24.8 C
Latur
Monday, September 27, 2021
Homeसंपादकीयविना सहकार...!

विना सहकार…!

एकमत ऑनलाईन

नरेंद्र मोदी सरकारने स्वतंत्र सहकार खात्याची निर्मिती करून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ फेररचनेत या खात्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे सोपवल्यावर सहकार चळवळ ब-यापैकी रुजलेल्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या पोटात गोळा आला होता व ही राज्यांच्या अधिकारावर गदा असल्याची ओरड सुरू झाली होती. त्याचे नेतृत्व स्वीकारत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट दिल्ली गाठून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी तासभर चर्चाही केली. त्यात पवार यांनी केंद्र सरकार सहकाराबाबत राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले, असे या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीतून कळते.

असो! एकीकडे ही राजकीय घडामोड होत असताना आता दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने सहकारात सुसूत्रता आणण्यासाठी जी ९७ वी घटनादुरुस्ती केली होती त्याला देण्यात आलेल्या आव्हानावर सुनावणी चालू होती. हे आव्हान दिले होते ते तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारने! गुजरात राज्य सरकारनेही हे आव्हान देताना सहकार हा विषय घटनेनुसार केंद्राच्या नव्हे तर राज्याच्या अखत्यारित असल्याने केंद्राला त्याबाबत राज्यावर सक्ती करता येत नाही, हाच प्रमुख मुद्दा मांडला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने तो मान्य करत केंद्र सरकारने केलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल केली होती. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय जोवर यावर कोणता अनुकूल वा प्रतिकूल आदेश देत नाही तोवर हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी लागू राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्याला तत्कालीन यूपीए केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय देताना या घटनादुरुस्तीतील ९ (बी) हे कलम रद्दबातल ठरविले आहे. मात्र, दोन विरुद्ध एक मताने सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती ग्रा धरली आहे. न्या. आर. एन. नरिमन व न्या. भूषण गवई या दोघांनी बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. तर न्या. के. एम. जोसेफ यांनी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे रद्दबातल ठरवावी, असा निर्णय दिला आहे. सहकार हा विषय केंद्र व राज्यांच्या सामायिक सूचीतील विषय आहे. मात्र, केंद्राला त्याबाबत राज्यांवर सक्ती करता येणार नाही व आवश्यक ते बदल करण्याचा राज्यांचा अधिकार कायम राहणार आहे. सहकार कायद्यातील सर्व बदल हे राज्य विधिमंडळाने कायदे करून करावेत, अशी तरतूद केंद्राने ९७ व्या घटनादुरुस्तीत ९(बी) या कलमान्वये केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्दबातल ठरवताना केंद्राला राज्यांवर अशी सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हा निकाल पूर्णपणे तांत्रिक मुद्यांवर आहे. त्यामुळे सविस्तर निकालपत्राच्या सखोल अभ्यासानंतरच त्याबाबत पूर्ण स्पष्टता येईल व ही ‘केंद्राला चपराक’ की, ‘राज्यांना वेसण’ याबाबत स्पष्टता येईल.

मात्र, योगायोग असा की, न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय त्यावेळी देशातील राजकीय सारिपाट पूर्णपणे उलटा झालेला आहे. केंद्राच्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणा-या तत्कालीन गुजरात सरकारचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी व त्यांचे जोडीदार अमित शहा हे सध्याच्या घडीला केंद्रात सत्तेवर आहेत आणि त्यांनीच हट्टाने तयार केलेल्या स्वतंत्र सहकार खात्यावरून देशातील महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत खळखळ चालू आहे. तर २०१२ मध्ये ज्या यूपीए सरकारने ही घटनादुरुस्ती केली त्यातील प्रमुख पक्ष काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या केंद्रात विरोधी बाकावर आहेत तर महाराष्ट्रात सत्ताधारी आघाडीत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करावे की, त्यावर नाराजी व्यक्त करावी? असा यक्ष प्रश्नच भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांना पडला असण्याचीच शक्यता आहे. यालाच बहुधा नियतीने केलेला हिशेब असे संबोधत असावेत!

असो!! हा सगळा झाला राजकारणाचा व त्यानुसार बदलत जाणा-या सोयीस्कर भूमिकांचा भाग! त्याकडे एकवेळ आपल्याकडे हे चालायचेच या व्यवहारी मूलमंत्रानुसार दुर्लक्षही करता येईल. मात्र, देशातील सहकार क्षेत्राची सध्या जी अवस्था आहे ती पाहता व त्यात घुसलेले प्रचंड राजकारण पाहता या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा केल्या, त्यावर कडक कायद्यांचे निर्बंध घालून त्याची तेवढीच कडक व पारदर्शक अंमलबजावणी केली तरच हे क्षेत्र वाचेल आणि या क्षेत्राच्या दावणीला बांधले गेलेले सर्वसामान्य वाचतील, याबाबत सर्वसामान्य माणसांच्या मनात अजिबात शंका नाही. सध्याचे सहकार क्षेत्र म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण, राजकारणाचा अड्डा व नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय हेच बनल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचाराच्या हावरटपणाने उजळमाथ्याने जो कळस गाठलाय त्याने सर्वसामान्यांचे जीवनच उद्ध्वस्त होते आहे. पतसंस्था, सहकारी गृहरचना संस्था, बँकांपासून साखर कारखान्यांपर्यंत जे महाभयंकर घोटाळे उघडकीस आलेत व आजही येतायत त्याने हे क्षेत्र पुरते बदनाम करून टाकले आहे. अर्थात जसा प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतो तसे यालाही अपवाद आहेच.

या बदनामीच्या चित्रातही काही कारखाने, बँका आपल्या कार्याने सर्वसामान्यांना आधार देतायत, त्यांच्या जीवनात समृद्धी व आर्थिक स्थैर्य आणतायत. आपल्या कामाने ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे ब्रीदही सार्थ ठरवतायत! मात्र, म्हणतात ना की, नियमाला अपवाद असतो, अपवादाने नियम बनत नाही. त्याप्रमाणेच ‘सहकार म्हणजे स्वाहाकार’ हेच चित्र जास्त ठळकपणे सातत्याने सामोरे येत असल्याने देशातल्या या अत्यंत चांगल्या चळवळीची अक्षरश: माती झालीय आणि लोकांचा त्यावरचा विश्वासच उडून जाण्याची स्थिती येऊन ठेपलीय! देश व राज्य हाकणा-या धुरिणांना हे कळत नसावे, असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य या देशात कुणीच करू शकत नाही. उलट त्यांना तर या क्षेत्रातले बारीकसारीक खाचखळगेही तोंडपाठ आहेत. या सामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात सुधारणा व बदलांची गरजही त्यांना पटलीय व म्हणूनच आपापल्या परीने त्यांनी त्याबाबत पावले टाकली आहेत. मात्र, तरीही जागा बदलली की, भूमिका बदलते आणि सुधारणा अधांतरीच राहतात, परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहते. हा सगळा सहकारात घुसलेल्या राजकारणाचा परिणाम!

हे क्षेत्र वाचवायचे तर, सामान्यांचे भले साधायचे तर हे पक्षीय राजकारण दूर करून सर्वच पक्षांच्या धुरिणांनी परस्पर सहकार्य, चर्चा व सामंजस्याने हे क्षेत्र सुधारण्याचे उपाय योजायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात सहकार्याचे व सामंजस्याचे हे सूत्र अधोरेखित करताना राज्य सूचीतील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करायची असेल तर देशातील एकूण विधिमंडळापैकी निम्म्या विधिमंडळांनी हा प्रस्ताव मान्य करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका घेतली व सामंजस्याने ठरवले तरच सहकार क्षेत्रातील बदलांना आणि सुधारणांना सुरुवात होऊ शकते. नवे सहकार मंत्री अमित शहा व त्यांना हे खाते आग्रहाने देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सहकारात खरोखरच आमूलाग्र बदल व सुधारणा सुरू करायच्या असतील तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेले राज्यांशी सहकार्याचे व सामंजस्याचे सूत्र लक्षात ठेवावेच लागेल! थोडक्यात काय तर बदल व सुधारणांसाठीही या क्षेत्राचे मूळ ब्रीद कायम आहे ते म्हणजे ‘विना सहकार नाही उद्धार!’, हे निश्चित!

झाड कोसळून ऑटोरिक्षा चालकाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या