22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeसंपादकीयड्रॅगन विरोधात एकजूट

ड्रॅगन विरोधात एकजूट

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारीने सा-या जगाला छळले. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली. चिनी प्रयोगशाळेत या महामारीचा जन्म झाला अशी अख्ख्या जगाची ठाम समजूत आहे. संपूर्ण जगाला संकटाच्या खाईत लोटणा-या चीनविरुद्ध एकी करून त्याची रेकी करण्याचा संकल्प जगातील महाशक्ती राष्ट्रांनी सोडला होता. सारे जगच चीनविरोधात खार खाऊन होते. त्याला धडा शिकवण्यासाठी जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन इंग्लंडमध्ये करण्यात आले होते. या तीन दिवसीय शिखर परिषदेचा समारोप रविवारी झाला. जी-७ देशांच्या समूहात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या राष्ट्रांचा समावेश आहे. या शिखर परिषदेच्या आयोजनात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा पुढाकार होता. चीनविरोधात मोर्चेबांधणीसाठी जी-७ देशांनी एकजूट करण्याचे आवाहन बायडन यांनी केले होते.

या परिषदेला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार होते. कारण भारत हा निमंत्रित देश आहे. परंतु देशातील कोरोना परिस्थिती बिघडल्याने मोदी यांनी दौरा रद्द केला होता. भारतासाठी या बैठकीत लसींचा पुरवठा हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. अमेरिका व मित्रदेश चीनविरोधी भूमिका लावून धरणार असल्याने अप्रत्यक्षपणे भारताला त्याचा फायदा होणार होता. चीनच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ उपक्रमाला झटका देण्यासाठी बायडन यांनी ‘बिल्ड बॅक बेटर’ (बीबीबी) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव मांडला होता. भारताचा या योजनेला पाठिंबा होता. ‘बीबीबी’ हा जागतिक पायाभूत संरचना विकास प्रकल्प आहे. जगातील मोठे देश या प्रकल्पाचे नेतृत्व करून त्याला तंत्रज्ञानासह आर्थिक मदत करणार आहेत. या प्रकल्पावर सुमारे ४० ट्रिलियन डॉलर्स खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेद्वारे कोरोनाचा जबर फटका बसलेल्या देशांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अर्थात त्याचा फायदा भारतालाही होईल.

खरे तर कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतच चीनविरोधात मोठी कारवाई करेल असे वाटले होते. परंतु त्यावेळी जगाने संयमाची भूमिका घेतली. ‘बीआरआय’ अंतर्गत चीन-पाक आर्थिक कॉरिडोर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताने चीनच्या या प्रकल्पावर नाराजी व्यक्त केली होती पण आता ‘बीबीबी’मध्ये सहभागी होऊन चीनला धडा शिकवण्याची भारताला संधी आहे. जी-७ देशांनी ‘बीबीबी’ योजनेवर अंमल केला तर ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून आशियापासून युरोपपर्यंतच्या देशात हस्तक्षेप करण्याच्या प्रयत्नात असणा-या चीनला मोठा झटका बसेल तसेच स्थानिक पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. सध्या ‘बीआरआय’ उपक्रमाचा केवळ चीनलाच फायदा होत असल्याने त्यात सहभागी झालेले देश चीनवर नाराज आहेत. पर्यायाने त्याचाही फायदा ‘बीबीबी’ योजनेला होऊ शकतो.

गत चार दशकांत चीनची आर्थिक व लष्करी ताकद वाढली आहे. त्याला कुणीही आव्हान दिले नव्हते परंतु आता जी-७ देश लोकशाहीवादी देशांची मोळी बांधून एकजुटीने प्रतिसाद देण्याच्या विचारात आहेत. सुमारे १०० देशांनी ‘बीआरआय’ प्रकल्पात चीनशी रेल्वे, बंदरे, महामार्ग बांधणीबाबत करार केले आहेत. आता त्यांच्यावर पस्तावण्याची वेळ आली आहे. विकसनशील देशांसाठी चीनला पर्याय ठरू शकेल अशी पर्यायी पायाभूत सुविधा निर्माण करावी असे आवाहन बायडन यांनी केले. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या मुद्यावर चीनला कशा प्रकारे वठणीवर आणता येईल यावरही परिषदेत विचार झाला. चीनमध्ये वेठबिगारीसदृश प्रथा सुरू असून तेथे कामगारांना वाईट वागणूक दिली जाते. त्यासाठी लोकशाही देशांनी चीनच्या स्पर्धात्मकतेला आव्हान देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स या देशांनी बायडन यांच्या चीनविरोधात पर्यायी पायाभूत विकास आघाडी तयार करण्याच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. मात्र, जर्मनी, इटली, युरोपीय समुदाय यांनी याबाबत खुलेपणा दाखवला नाही.

म्हणजे परिषदेत काही मतभेद उघड झाले. कोरोना महामारीमुळे या विषाणूच्या उद्रेकाचे केंद्र असलेल्या चीन विरुद्ध उर्वरित जग अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.या परिस्थितीचा वापर करत चीनविरोधात एकट्याने लढण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय आघाडी तयार करण्याची अमेरिकेची योजना आहे. चीनच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचा सामना करण्यासाठी जी-७ देशांनी पायाभूत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज बायडन यांनी व्यक्त केली. अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने चीनला डोळ्यासमोर ठेवून १८ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेएवढे युरोपीयन देशांसाठी चीन मोठे आव्हान नाही. युरोपीयन युनियनने तर गतवर्षी चीनसोबत एकमेकांची बाजारपेठ खुली करणारा करारदेखील केला आहे. त्यामुळे बायडन यांच्या आवाहनाला युरोपीयन देश फारसा प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही.

ऑनलाईन व ऑफलाईन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणा-या जी-७ देशांच्या निवेदनावर भारताने स्वाक्षरी केली. ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वातंत्र्यामुळे लोकशाहीचे रक्षण होत असते तसेच लोकांना भय व दडपशाहीपासून मुक्तता मिळत असते असे निवेदनात म्हटले आहे. जी-७ देशांनी सादर केलेल्या चीन विरोधातील मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्ये या निवेदनावर भारत व निमंत्रित देशांनी स्वाक्षरी केली नाही. या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी भारताने काही मुद्यांबाबत आक्षेप नोंदवून स्वाक्षरी केली आहे. भारतात काही दिवसांपूर्वी फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅप, ट्विटर आदी सोशल मीडियाची मुस्कटदाबी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी मोदींच्या दुटप्पी धोरणावर टीका केली आहे. मुक्त समाज व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण काळजीपूर्वक करावे लागते. त्यात खोट्या बातम्या, डिजिटल फेरफार याला स्थान नाही अशी भारताची भूमिका आहे.

सायबर क्षेत्र हे लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे राहिले पाहिजे अशी मोदींची भूमिका आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे निवेदन चीन, रशिया आणि भारत यांना उद्देशून होते. कारण या देशांनी काही कारणांनी इंटरनेटवर निर्बंध लादले होते. भारत जरी जी-७ चा सदस्य नसला तरी २००५ पासून भारतीय पंतप्रधानांना तेथे निमंत्रण असते. मोदी यांनी ‘एक वसुंधरा, एक आरोग्य’ ही संकल्पना मांडली आहे. कोरोना, क्लायमेट आणि चीन हे तीन ‘सी’ एकमेकांशी निगडित आहेत. चीनने जी-७ गटाची संभावना ‘लहान देशांचा गट’ अशी केली आहे. जी-७ देश चीनविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले ही आश्वासक गोष्ट!

व-हाडाचा टेम्पो उलटून दोन ठार; ५० जण गंभीर

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या