलेजंग इमारतींचा बोलबाला होता. भ्रष्टाचाराच्या इमारती सहजपणे उभारू शकतो, असा समज सुपरटेकच्या विकासकांना झाला होता. लक्ष्मीदर्शनाच्या आणि आर्थिक शक्तीच्या बळावर आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही, असा दृढसमज असणारी एक मोठी फौज या देशात आहे. प्रसंगी कायदे वाकवण्याची ताकदही आपल्यात आहे, असा समज या निर्ढावलेल्या धनदांडग्यांचा झालेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा प्रयत्न सहसा कोणी करत नाही. सुदैवाने देशातील न्यायव्यवस्था आणि न्याययंत्रणा अबाधित आणि सक्षम असल्यामुळे अशा मुजोरांच्या कायदाबा वर्तणुकीला, कृतीला चाप लावण्याची सोय उपलब्ध आहे. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये असणा-या टप्प्यांवरील लढाई ही सर्वसामान्यांसाठी सोपी नसते. कायद्याचा कीस पाडून तारीख पे तारीख कशी मिळवायची यात निष्णात असणा-या वकिलांची फौज लाखो रुपये मोजून हे धनदांडगे आपल्या दिमतीला बाळगून असतात.

साहजिकच अशा प्रकारचे खटले प्रदीर्घ काळ चालताना दिसून येतात. नोएडामधील बेकायदेशीर गगनचुंबी इमारती आज जरी जमीनदोस्त झाल्या असल्या आणि त्यातून ‘सत्यमेव जयते’ हे न्याययंत्रणेचे ब्रीद पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्यात आले असले तरी सत्याचा विजय होण्यास १६ वर्षांचा कालावधी लागला हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचाच दुसरा अर्थ गेली १६ वर्षे सत्यासाठी लढणा-यांच्या विरोधात असत्याचा विजय होत होता. आजही टॉवर पाडण्यात आले असले आणि या प्रकरणातील आरोपींमागे कारवाईचा ससेमिरा सुरू असला तरी एकाही अधिका-याला तुरुंगाची हवा खावी लागलेली नाही. सरकारने नेमलेल्या एसआयटीने न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २६ अधिका-यांवर दोषारोप पत्र ठेवले आहे. योगी सरकारच्या सीएम ऑफिसमधून या अधिका-यांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु यातील २० अधिकारी आज निवृत्त झालेले आहेत. उर्वरितांपैकी दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर चार जण निलंबित आहेत. योगी आदित्यनाथ यांना आज देशभरात ‘बुलडोझर फेम मुख्यमंत्री’ म्हणून ओळखले जाते. कायदा मोडणा-यांविरोधात कसलाही विचार न करता बुलडोझरचा वापर करण्याची नवी न्यायपद्धती त्यांनी मध्यंतरीच्या काळात विकसित केली आणि पाहता पाहता ती लोकप्रियही झालेली दिसली. असे असताना योगींचा बुलडोझर या ट्विन टॉवर्सपर्यंत का पोहोचू शकला नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात असून तो अनाठायी म्हणता येणार नाही.

-सूर्यकांत पाठक

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या