22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeसंपादकीयकोत्या मनोवृत्तीचा पोरखेळ!

कोत्या मनोवृत्तीचा पोरखेळ!

एकमत ऑनलाईन

प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीपासून केंद्रातील सत्ताधारी भाजप व राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस यांच्यात सुरू झालेला राजकीय संघर्ष खरे तर निवडणूक निकालानंतर थांबायला हवा होता! लोकांनी दिलेला कौल मान्य करत लोकांच्या इच्छांची पूर्तता करण्याच्या जबाबदारीचे भान ठेवून त्यालाच प्रथम प्राधान्य मिळायला हवे. लोकशाही व्यवस्थेला हेच अभिप्रेत आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपचे प. बंगालमधील खासदार ज्या जनतेने निवडून दिले त्याच जनतेने राज्यातील कारभारासाठी तृणमूल काँग्रेसला निवडून दिले आहे. त्यामुळे त्याबाबत संबंधित दोन्ही पक्षांनी आकस बाळगण्याचे कारण नाही की, लोकेच्छेव्यतिरिक्त आपल्या जय-पराजयाची इतर कारणे शोधण्याची व तीच खरी कारणे असल्याचा समज करून घेण्याचे काहीच कारण नाही.

लोकशाही व्यवस्थेत कुठलाही पक्ष किंवा कुठलाही नेता हा सत्तेचा किंवा निवडणुकीतील विजयाचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नसतोच. जनता त्याच्या कामाचे व कर्तबगारीचे मूल्यमापन करून त्याला मतदान करायचे की नाही, हे ठरवत असते. मात्र, आताशा लोकशाहीच्या या प्रक्रियेवर व मूल्यांवर दररोज बसता-उठता लोकशाही मूल्यांचा उच्चारवी जप करणा-या राजकारणी लोकांचाच विश्वास राहिला नसल्याचे त्यांच्या वर्तनातून दिसते. ही मंडळी आपला निवडणुकीतील पराभव खुल्या दिलाने मान्य न करता त्यासाठी वेगवेगळी कारणे शोधत असते, देत असते. हे असे का? याचा शोध घेतला तर त्याचे मूळ कारण सापडते, ते म्हणजे मुळात या मंडळीचा स्वत:च्या कामाच्या जोरावर निवडणूक लढवण्यावर व जनतेचा कौल मागण्यावर विश्वास राहिलेला नाही.

निवडणूक ही राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक, भाषिक वगैरे वगैरे फंडे वापरूनच जिंकता येते, हा विश्वास राजकीय पक्षांमध्ये व नेत्यांमध्ये पक्का रुजलाय. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जाताना अगोदर हे फंडे व त्यानुरूप तयार होणारी राजकीय समीकरणे यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य मिळते व कामगिरी हा शेवटच्या प्राधान्याचा विषय ठरतो. या मानसिकतेमुळेच मग निवडणूक जिंकण्यासाठीचे डाव वाट्टेल त्या पातळीला जाऊन खेळले जातात. साहजिकच निवडणूक मुद्यांची न राहता गुद्यांची बनते आणि त्यातला जय-पराजय हा लोकेच्छा न राहता वैयक्तिक संघर्षाचा मुद्दा बनतो. प. बंगालमध्ये निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यावरही सत्ताधारी ममता व केंद्रातील सत्ताधारी भाजप यांचा संघर्ष न निमण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. विजयाने ममतांना उन्माद दिला आहे तर पराभवाने भाजपला प्रचंड जळफळाट! त्यातूनच सापडेल तिथे एकमेकांचा हिशेब चुकता करण्याची संधी दोन्ही पक्ष सोडत नाहीत. त्यातूनच बंगालमध्ये महानाट्याचे नवनवे अंक रंगत आहेत.

एवढेच नाही तर या संघर्षाने आता सूडनाट्याचे विखारी रूप धारण केले आहे. खरे तर राज्यकर्ते म्हणून जनतेने विश्वासाने जी जबाबदारी सोपवली त्याचे भान ठेवले तर असे प्रकार घडत नाहीत. मात्र, सध्या राजकीय क्षेत्रात हे भान अगदीच अपवादाने पहायला मिळते आणि म्हणूनच मग त्याची ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते! अन्यथा राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असेल तर केंद्राने हरत-हेने त्याला चेपण्याचे प्रयत्न करणे व राज्यातील सरकारांनी जनतेचे हित फाट्यावर मारत केवळ राजकारणासाठी केंद्राशी कायम संघर्षाचीच भूमिका घेणे, पक्षपातीपणाचे आरोप करत राहणे हाच प्रघात देशात रूढ झाला आहे. बंगालमधील प्रकार तर या प्रघाताचा मुकुटमणीच ठरावा. यामुळेच ‘यास’ चक्रीवादळाच्या दणक्याने राज्यातील जनतेला प्रचंड फटका बसलेला असताना व त्यांना मानवीय दृष्टिकोनातून तातडीच्या मदतीची गरज असताना त्याकडे एकत्रितपणे लक्ष देण्याचे सोडून केंद्र सरकार व प. बंगाल सरकारमध्ये राजकीय कुरघोड्यांचे सूडनाट्य जबरदस्त रंगले आहे. सत्तेचे शहाणपणच हरवून बसल्याने या कोत्या मनोवृत्तीच्या सूडनाट्यात रंग भरले जात आहेत. या सूडनाट्यातून दोन्ही सरकारांची प्रगल्भता पुरेपूर जनतेसमोर येते आहे. अर्थातच या सूडनाट्याचा फटका राज्यातील जनतेला बसणे अटळच.

मात्र, यावेळी तो त्याही पुढे जाऊन थेट प्रशासकीय अधिका-याला बसतो आहे. प. बंगालचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय हे या सूडनाट्यातील बळीचा बकरा बनण्याची चिन्हे आहेत. मोदींच्या पाहणी दौ-यात बंडोपाध्याय हे त्यांच्या कोलकात्यातील बैठकीला वेळेवर हजर झाले नाहीत यावरून केंद्र सरकारने त्यांना दुस-या दिवशी तातडीने दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश दिले. बंडोपाध्याय बैठकीला वेळेवर हजर राहू शकले नाहीत कारण ते त्यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत नियोजित कार्यक्रमात होते व पंतप्रधान आढावा बैठक घेणार हे ज्ञात असूनही मुख्यमंत्री ममतांनी आपला नियोजित कार्यक्रम रद्द करणे तर लांबच पण त्याची वेळ बदलण्याचे किंवा तो पुढे ढकलण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. त्या विमानतळावर पंतप्रधानांच्या स्वागताला हजर राहिल्या व तेथे अर्धा तास थांबल्याही पण पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीला मात्र गैरहजर राहिल्या.

असे का? कारण सुस्पष्ट आणि ते म्हणजे पंतप्रधानांना आपण मानत नाही, महत्त्व देत नाही हेच दाखवून देण्याचा राजकीय उन्माद! हा उन्माद अर्थातच निवडणुकीतील विजयातूनच मिळालेला. केंद्राला खरा राग त्याचाच पण ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ याप्रमाणे बंडोपाध्याय बळीचा बकरा ठरले. केंद्राने त्यांना तातडीने दिल्लीत बोलावल्यावर ममतांनी पुढची खेळी करत त्यांना एका क्षणात सेवेतून निवृत्त करून टाकले व दुस-याच क्षणी त्यांची स्वत:चे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्तीही करून टाकली. ममतांच्या या राजकीय कुरघोडीने केंद्र सरकारचा जळफळाट आणखी वाढला. आता एका जुन्या कायद्याचा आधार घेऊन केंद्राने बंडोपाध्याय यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे व त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढे आणखी काय काय रामायण, महाभारत या नाट्यात घडेल हे देवच जाणो पण जनतेचे हित व जनतेप्रति असणा-या उत्तरदायित्वाचे भान लोप पावले की, राजकीय पक्षांचे वर्तन कसे असते याचा पुरावाच या कोत्या मनोवृत्तीच्या सूडनाट्याने दिला आहे आणि त्याच्या परिणामी जनतेच्या नशिबी राज्यकर्त्यांनी चालवलेला हा अक्षरश: पोरखेळ पाहणे व सोसणेही आले आहे.

विशेष म्हणजे सर्व काही जनतेच्या हितासाठी हेच पालुपद कायम ऐकवत राजकारण करणा-या या राजकीय पक्षांना ना त्याची खंत आहे, ना खेद! एवढेच नाही तर त्यापुढे जाऊन त्यांना आपल्या वर्तनाची चाडही राहिली नाही. भारतीय राजकारणात ही प्रवृत्ती वेगाने रुजते आहे. त्यात राजकीय डावपेचांसमोर जनताच नगण्य ठरते आहे. त्याचा फटका व त्रास जनतेला सोसावा लागणे, हे अटळच! त्यामुळे आता जनतेनेच असा पोरखेळ करणा-यांना वठणीवर आणायला हवे. वेळीच हे केले नाही तर देशातील लोकशाही व संघराज्यीय व्यवस्था या दोन्ही बाबी या पुस्तकातल्या ‘आदर्श संकल्पना’ म्हणूनच देशात शिल्लक राहतील, हे मात्र निश्चित!

पर्यावरण : काल, आज आणि उद्या

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या