21.1 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeसंपादकीयअस्वस्थ एकात्मता!

अस्वस्थ एकात्मता!

एकमत ऑनलाईन

राष्ट्रीय ऐक्य व एकात्मता या बाबींचा जयघोष स्वातंत्र्यानंतर सदोदित होत आलेला आहे आणि विद्यमान सरकारच्या काळात तर हा जयघोष टिपेला पोहोचलेला पहायला मिळतो. मात्र, पल्लेदार व टाळ्याखाऊ भाषणांसाठी वापरल्या जाणा-या या जयघोषाची वास्तवात काय स्थिती आहे, याचे अंगावर शहारे आणणारे अत्यंत लज्जास्पद दर्शन आसाम व मिझोराम या दोन राज्यांतील सशस्त्र व रक्तरंजित संघर्षातून देशाला घडले. विविधतेने नटलेल्या व त्याचा अभिमान बाळगणा-या या देशात स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ उलटूनही एकात्मतेची भावना किती कोसो दूर आहे, हेच या लज्जास्पद घटनेने दाखवून दिले. तसे देशात अनेक राज्यांमध्ये सीमावाद आहेत. त्यात अनेकदा या राज्यांतील आंदोलक एकमेकांना भिडतात व संघर्ष थांबविण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्यावर लाठीमारही करावा लागतो.

राज्या-राज्यातील सीमावादाची भांडणे अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचलेली आहेत. त्यावरून राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे मतपेटीचे राजकारणही आता नवीन राहिलेले नाही. उलट लोकांना आता हे राजकारण अंगवळणीही पडले आहे. मात्र, राजकारणासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून राष्ट्रीय एकात्मतेला छेद देणा-या अशा मुद्यांना वारंवार हवा दिली जाते. त्यातून काही काळ लोकांच्या भावना टोकदार बनवल्या जातात व मतांची बेगमी केली जाते. मात्र, हा मुद्दा केवळ निवडणुकीपुरता रहात नाही तर त्याचा जनतेच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होतो. त्याचा उद्रेक झाल्यावर काय होते, याचा जळजळीत पुरावा म्हणजे आसाम व मिझोराम यांच्यातील संघर्ष! या दोन राज्यांच्या संघर्षाने जे टोक गाठले ते देशाला राष्ट्र म्हणून मुळापासून हादरवून टाकणारे आहे.

अखंड व एकात्म भारताच्या या दोन राज्यांचे पोलिस एकमेकाचे कट्टर शत्रू असल्याप्रमाणे थेट एकमेकांना भिडले. एवढेच नाही तर त्यांनी एकमेकांवर चक्क गोळीबारही केला व त्यात आसाम पोलिसांचे सहा जवान मारलेही गेले. त्यानंतरही ना या दोन राज्यांच्या प्रमुखांना, ना या राज्यातील जनतेला थोडीशीही उपरती झाल्याचे दिसले नाही. या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांमध्ये धाव घेत एकमेकांवर दोषारोपण करण्याचा सपाटा सुरू केला तर संघर्षात मोठा विजय मिळाल्याच्या थाटात मिझोराममध्ये जनतेने चक्क विजयोत्सव साजरा केला. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेची देशातील स्थिती किती अस्वस्थ स्थितीत पोहोचली आहे याचेच दर्शन घडले. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणारे राज्याराज्यांमधील वाद किती प्राधान्याने व प्रचंड गांभीर्याने सोडविण्याची गरज आहे, हे ही ठळकपणे अधोरेखित झाले.

संसदेच्या अधिवेशनात याचे पडसाद उमटणे अटळच! ते उमटायलाही हवेत कारण देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे. तसे ते उमटलेही! मात्र, त्याबाबत सरकार किती गंभीर व चिंतित आहे आणि विरोधकही त्यावर किती गंभीर आणि आग्रही आहेत याचे दर्शनच देशाला झाले. गृहराज्यमंत्र्यांनी या संघर्षावर संसदेत निवेदन करताना सांगितले की, देशात सात ठिकाणी आंतरराज्य सीमावाद आहेत. ते वाद राज्यांनी परस्पर सहकार्याने सोडवायला हवेत व केंद्र सरकार त्यासाठी पूरक सहाय्यकारी भूमिका घेईल. गृहराज्यमंत्र्यांचे हे निवेदन तसे बघायला गेले तर तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत योग्यच. मात्र, वास्तव स्थिती त्याहून अत्यंत भिन्नच! जर राज्यांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका घेऊन सीमावाद सोडविण्यास प्राधान्य दिले असते तर आजची स्थिती उद्भवलीच नसती, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना व त्यासाठी त्यापुढे जाऊन प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झालेली असताना केंद्र सरकार केवळ तांत्रिकदृष्ट्या चपखल उत्तर देण्यात धन्यता मानत असेल तर त्यावरूनच ते या लज्जास्पद स्थितीबाबत किती गंभीर आहे, याचेच दर्शन घडते.

मुळात आजवरच्या सर्वच सरकारांनी राज्यांतील सीमावाद हा राष्ट्रीय एकात्मतेस असणारा गंभीर धोका आहे याचे गांभीर्याने भान न ठेवल्याने व त्यावर वेळोवेळी राजकारण रंगवून तो राजकारणाचा मुद्दा करून टाकल्यानेच आज ही टोकाची स्थिती देशात निर्माण होते आहे. त्यातल्या त्यात ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असणारी स्थिती तर स्फोटक बनलेली आहे. त्याचे स्पष्ट पुरावे प्राप्त होत असतानाही जर केंद्र सरकार वडिलकीच्या नात्याने घरातील दोन भावांचे भांडण सोडविण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावायला तयार नसेल तर मग घर फुटण्यापासून वाचणार कसे? हाच कळीचा प्रश्न! मात्र, एकजात राष्ट्रीय एकात्मतेवर घसा कोरडा पडेपर्यंत भाषणे ठोकणा-या सत्ताधारी व विरोधकांनाही हा प्रश्नच पडत नाही. त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणवणारी ही मंडळी या घटनांवरून अस्वस्थ होणे व तो सोडविण्यासाठी राजकारण बाजूला सारून एकत्रित प्रयत्नांना लागणे, हे तर कोसो दूरच!

अशा दृष्टिकोनामुळेच संघर्षाच्या अशा घटना अपवादात्मक न राहता त्या वारंवार घडण्याचा धोका निर्माण होतो. २०१८ साली या दोन राज्यांमध्ये असाच हिंसाचार झाला होता. एवढेच नव्हे तर या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यातही या संघर्षाला तोंड फुटले होते. असे असतानाही केंद्र सरकार हा संघर्ष गांभीर्याने घेण्याऐवजी गाफीलच राहिले. ‘हे चालायचेच’, ही राजकारणी मनोवृत्ती कायम ठेवल्याचाच परिणाम हा की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या भागातील दौ-यास ७२ तासही उलटलेले नसताना हा देशासाठी अत्यंत लज्जास्पद असणारा व राष्ट्रीय एकात्मतेला कलंक ठरणारा संघर्ष उफाळून आला. यातून या प्रश्नाकडे पाहण्याचा राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन व राष्ट्रीय एकात्मतेबाबतची त्यांची प्रामाणिक कळकळ कशी आहे, हे स्पष्टच होते. एवढे सगळे घडल्यावरही सरकार फुटणारे घर सावरण्यासाठी खडबडून जागे न होता, संसदेत त्यावर तांत्रिकदृष्ट्या चपखल उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचाच प्रयत्न करणार असेल तर मग देशाच्या एकात्मतेचा वाली कोण? हाच यक्ष प्रश्न!

खरे तर ईशान्य भारत हा भाजपच्या विषयपत्रिकेवर कायम प्राधान्याचाच राहिलेला विषय आहे. देशाची सुरक्षा व समतोल, सर्वांगीण विकास या दृष्टीने ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यात गैरही काहीच नाही. उलट ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असणारे वाद तातडीने सोडवून त्यांच्यात एकोपा निर्माण करणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे कारण यासाठी अगोदरच खूप उशीर झालाय आणि त्याची प्रचंड मोठी किंमत देश म्हणून भारताला मोजावी लागलेली आहे व आजही मोजावी लागते आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे केवळ दोन राज्यांमधील प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही. ईशान्येत आसाम मध्यवर्ती राज्य आहे आणि केवळ मिझोरामच नव्हे तर नागालँड, अरुणाचल प्रदेश व मेघालय या राज्यांशीही आसामचा सीमावाद सुरू आहे.

हे वाद होण्यास कारणही राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याबाबत केंद्राने आजवर घेतलेली बोटचेपी भूमिका आणि धरसोडवृत्ती आहे. अशा स्थितीत टोकाला पोहोचलेले हे वाद संपविण्यासाठी केंद्रालाच वडिलकीच्या भूमिकेतून पुढाकार घेऊन प्रयत्न करावे लागतील. सामंजस्याने व संवादानेच यावर तोडगा निघू शकतो व राजकारण बाजूला सारून हे प्रश्न मिटवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर त्यावर सामंजस्य निर्माण होऊन राजकारण टाळले जाऊ शकते. सरकार हे करणार का? हा खरा कळीचा प्रश्न! त्याच्या उत्तरावरच राष्ट्रीय एकात्मतेबाबत निर्माण झालेली अस्वस्थता कमी होणार की आणखी वाढत जाणार, हे ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित!

हिंगोली जिल्ह्यातील ४५ माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या