32 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeसंपादकीयमार्ग काढावाच लागेल!

मार्ग काढावाच लागेल!

एकमत ऑनलाईन

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार हे स्पष्टवक्ते आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षा ठेवू नका, हे त्यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या विधानाचा अर्थ सुस्पष्ट करणारा राज्याचा २०२०-२१ सालाचा आर्थिक पाहणी अहवालही अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला आहे. खरे तर कोरोना संकटाने केवळ राज्यच नाही तर संपूर्ण देश व जगालाही जबरदस्त तडाखा दिला आहे. जगच ठप्प झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थाही ठप्प झाली. केवळ ठप्पच झाली नाही तर संकटात सापडली. अशा स्थितीत देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात सापडणे हे क्रमप्राप्तच. त्याचेच दर्शन देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही घडले होते व आता ते महाराष्ट्र राज्याच्या पाहणी अहवालातही घडले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे बिकट चित्र या अहवालातून स्पष्टच झाले आहे.

राज्यातील एकूण एक क्षेत्रास कोरोनाने जबरदस्त तडाखाच दिलाय असे नाही तर या क्षेत्रांना चक्क पीछेहाटीवर नेऊन ठेवले आहे. ही पीछेहाटही एवढी मोठी आहे की, देशातील आघाडीवर असणा-या महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न आता सहाव्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. महत्त्वाच्या मानल्या जाणा-या निर्मिती, उद्योग, सेवा, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल्स, दळणवळण या सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्राची मागच्या वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड पीछेहाट झाली आहे. निर्मिती क्षेत्र ११.८ टक्के, उद्योग क्षेत्र ११.३ टक्के, बांधकाम क्षेत्र १४.६ टक्के तर व्यापार, हॉटेल्स, उपाहारगृहे, दळणवळण ही क्षेत्रे तब्बल २० टक्क्यांनी पिछाडीवर गेली आहेत. याच्या परिणामी २०१९-२० सालात राज्याचा आर्थिक विकासाचा ८.१ टक्के असणारा दर आता थेट उणे ९ टक्के झाला आहे. या सगळ्या क्षेत्रात पीछेहाट होेणे साहजिकही होते व अपेक्षितही होते कारण देशात कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका सहन कराव्या लागलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

त्यामुळेच देशात सर्वाधिक काळ टाळेबंदीही महाराष्ट्रालाच सोसावी लागली व टाळेबंदी शिथिल करतानाही महाराष्ट्र सर्वांत शेवटच्या क्रमांकावर राहिला. आजही कोरोनाचे संकट टळलेले नाहीच. उलट ते पुन्हा नव्या जोमाने परतले आहे. आजही कोरोना विषाणूला थोपविण्याचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेतच व पुन्हा टाळेबंदीचीही चर्चा जोरात सुरू झालेली आहे. त्यामुळे संकट संपलेलेच नाही. मात्र, या सगळ्या कठीण परिस्थितीत देशाला व राज्याला तारले आहे ते कृषी क्षेत्राने व शेतक-यांनी! कोरोना संकटाच्या काळातही राज्यातील शेतक-यांनी या संकटाने हताश न होता त्यावर जिद्दीने मार्ग काढला आणि नुसता मार्गच काढला नाही तर प्रगतीचा विक्र्रमी वेगही नोंदविला. शेतक-यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, नापिकी याने बदनाम झालेल्या व राज्यकर्त्यांसाठी नसती डोकेदुखी वाटणा-या राज्याच्या कृषी क्षेत्राने कोरोना काळात तब्बल ११.७ टक्के एवढा विक्रमी प्रगतीचा वेग नोंदवून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारले आहे हे विशेष!

आव्हान मातामृत्यू रोखण्याचे

टाळेबंदीच्या कडक नियमावलीतून कृषी क्षेत्र व शेतक-यांच्या शेतीकामाला मिळालेल्या सुटीचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशी नैसर्गिक संकटे येऊनही शेतक-यांनी जिद्दीने त्याला तोंड तर दिलेच उलट त्यावर मात करत प्रगतीचा मार्ग काढला.टाळेबंदीच्या काळात शहरी बाजारपेठा कडकडीत बंद राहण्याने शेतक-यांच्या भाज्या व फळांची जी नासाडी झाली ते नुकसान टाळले गेले असते तर या प्रगतीच्या वाढत्या वेगात भरच पडली असती. असो! जे घडून गेले त्यावर भाष्य करून काही साध्य होणार नाही. मात्र, या अनुभवातून जो बोध घ्यायला हवा तो आता पुढच्या काळात. कारण लसीकरण सुरू असले तरी त्याच्यावर असणा-या वेगाच्या मर्यादा व आजही हा वेग वाढवण्यास सक्षम यंत्रणेच्या उभारणीचा अभाव यामुळे कोरोना संसर्ग उपाययोजनांवर भारी पडतो आहे. राज्यातील रुग्णसंख्या पुन्हा वाढत चालली आहे. आणि साहजिकच पुन्हा टाळेबंदीच्या चर्चा जोर धरत आहेत.

कदाचित सरकार, प्रशासनाला या मार्गाचा अवलंबही परिस्थितीनुसार करावा लागेल. मात्र, आता हा मार्ग अवलंबण्याची वेळ आल्यावर मागच्या अनुभवाने दिलेला बोध नजरेआड केला जाऊ नये. ही चूक राज्यासाठी आर्थिक हिताची ठरणार नाही. कोरोनासह जगणे शिकले पाहिजे हे लोकांना सांगताना सरकार व प्रशासनानेही कोरोनासह राज्याचा गाडा हाकण्याची स्वत:ची मानसिकता पक्की केली पाहिजे. ती पक्की झाल्याचे अद्याप तरी अनुभवास येत नाही. जोवर सरकार, प्रशासन ही मानसिकता पक्की करत नाही तोवर या संकटावर मार्ग काढण्याचे, मात करण्याचे व जनतेला आधार देण्याचे प्रयत्न व इच्छाशक्ती कशी दिसणार? कोरोनाने काळ कठीण करून ठेवलाय हे मान्यच. पण या आरोग्य संकटाबरोबरच टाळेबंदीचा उपचार समजून करण्यात आलेल्या अविचारी वापराने प्रचंड मोठे आर्थिक संकट जनतेसमोर उभे केले आहे.

आज घराबाहेर पडले तर कोरोनाचा धोका पण घरात बसलो तर कुटुंबासह उपासमारी अशीच सर्वसामान्यांची स्थिती आहे. सरकारचे दिलासे त्यासाठी पुरेसे नाहीत तर सामान्यांना या संकटात सरकारकडून भक्कम आधाराची गरज आहे आणि म्हणूनच राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. जास्त अपेक्षा ठेवू नका असे सांगून जबाबदारी टाळण्याची ही वेळ नाही तर उलट जनतेच्या वाढीव अपेक्षांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी नेटाने पार पाडण्याची ही वेळ आहे. त्यासाठी सरकारने सज्ज व्हायला हवे व पारंपरिक मार्गाने जाण्याची सवय सोडून नवे मार्ग काढण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. कोरोना संकटाचे संधीत रुपांतर करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यातल्या कृषी क्षेत्राने व सदोदित पिचलेल्या अवस्थेत जगणा-या शेतक-यांनी राज्याला व सरकारला संकटातील संधीचा मार्ग दाखविला आहे. सरकारने त्याकडे डोळसपणे पाहून आपले पारंपरिक उद्योगधार्जिणे धोरण आता बदलण्याची वेळ आली आहे व कृषी क्षेत्राबाबतचा आपला दृष्टिकोन सुधारण्याची गरज आहे.

कृषिप्रधान म्हणविल्या जाणा-या व आजही देशातील ८० टक्के जनतेचा जगण्याचा आधार असणा-या कृषी क्षेत्राची देशात आजवर कायम उपेक्षाच झाली आहे. ही उपेक्षा थांबवून व दृष्टिकोन बदलून या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेत त्याला चालना देणारे धोरण सरकारने राबविले पाहिजे. कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्याची महत्त्वाकांक्षा सरकारने बाळगायला हवी. ही महत्त्वाकांक्षा दाखवली तर कोरोना संकटावर मार्गही निघेल व या संकटाचे संधीतही रुपांतर करणे सहज शक्य होईल. सरकारने केवळ तशी तीव्र इच्छाशक्ती दाखविण्याची व मार्ग शोधण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राने आजवर सर्वच बाबतीत देशाला मार्ग दाखविल्याचा राज्याचा लौकिक आहे. कोरोना संकटातही राज्याकडून व राज्यकर्त्यांकडून या लौकिकाला यथार्थ ठरवणारी कामगिरी अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारने या लौकिकास खरे ठरवावे हीच जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. त्यामुळेच या अत्यंत कठीण काळातही जनता राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे अपेक्षेनेच पाहते आहे. संकटावर मात करण्याचे कोणते मार्ग सरकार काढते याकडे डोळे लावून बसली आहे. त्यामुळे सरकारने अपेक्षा ठेवू नका असे सांगण्याची नव्हे तर अपेक्षा ठेवा, संकटावर मार्ग काढूच, हाच दिलासा व संदेश आपल्या अर्थसंकल्पातून राज्याला द्यायला हवा, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या