20.3 C
Latur
Sunday, December 4, 2022
Homeसंपादकीयउलट्या बोंबा !

उलट्या बोंबा !

एकमत ऑनलाईन

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील ४० गावांनी २०१२ साली पाणीप्रश्नावरून केलेल्या ठरावाचा मुद्दा उकरून काढत जे राजकीय वातावरण तापविले आहे त्याचे एका वाक्यात वर्णन करायचे तर ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ असेच करावे लागेल. मागच्या सात दशकांपासून महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये जो सीमावाद सुरू आहे त्यावर आता खरे तर चर्चेतून वा सामंजस्याने वगैरे तोडगा निघण्याची शक्यता केव्हाच संपुष्टात आली आहे. कारण हा वाद आता केवळ भौगोलिक सीमांचा राहिलेला नाहीच तर ती अस्मितेची लढाई बनविण्यात आली आहे. एकदा का राजकीय नेत्यांच्या हाती असे अस्मितेच्या लढाईचे कोलित प्राप्त झाले की असे मुद्दे कधीच निकाली निघत नाहीत तर उलट ते जास्त चिघळतात, हाच आपल्या देशातला आजवरचा इतिहास! त्यामुळे सीमावाद त्यास अपवाद असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मागच्या ७ दशकांत सीमावादाच्या अस्मितेच्या लढाईची चूल व्यवस्थित पेटती ठेवून राजकीय नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी आपापल्या पोळ्या यथेच्छ भाजून घेतल्या आहेत. मात्र, अद्याप राजकीय नेत्यांचे त्याने समाधानही झालेले नाही की पोटही भरलेले नाही. त्यामुळेच आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेला असतानाही तेथे आपापली बाजू व्यवस्थित मांडून सीमा भागातील जनतेच्या लोकेच्छेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यावर शक्ती लावण्याऐवजी न्यायालयाबाहेर अस्मितेच्या लढाईची आग भडकविण्यात राजकीय नेत्यांना जास्त स्वारस्य आहे.

यातूनच हा वाद नव्याने भडकविण्याचा हा ताजा प्रयत्न आहे, हाच या ताज्या घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ! जवळपास एक दशक उलटून गेल्यावर गावक-यांनी तत्कालीन परिस्थितीवर संताप व्यक्त करण्यासाठी केलेल्या प्रतीकात्मक ठरावाला सद्य: घडीत कायदेशीर अर्थ तो काय? मात्र, महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावर न्याय मिळविण्याची जोरदार तयारी सुरू केल्याने ‘ऑफेन्स इज दी बेस्ट वे टू डिफेन्स’ या तत्त्वानुसार कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांनी दशकभरापूर्वीचा विस्मरणात गेलेला व कायदेशीरदृष्ट्या अजीबात महत्त्व नसणारा मुद्दा उकरून काढत महाराष्ट्रावर वार करीत अस्मितेच्या लढाईची आग भडकविण्याचा डाव टाकला. खरे तर बोम्मई यांना हा डाव टाकावा लागणे, उलट्या बोंबा ठोकाव्या लागणे ही त्यांची मजबुरी आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होईल तेव्हा कायदेशीरदृष्ट्या सर्वच अंगांनी कर्नाटकची बाजू पूर्णपणे लंगडी आहे. त्यामुळे या कायदेशीर लढाईत आपण पराभूत होणार हे बोम्मई यांना मनातून पटले आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती करीत सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न कर्नाटकने चालविला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ‘ही याचिका खूप वर्षे सुनावणीविना पडून आहे. त्यामुळे अधिक काळ देता येणार नाही. तातडीने सुनावणी सुरू होणे अपेक्षित आहे,’ अशी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी लक्षात घेतली की, मग बोम्मई यांनी न्यायालयाबाहेर अस्मितेच्या लढाईची आग पुन्हा भडकविण्याचा डाव का खेळला आहे हे पूर्णपणे लक्षात येते.

आपण आपल्या राज्याच्या अस्मितेबाबत किती जागरूक व आक्रमक आहोत हे दाखविण्याच्या केवीलवाण्या धडपडीतून आणि स्वत:ची खुर्ची सुरक्षित ठेवण्याच्या हेतूतून बोम्मई यांनी अस्मितेच्या लढाईची आग पुन्हा भडकविण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरे तर सीमावासीय या आगीत होरपळतात हा आजवरचा अनुभव! त्यामुळे बोम्मईंनी कितीही आग लावण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यात सीमावासीय मराठी बांधव होरपळू नयेत, याची जाणीव ठेवून महाराष्ट्राने ही आग विझविण्यावर व कायद्याने सीमावासीयांना न्याय मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यातूनच राजकीय पक्षांची सीमावासीयांबाबतची खरी कळकळ सिद्ध होईल. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांचे पाय मातीचेच असल्याने असे अजीबात घडताना दिसत नाही. उलट अनायासे आग भडकते आहे तर त्यात आणखी तेल टाकून ती जास्त भडकवा आणि आपल्या राजकीय पोळ्या व्यवस्थित भाजून घेण्याबरोबरच राजकीय शह-काटशहांचे हिशेब पूर्ण करा, या विचारालाच जास्त प्राधान्य मिळताना दिसते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या परीने ही आग जास्तीत जास्त कशी भडकेल व त्यातून राजकीय हिशेब कसे चुकविता येतील हाच प्रयत्न सर्व शक्तीनिशी करताना दिसतो आहे.

सीमावासीय बांधवांचा सर्वांत जास्त कळवळा आम्हालाच कसा आहे? हे दाखविण्याची स्पर्धाच यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. अस्मितेच्या लढाईच्या आगीत होरपळल्याने सीमावासीयांना न्याय कसा मिळणार व त्यांच्या इच्छेची पूर्तता कशी होणार? हा सरळ साधा प्रश्न या अस्मितेच्या लढाईत ना उपस्थित होऊ दिला जातो ना त्यावर उत्तर दिले जाते. सीमावादावर रंगलेल्या ७ दशकांपासूनच्या वादाचा हाच इतिहास आहे. दोन्ही बाजूंनी अस्मितेच्या लढाईची आग सर्व शक्तीनिशी भडकावली जाते आणि या भडकलेल्या आगीत सीमावासीय बांधव होरपळून निघतात. या आगीवर राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेतात व सीमावाद आहे तसाच राहतो. खरे तर वारंवार हा अनुभव घ्यावा लागत असल्याने सीमावासीय मराठी बांधव आता निराश झालेले असावेत. त्यामुळेच त्यांचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मिळणारा भक्कम पाठिंबा हळूहळू लयाला जातोय व समितीची ताकद कमी होत चाललीय, समितीत फूट पडते आहे.

हा सगळा अस्मितांच्या राजकारणालाच प्राधान्य दिला जाण्याचा परिणाम! त्यामुळे त्यातून शहाणपणा घ्यायला काय हरकत आहे? महाराष्ट्रातले झाडून सगळे राजकीय पक्ष आपल्याला सीमावासीयांचा प्रचंड कळवळा असल्याचा दावा करतात. मग त्यांनी मागच्या अनुभवातून शहाणपण घेत व या मुद्यावरून एकमेकांचे कपडे फाडण्याचा खेळ बाजूला ठेवून महाराष्ट्र व मराठी बांधवांचे हित यासाठी एकत्र येऊन मोठी ताकद उभारायला काय हरकत आहे? असे घडले तर लागणा-या आगीतील सीमावासीयांची सततची होरपळही थांबेल व हा वाद मार्गीही लागेल. मात्र, असे होताना दिसत नाहीच. आताही शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाची तड लावण्याच्या सुरू केलेल्या प्रयत्नांना एकत्रित बळ मिळत असल्याचे दिसत नाहीच. उलट हे प्रयत्न ढोंगीपणा असल्याचे सिद्ध करण्याचीच धडपड महाराष्ट्रात सर्व शक्तीनिशी केली जात असल्याचेच चित्र आहे.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयातूनच या वादावर तोडगा निघू शकतो, हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झालेले आहे. राजकीय प्रक्रियेतून या वादावर तोडगा अशक्य आहे. कारण अस्मितेच्या लढाईने सर्वांच्याच अस्मिता धारदार बनल्या आहेत. राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या घोडचुका फक्त आणि फक्त कायदेशीर मार्गानेच सुधरविल्या जाऊ शकतात व त्यातूनच सीमावासीयांना न्याय मिळण्याची अंतिम आशा शिल्लक आहे. हेच वास्तव व सत्य आहे. मागच्या सात दशकांपासून अस्मितेच्या लढाईच्या आगीत होरपळत असणा-या सीमावासीयांबाबत खरी कळकळ असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांनी हे वास्तव स्वीकारून अस्मितांच्या लढाईला रामराम ठोकत कायदेशीर लढाईला बळ द्यायला हवे. हे कळूनही जर वळत नसेल तर मग सीमावासीयांचा कळवळा हा पुतना मावशीच्या प्रेमासारखाच ठरत नाही काय? तेव्हा आता या प्रश्नावर उलट्या नव्हे तर सुलट्या बोंबा मारणे गरजेचे, हे निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या