22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeसंपादकीयअनसंग हिरोज्!

अनसंग हिरोज्!

एकमत ऑनलाईन

राज्य मंत्रिमंडळाने १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला मात्र लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने १ मे पासून या वयोगटाचे लसीकरण सुरू होणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे या संदर्भात राज्याची स्थिती ‘खिशात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशी झाली आहे. राज्य सरकारांनी आपल्याकडे कोरोनाची लसच उपलब्ध नसल्याचा दावा केला असला तरी केंद्र सरकारने राज्यांचा हा दावा खोडून काढत कोणाकडे किती लस उपलब्ध आहे याची आकडेवारीच जाहीर केली. राज्यांकडे १ कोटीहून अधिक डोस शिल्लक असून लवकरच अजून ५७ लाख डोस मिळतील असे केंद्राने म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनी आपल्याकडे लसीचे पुरेसे डोस नसल्याने लसीकरण मोहिमेत अडथळे येत असल्याचे म्हटले आहे.

देशभरात १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली तरी पात्र लाभार्थ्यांनाच द्यायला लसींचे पुरेसे डोस मिळत नाहीत अशी राज्य सरकारांची तक्रार आहे. त्यामुळे आवश्यक प्रमाणात डोस मिळाले तरच १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देता येणार आहे. लसीचे हे त्रांगडे सुटणार कसे? हे कोडे ब्रह्मदेवालाही सुटेल असे वाटत नाही. राज्याने ‘ब्रेक द चेन’ची घोषणा केली आहे. परंतु लसीकरणालाच ब्रेक लागणार असेल तर चेन कशी तोडली जाणार? केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोणत्या राज्यांकडे किती डोस शिल्लक आहेत याची आकडेवारीच सादर केल्याने राज्ये अडचणीत सापडली आहेत. ‘हा सूर्य अन् हा जयद्रथ’ या केंद्राच्या भूमिकेला राज्यांकडे उत्तर आहे काय? केंद्राने आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे १५ कोटी ९६ लाख डोस मोफत दिले आहेत पैकी वाया गेलेल्या डोससह सुमारे १४ कोटी ८९ लाख ७६ हजार डोसचा वापर झाला आहे. म्हणजे राज्यांकडे सध्या सुमारे १ कोटी ६ लाखांहून अधिक डोस शिल्लक आहेत.

महाराष्ट्राला २८ एप्रिलपर्यंत १ कोटी ५८ लाख ६२ हजार ४७० डोस देण्यात आले. यापैकी ०.२२ टक्के डोस वाया गेले. १ कोटी ५३ लाख ५६ हजार १५१ डोस वापरण्यात आले. म्हणजेच राज्याकडे सध्या ५ लाख ६ हजार ३१९ डोस शिल्लक आहेत. हे शिल्लक डोस कधी वापरणार? आज राज्यात लसीअभावी अनेक लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. खरे तर राज्याने शिल्लक डोसचा पूर्णपणे वापर करावयास हवा होता परंतु त्याआधीच हात वर करण्याचे नाटक कशासाठी? कोणत्याही गोष्टीत राजकारण करणे केंद्र व राज्य या दोघांनाही परवडणारे नाही. ‘लांडगा आला रे’ची बोंब एखाद्या दिवशी आपलाच घात करू शकते हे सत्ताधा-यांना कळायला हवे. भविष्यात सरसकट लसीकरणात अनंत अडचणी येणार आहेत. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना सरकारी रुग्णालये किंवा आरोग्य केंद्रावरच मोफत लस उपलब्ध होणार आहे.

चित्रपटउद्योग पुन्हा संकटात

खासगी केंद्रावर लसीकरणासाठी पैसे मोजावे लागतील. म्हणजेच मोफतेच्छुंची सरकारी रुग्णालये व आरोग्य केंद्रावर तुफान गर्दी होणार हे लक्षात घेऊन आवश्यक ती तजवीज करावी लागेल. केंद्राने १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी त्यासाठी आवश्यक लसींची खरेदी करण्याची जबाबदारी पूर्णत: राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तेव्हा खिसा खुळखुळत असेल तरच खरेदीसाठी मॉलमध्ये जायचे! दुसरे म्हणजे या वयोेगटातील लसीकरण ‘कोविन’ संकेतस्थळावर नोंदणी करून दिलेल्या वेळेनुसारच केले जाणार आहे. येथेही गोंधळ अपेक्षित आहे. याची झलक बुधवारीच पहायला मिळाली. लसीकरण नोंदणी बुधवारी सायंकाळी ४ वाजता सुरू होताच काही मिनिटांतच ‘कोविन’ पोर्टल कोलमडले. नोंदणी करताना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. पहिल्याच तासात देशभरात ३५ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली. वयोमानानुसार लसीकरण करायचे की कसे यावर विचार सुरू आहे. सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांकडून मिळणारी लस कमी पडणार असल्याने रशियाची स्फुटनिक तसेच ऑगस्टमध्ये येणा-या जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीच्या लसी खरेदी करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे.

परदेशातील लसींच्या खरेदीसाठी केंद्राने सहाय्य करावे अशी विनंती आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केली आहे. या विषयावर चकमक झडू शकते. राज्यात बुधवारी रुग्णसंख्येत आणखी ६३ हजार रुग्णांची भर पडली. सध्या लसीकरणाचा वेग मंदावल्याने राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतोय. यात राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचा-यांचाही समावेश आहे. गरिबांची जीवन वाहिनी मानल्या जाणा-या एसटीचा कर्मचारी वर्ग आपली सेवा देतोय. अत्यावश्यक सेवेतील या कर्मचा-यांनाही मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा संसर्ग होतोय. एसटीच्या सुमारे ७ हजार कर्मचा-यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून आतापर्यंत सुमारे १६० कर्मचा-यांचे प्राण गेले आहेत. टाळेबंदीमुळे सध्या सर्वसामान्यांना प्रवासबंदी आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठीच एसटीचा वापर केला जातोय. मात्र कोरोना संकटकाळात एक वर्षाहून अधिक काळ अत्यावश्यक सेवेत कर्तव्य बजावणारे एसटीचे कर्मचारी दुर्लक्षितच राहिले आहेत.

गत आठवड्यात सुमारे एक हजारहून अधिक कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले. परंतु त्यांच्यावरील उपचार, आर्थिक मदत व कामकाजातील बदलाबाबत अजूनही ठोस निर्णय झालेला नाही. कोरोनाकाळात सुरुवातीपासून एसटीचे चालक, वाहक आणि आगारातील काही कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावत आहेत. श्रमिक, मजूर यांना परराज्यात पोहोचवण्यासाठी त्यांनी मदत केली. कोरोना काळात अनेकांशी संपर्क आल्याने एसटी कर्मचा-यांनाही कोरोनाची लागण झाली. अलीकडे कर्मचा-यांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले असून एसटीच्या अधिका-यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे. प्रवासी वाहतूक कमी झाल्याने महसुलातही घट झाली आहे. २१ एप्रिल ते २६ एप्रिल या सहा दिवसांत २६ एसटी कर्मचा-यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. कर्मचा-यांना त्वरित वैद्यकीय मदत मिळावी म्हणून समन्वयक कक्ष स्थापण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. आतापर्यंत २३ हजारांहून अधिक कर्मचा-यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने राज्य सरकारकडे दोन हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. महामंडळाकडे सध्या १५ हजारपेक्षा अधिक गाड्या आहेत. महामंडळाला प्रति महिना २४० कोटी रुपयांचे इंधन लागते. दर महिन्याला वेतनापोटी २९० कोटी रुपये लागतात. दुस-या लाटेत पोलिसांनाही मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची लागण झाली. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात पोलिस आणि एसटी कर्मचारी ‘अनसंग हिरोज्’ राहिले आहेत.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या