देशातील प्राचीन, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थळांची सध्याची नावे बदलून मूळ नावे देण्यात यावीत व त्यासाठी केंद्र सरकारला स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. अर्थात ती तशी फेटाळली जाणे अपेक्षितच कारण ही निवळ बाष्कळपणाचीच मागणी आहे. मात्र, सध्या देशात अशाच बाष्कळपणाला अक्षरश: ऊत आला आहे. अशा मागण्या करून अस्मितांच्या लढाया उभ्या करायच्या आणि त्याचा वापर राजकीय लाभासाठी करून घ्यायचा, ही परंपराच देशाच्या राजकारणात रुजवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या वातावरणाची गंभीर दखल घेऊन असा बाष्कळपणा करणा-यांना खडे बोल सुनावत भानावर आणणे व हिंदू धर्माची तसेच देशाची संस्कृती काय याची जाणीव करून देणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक ठरते! न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी अत्यंत परखडपणे बाष्कळांना सणसणीत चपराक लगावली व असे राजकारण करण्याचे उद्योग देशाच्या हिताचे नाहीत याची जाणीव करून दिली त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे! ‘‘कोणत्याही देशाचा इतिहास हा वर्तमान व भावी पिढ्यांच्या मानगुटीवर बसू शकत नाही. इतिहास उकरून काढत देश सतत धुमसत रहावा, अशी तुमची इच्छा आहे काय?’’ असा अत्यंत स्पष्ट व मार्मिक प्रश्न विचारून न्यायालयाने ही याचिका दाखल करणारे भाजप नेते अ‍ॅड. अश्विन उपाध्याय यांची बोलतीच न्यायालयाने बंद करून टाकली.
आपले पितळ उघडे पडल्याने भांबावलेल्या अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र, न्यायालयाने कठोर पवित्रा घेत ती अमान्य केली. या याचिकेवर आम्ही निर्णय देऊ आणि ही याचिका फेटाळू, असा ठाम पवित्रा न्या. जोसेफ व न्या. नागरत्न यांनी घेतला व देशात ऊठसूठ असा बाष्कळपणा करू इच्छिणा-यांना अत्यंत योग्य संदेश दिला. या याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याबरोबरच देशाच्या सांस्कृतिक मूल्यांची जी मात्रा याचिकाकर्त्याला दिली त्याची आज देशातल्या अनेकांना गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपले कर्तव्य चोख बजावले, याचा आनंदच सर्वसामान्य जनतेला झाला असेल! भगवद्गीतेचा संदर्भ देऊन न्या. जोसेफ यांनी बजावले की, ‘‘हिंदू धर्मात हटवादीपणा किंवा मतांधतेला स्थान नाही’’. न्या. जोसेफ यांनी भारतीय व हिंदू तत्त्वज्ञानाचे जे आकलन यावेळी मांडले ते भारतीय संस्कृतीची अंगभूत ताकद दाखविणारेच होते. ‘‘अध्यात्माचा विचार केला तर हिंदू हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे.
गीता, उपनिषदे, वेद यांनी जी उंची गाठली आहे, तशी ती इतर कुणीही गाठलेली नाही. आपल्याला त्याचा अभिमान वाटायला हवा. मी ख्रिस्ती आहे पण मला हिंदू इझमचा तितकाच लळा आहे,’’ अशा शब्दांत न्या. जोसेफ यांनी याचिकाकर्त्याला सुनावले. हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशात अनेकदा जो हिंसाचार, अत्याचार व अनाचार चालतो त्याकडे न्या. जोसेफ अप्रत्यक्ष निर्देश करू इच्छित होते. ही याचिका भारतीय संस्कृतीचा अस्सल वारसा नाकारते हे न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण अत्यंत मोलाचे आहे. ‘‘आपल्या समृद्ध व उच्च मूल्यांच्या वारशाला असा कमीपणा आणू नका. तुम्हाला देशातील वातावरण सतत उकळत ठेवायचे आहे काय?’’, असा बिनतोड सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. हा सवाल एकट्या उपाध्याय यांच्यासाठी नाही तर देशातल्या सर्वच धर्मांच्या आगखाऊ नेत्यांसाठी आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर अशा सर्व नेत्यांनी देशाला द्यायला हवे. न्या. नागरत्न यांनी हा निकाल देताना दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘देशावर आक्रमणे झाली, परचक्रे आली हे सत्यच! मात्र, तो आता इतिहासाचा भाग आहे. तो पुसून कसा टाकणार?’’ हा प्रश्न देशात सध्या जे वातावरण तयार करण्यात आले आहे,
त्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यावर देशातील सर्वसामान्यांनी अत्यंत गांभीर्याने विचार करायला हवा. इतिहास कितीही कटू असला, अप्रिय असला तरी तो भूतकाळातून पुसून कसा टाकता येईल वा त्याच्या खुणा पुसल्याने तो नाकारता तरी कसा येईल? मात्र, अस्मितांचे राजकारण तापविताना हा मूलभूत प्रश्न जाणूनबुजून अडगळीत सारला जातो कारण तेथे फक्त असे राजकारण करून राजकीय लाभ उठविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असते. देशाने २६ जानेवारी १९५० रोजी एक नवा प्रवास सुरू केला आहे. याकडे लक्ष वेधताना न्यायमूर्तींनी भारतीय राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ हा शब्द देशातील जनतेस खटकत नाही, याचे कारण शेकडो वर्षे आपण असेच धर्मनिरपेक्ष वागत आलो आहोत, याची आठवण करून दिली. किंबहुना स्वातंत्र्यामुळे भारतीय परंपरा, या परंपरेची उच्च मूल्ये, संस्कृती, तत्त्वज्ञान याचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची संधी भारतीय समाजाला प्राप्त झाली आहे. नावे बदलण्याच्या बाष्कळपणाने ही संधी सार्थ ठरणार आहे का? हा प्रश्न इथे कळीचा ठरतो. अशावेळी हा बाष्कळपणा नाकारण्याचा विवेक महत्त्वाचा असतो. कारण तो ठेवला नाही तर वर्तमान काळवंडण्याचा आणि भविष्य उद््ध्वस्त होण्याचा धोका असतो. इतिहास गौरवशाली असो की, कटू तो शेवटी इतिहासच आहे. वर्तमानात त्याचे एवढे ओझे घेऊन नाचण्यापेक्षा या इतिहासातून योग्य धडे घेऊन भविष्य घडविण्यावर भर द्यायला हवा. त्यामुळेच न्या. जोसेफ यांनी अशा प्रवृत्तीला खडे बोल सुनावण्याचे आपले कर्तव्य अत्यंत निर्भीडपणे पार पाडले आहे. ‘नामांतराचा मुद्दा सतत जिवंत रहावा अशी तुमची इच्छा आहे.
देश सतत धुमसत रहावा, हाच यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. त्यासाठी तुम्हाला इतिहास खोदून तो वर्तमानात सादर करायचा आहे. जे इतिहासात गाडले गेले ते तेथेच राहू द्या. हे मुद्दे पुन्हा जिवंत करून देशवासियांमधील सौहार्दाला तडा जावा. अशी आमची अजिबात इच्छा नाही,’ असे स्पष्ट व परखड मत व्यक्त करत न्यायालयाने या बाष्कळ प्रवृत्तीला सर्वोच्च चपराक लगावली आहे. ‘‘भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि न्यायालय हे सुद्धा धर्मनिरपेक्ष व्यासपीठ आहे. आपल्या राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष हा शब्द व तत्त्व स्वीकारलेले आहे. आणि राज्यघटनेचे संरक्षक म्हणून आम्ही त्याचे पालन करू अशा याचिका दाखल करून समाजात फूट पाडू नका,’’ असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. योगायोगाने वा ओघाने हे उपाध्याय महाशय हे भाजपचेच नेते आहेत व त्यांचा पक्षच सध्या देशात असे राजकारण करण्यात व रुजवण्यात सर्वांत आघाडीवर आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मारलेली ही चपराक याचिकाकर्त्यांबरोबरच त्यांच्या पक्षालाही बसलेली आहे. न्यायालयाने परखडपणे विवेकाची वाट दाखविल्यावर तरी विद्यमान सत्ताधा-यांमध्ये सध्या लागलेली नामांतराची स्पर्धा थांबेल, अशी आशा करूया! तूर्त न्यायालयाने परखड व स्पष्ट भूमिका घेऊन देशाला विवेकाची वाट दाखवून दिली त्याबद्दल न्यायव्यवस्थेचे आभारच मानायला हवेत, हे मात्र निश्चित!
