राज्यात सरकार स्थापन होऊन महिना झाला मात्र मंत्रिमंडळाचा अजूनही पत्ता नाही. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात मंत्रिपदावरून रस्सीखेच सुरू असावी असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. मंत्रिपदावरून शिंदे गट आणि भाजपमध्ये मतभेद असल्यानेच मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे पाच वेळा दिल्लीवारी करून आले तरी देखील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत निर्णय होत नसल्याने विरोधकांकडून टीकेचा भडिमार होत आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार २८ जुलैपासून विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागाच्या दौ-यावर आहेत. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनीचे आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून ११० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तसेच अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन त्वरित बोलवण्याची मागणी केली आहे. महिन्यापूर्वी शिवसेनेत बंडखोरी करून एकनाथ शिंदेंनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
मात्र, अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसल्याने मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचा-यांसह राज्याचे सरकारी कामकाज ठप्प पडले आहे. बंडखोरीनंतर शिंदे मंत्रिमंडळाचा आठवडाभरात विस्तार होण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळेच शिवसेनेतील बंडखोर आमदार मोठ्या अपेक्षेने शिंदे गटात सहभागी झाले होते. मात्र बंडखोरी आणि सत्तांतराबाबत न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे आणि मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची मोठी संख्या यामुळेच विस्तार लांबत असावा. त्यातच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात विशिष्ट खात्यांबाबत सकारात्मक तोडगा निघत नसल्याने अडचण वाढल्याचा अंदाज लावण्यात येत होता. मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसतानाच न्यायालयातही अनेक दिवस उलटले तरी काहीच तोडगा निघत नसल्याने आमदार अस्वस्थ आहेत. मंत्रिमंडळच अस्तित्वात आले नाही तर भविष्यात आमदारकी तर वाचणार का असा प्रश्न त्यांना पडला असेल. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनही पुढे ढकलले गेल्याने आमदारांमधील अस्वस्थता आणखी वाढली असेल. प्रशासकीय पातळीवर कृषी, आरोग्य, जलसंपदा, मदत आणि पुनर्वसन यासारखे अतिशय महत्त्वाचे विभाग अनिर्णीत अवस्थेत आहेत. राज्यात अतिवृष्टी, पूर आणि दुबार पेरण्यांचे संकट आहे. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे अशी कामे खोळंबून आहेत. शेतक-याला वेळेत मदत मिळाली नाही तर खरिपाचे दोन महिने हातून जाण्याची शक्यता आहे. सत्तेच्या साठमारीत या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचे नुकसान होत असताना त्याकडे लक्ष द्यायला सध्या कृषीमंत्रीच नाही! दोन आठवड्यांपासून राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सात ते आठ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सुमारे चार हजार हेक्टर जमीन पुराच्या पाण्यामुळे खरवडून गेली आहे.
मुख्यमंत्री तांत्रिकदृष्ट्या सर्व विभागाचे प्रमुख असले तरी प्रशासनाने तयार केलेल्या फाईलवर प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्र्यांना गाठून त्यांची सही किंवा मान्यता घेणे अशक्य असते. निर्णय घेतला तरी अंमलबजावणीसाठी मंत्री लागतातच. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्याने विकास कामांबरोबरच अनेक आवश्यक योजनांनाही फटका बसू लागला आहे. राज्यात आरोग्याबाबत सध्या चिंताजनक स्थिती असून साथरोगांमुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच दोघांचे बळी गेले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात दोन वर्षांनंतर प्रथमच शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. मात्र संबंधित खात्याचे मंत्रीच नसल्याने अचानक उद्भवणा-या प्रश्नांचा तातडीने निपटारा, निर्णय, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यासाठी सचिव असले तरी प्रशासकीय निर्णय सरकार घेत असते आणि प्रत्येक लहान-मोठ्या बाबींसाठी मुख्यमंत्री उपलब्ध नसतात. उपमुख्यमंत्री उपलब्ध असले तरी सध्या त्यांच्याकडे कोणत्याही खात्याची जबाबदारी नसल्याने त्यांच्याकडे कोणत्या विषयांबाबत जावे ते प्रशासनाला कसे समजणार? सध्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दोघेच राज्याचा गाडा हाकताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनेक दिल्लीवा-या झाल्या मात्र त्यांना मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मुहूर्त साधता आला नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांची चलबिचल सुरू आहे.
विधानसभेची अडीच वर्षे संपली आहेत. त्यामुळे आता जर लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाले तर विकासाची गती वाढवता येईल. मात्र आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा सध्यातरी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यास अनुकूल नाहीत. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठरवलेले दिसते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला न्यायालयीन अडसर ठरत आहे. तसेच शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केल्यामुळे हा पेच देखील निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. यावर ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या संदर्भात ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. या सर्व बाबी पाहता, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार हे उघड आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतक-यांना दिलासा देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मात्र मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतक-यांना मदत देताना विलंब होत आहे. अशातच राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना ५० हजारांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेत शिंदे सरकारने शेतक-यांना दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जर शिंदे सरकारच्या अनुकूल आला तर मंत्रिमंडळ विस्तार तात्काळ होईल मात्र निर्णय विरोधात गेला तर त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होऊ शकतील. एकतर पुन्हा विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल किंवा सत्ताबदल या गोष्टी अपरिहार्य ठरू शकतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्यातील स्थिरता-अस्थिरता या गोष्टी अवलंबून आहेत. शिंदे गटाला मुख्यमंत्रिपद दिल्याने त्यांना १३ ते १५ मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे, उर्वरित मंत्रिपदे भाजपला मिळतील. शिंदे गटातील नाराजांची महामंडळांच्या अध्यक्षपदावर वर्णी लावली जाऊ शकते. महाराष्ट्रातल्या विकासाला गती देण्यासाठी लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. राज्यातील जनतेची तीच अपेक्षा आहे. सध्या राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री हे दोघेच राज्याचा गाडा ओढत आहेत. त्यामुळे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचा विक्रम मोडीत निघणार काय असे विनोदाने म्हटले जात आहे. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली दोनच मंत्र्यांचे सरकार ६६ दिवस कार्यरत होते. मुख्यमंत्री शिंदे सरकारचे ३० दिवस पूर्ण झाले आहेत. नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना आणखी ३७ दिवसांची गरज आहे!
