23.6 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeसंपादकीयपोषण सुरक्षेचे काय?

पोषण सुरक्षेचे काय?

एकमत ऑनलाईन

हवामान खात्याच्या अंदाजाला पुष्टी देत यावर्षी मान्सूनचे जोरदार आगमन झाले आहे. त्यामुळे आनंदित झालेला बळिराजा उत्साहाने पेरणीच्या तयारीला लागला आहे. यंदा सलग तिस-या वर्षी देशात समाधानकारक पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे व मागच्या दोन वर्षांच्या अनुभवातून या वर्षीचा हा अंदाजही खरा ठरेल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच यावर्षी देशात खरीप हंगामातील शेती उत्पादन चांगले होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे बळिराजा आनंदून गेला आहे. त्याच्या या आनंदात आणखी भर घालताना केंद्र सरकारने खरिपाच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) म्हणजेच हमीभाव जाहीर करून बळिराजाला दिलासा व विश्वास दिला आहे. सरकारची ही तत्परता कदाचित मागच्या सहा महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीला वेढा घालून बसलेल्या आंदोलक शेतक-यांचा निग्रह आजही पाषाणासारखा कायम राहिल्याने आलेली असू शकते. सरकार हमीभाव जाहीर करून आपण दिलेल्या आश्वासनाशी पक्के आहोत, हे देशातील शेतक-यांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नात असू शकते. त्याने निग्रही आंदोलक शेतक-यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होईल व आंदोलक शेतक-यांचा निग्रहही कमी होईल, अशी सरकारची खेळी असू शकते.

कृषीमंत्र्यांनी हमीभावाची घोषणा करताना ‘लगे हाथ’ आंदोलक शेतक-यांना चर्चेचे निमंत्रण देणे व सरकार आपल्या भूमिकेवर कायम असल्याचे सूचित करणे, हे त्याचेच द्योतक! असो!! हमीभाव आणि त्यावरून होणारे राजकारण हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यावर स्वतंत्रच भाष्य करावे लागेल, एवढा तो कळीचा आहे. त्यामुळे त्याला हात न घालता कारणे कुठली का असेनात पण सरकारने हमीभाव जाहीर करण्याची तत्परता दाखविली, हे समाधानकारकच! अर्थात ही तत्परता दाखविताना या सरकारने देशातील केवळ सहा टक्के शेतक-यांनाच हमीभावाचा फायदा होतो, हा कृषी कायदे करतानाचा आपला प्रमुख दावा व तर्क अलगदपणे अडगळीत टाकला आहे, हे विशेष! मात्र, हा दावाच हमीभावातील विसंगती स्पष्ट करणारा आहे आणि हीच विसंगती विविध पिकांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीतूनही स्पष्ट दिसते. देशात गहू, तांदूळ याचे विक्रमी उत्पादन होते. या धान्यांनी सरकारी कोठारे तुडुंब भरलेली आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्याने या धान्याचे मोफत वाटप करूनही ही कोठारे रिकामी होत नाहीत व या धान्याची होणारी नासाडी थांबविण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची, खर्च करण्याची गरज पडते.

मात्र, दुसरीकडे देशात आजही खाद्यतेल, डाळी यांची आयात करावी लागते कारण देशांतर्गत तेलबिया व कडधान्याचे उत्पादन देशाची गरज पूर्ण करण्याएवढे नाही. मग अशा स्थितीत ५० वर्षांपूर्वीचेच कृषी धोरण कायम ठेवून काय साधणार? देश कृषी उत्पादनांबाबत स्वयंपूर्ण कसा होणार? हे प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधले तर त्याची मुळे या हमीभावाकडेच जातात. सरकारने अन्नधान्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी म्हणूनच गहू, तांदूळ या धान्यांना जादा हमीभाव देऊन त्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. ते त्यावेळी योग्यही होते व त्याच्याच परिणामी आपण सध्या गहू व तांदळाच्या उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे तर प्रचंड सरप्लस झालो आहोत. त्यानंतरच्या काळात उसाबाबतही हेच घडले. परिणामी आज देशात गरजेपेक्षा कैकपटींनी जास्त साखर उत्पादन होते. या ठराविक शेतमालाच्या सरप्लस उत्पादनानेच आता देशात नव्या समस्या निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे काही धान्यांनी आपली कोठारे तुडुंब भरून वाहतायत तर दुसरीकडे महत्त्वाच्या घटकांची आपल्याला प्रचंड आयात करावी लागते. खाद्यतेल आयातीबाबत तर आपली स्थिती याचकाचीच आहे. मिळेल त्या दराने ते खरेदी करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्यायच नाही.

याच्याच परिणामी सध्या खाद्यतेलांच्या प्रचंड वाढलेल्या दरांनी सामान्यांच्या घरातील फोडणीच बंद होण्याची वेळ आली आहे. जेवणात निव्वळ गहू व तांदूळ असून भागत नाही तर डाळी व तेलही आवश्यक असते. त्याशिवाय जेवण संपूर्णही होत नाही आणि पोषणाच्या दृष्टीने परिपूर्णही होत नाही. थोडक्यात गहू, तांदळाने अन्नसुरक्षा नक्कीच साधली जाते पण नागरिकांची पोषण सुरक्षा मात्र होत नाही. त्याच्या परिणामी आज बदललेल्या जीवनशैलीत आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचा विचार ना हमीभाव जाहीर करताना होतो ना कृषी धोरण राबविताना! सरकारचे प्रोत्साहन व हमीभावाचा विश्वास किंवा आधार यामुळे जर गहू, तांदूळ, साखर ही उत्पादने सरप्लस ठरतील एवढी घेतली जात असतील तर मग हेच धोरण राबवून सरकार नक्कीच डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढवू शकते, यात शंका असण्याचे कारण नाही! मग सरकार हे का करत नाही? हा खरा प्रश्न! खरे तर शेती उत्पादनातलाच नव्हे तर कुठल्याही उत्पादनातला असमतोल हा फायद्यापेक्षा जास्त तोट्याचाच! सरकारमधील तज्ज्ञांना व धुरिणांना हे कळत नाही, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही.

मग हे कळणारे वळत का नाही? हा खरा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर एकच-राजकारण! गहू, तांदूळ, ऊस ही पिके घेणा-या शेतक-यांचे देशात आपापले दबावगट तयार झाले आहेत. त्यामुळे ते बोंब ठोकून व दबाव निर्माण करून आपल्याला हवे ते पदरात पाडून घेऊ शकतात. तेलबिया व डाळींचे उत्पादन घेणा-या शेतक-यांचे असे दबावगट नाहीत. हे शेतकरी विखुरलेले. सरकार दबावगट असणा-यांना दुखवू शकत नाही. ते सरकारला राजकीयदृष्ट्या न परवडणारे. परिणामी सरप्लस उत्पादनाची समस्या निर्माण झाली तरी सरकार या उत्पादकांना चुचकारत राहते. त्यात तेलबिया व डाळी उत्पादक शेतक-यांना डावीच वागणूक मिळणे क्रमप्राप्त! त्यामुळे या उत्पादनांना मिळणारा हमीभावही हवा त्या प्रमाणात वाढवला जात नाही. आणि म्हणून शेतकरी ही पिके मोठ्या प्रमाणावर घेण्यास धजावत नाही. यासाठी शेतक-यांना दोष देण्यात अर्थच नाही कारण तो बिचारा हमखास उत्पन्न कुठे मिळणार याचाच विचार करणार! त्यातूनच कायम पाणीटंचाई असणा-या भागातही प्रचंड पाणी लागणा-या उसाचेच फड मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

सरकारच्या कृषी धोरणात समतोल आल्याशिवाय ना सरप्लसची समस्या दूर होणार, ना देशाची गरज पूर्ण करणारे शेती उत्पादन होणार, ना नागरिकांचे योग्य, समतोल पोषण होणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्याचबरोबर सरकारने कितीही नाकारले तरी कृषी उत्पादनाचा देशाचा कल हा सरकारच्या हमीभाव जाहीर करण्याच्या धोरणावर, जाहीर होणा-या पीकवार दरावरच ठरतो, हे आणखी एक पूर्णसत्य! त्यामुळे सरकारलाच यात बदल करण्याची व काळानुरूप नवे कृषी धोरण ठरवून ते राबविण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. त्यासाठी राजकीय फायद्या-तोट्याची समीकरणे दूर ठेवावी लागतील! तोवर देशातील परिस्थितीत फरक पडण्याची शक्यता कमीच, हे मात्र निश्चित!

शिरड येथे नाल्यांचे दुषीत पाणी रस्त्यावर ; आरोग्य धोक्यात

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या