23.6 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeसंपादकीयअन्य वस्तूंच्या दरवाढीचे काय?

अन्य वस्तूंच्या दरवाढीचे काय?

एकमत ऑनलाईन

वर्षभरापासून खाद्यतेलांच्या किमती आकाशाला भिडल्याने सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला होता. त्याचे अर्थगणितच बिघडले होते. कोरोना महामारीमुळे तो आधीच वैतागला होता. त्यात जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ होत गेल्याने सारे बजेटच कोलमडले होते. अनेकांच्या नोक-या गेल्या होत्या. नोकरीच्या काळात जमा केलेली पूंजीही संपुष्टात आली होती. हाताला काम नाही, खिशात दाम नाही मग कुटुंबाचे पोट भरणार कसे? ज्यांच्या नोक-या शाबूत होत्या त्यांचे ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू होते. अशा स्थितीत कुटुंबाचे पोट भरताना अन्नपूर्णेची तारांबळ उडत होती. त्यात जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ होत गेल्याने ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी अवस्था झाली होती. गतवर्षी कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्याने जागतिक बाजारपेठेतून होणारी खाद्यतेलाची आवक कमी होत गेली.

त्यामुळे भारतासह जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलांचा तुटवडा जाणवत होता. सध्या खाद्यतेलाची आवक वाढल्याने दरात घट झाल्याचे दिसून येते. परंतु ही घट फार मोठी आहे असे नव्हे. केवळ १०-१५ रुपयांनी खाद्यतेल स्वस्त झाले आहे. म्हणजे पूर्वी जे तेल पाकीट ११०-११५ रुपयांना मिळत होते ते १७० रुपयांवर गेले होते. त्यात १०-१५ रुपयांची घट म्हणजे ग्राहकाच्या माथी ५०-६० रुपयांचा फटका होताच. अशा खाद्यतेलाची आवक वाढली असली तरी यापुढील काळात खाद्यतेलांच्या दरात आणखी घट होण्याची शक्यता नाही. किरकोळ तसेच घाऊक बाजारात खाद्यतेलांना चांगली मागणी आहे. शेंगदाणा तेलाचे दर गत काही दिवसांपासून टिकून आहेत. राज्यात शेंगदाणा तेलाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. सूर्यफूल, पाम तेलाचे उत्पादनही होत असते. जागतिक बाजारपेठेत भारत हा दुस-या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. भारतात दरवर्षी दीडशे लाख टन खाद्यतेल आयात केले जाते. आपल्या देशाची गरज २२५ लाख टन आहे.

देशात ८० ते ८५ लाख टन तेलनिर्मिती होते. देशाची खाद्यतेलाची गरज वाढली आहे. त्यामुळे परदेशातील आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागते. तेव्हा खाद्यतेलांच्या दरात घट झाली म्हणून हुरळून जाण्याचे कारण नाही. देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. परंतु महागाईचा भडका उडाल्याने अर्थव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मे महिन्यानंतर घाऊक आणि किरकोळ असे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक विक्रमी टप्प्यावर पोहोचले आहेत. गत महिन्यातील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर १२.९४ टक्क्यांवर गेला आहे. गतवर्षी टाळेबंदीनंतरच्या मे मध्ये तो उणे ३.३७ टक्के होता. तर एप्रिल २०२१ मध्ये तो १०.४९ टक्के नोंदला गेला. यंदा सलग पाचव्या महिन्यात त्यात वाढ झाली आहे. महागाईत इंधन दरवाढीचा जवळपास दुप्पट म्हणजे ३७.६१ टक्के हिस्सा राहिला आहे.

इंधनाबरोबरच निर्मित वस्तूची महागाई दुहेरी अंकापर्यंत पोहोचली आहे. अन्नधान्याचा महागाई दर ४.३१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यंदा अन्नधान्याच्या किमती २ टक्क्यावरून दुपटीने अधिक म्हणजे ५ टक्के झाल्या आहेत. वाढत्या महागाईपोटी रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा व्याजदर कपात टाळली आहे. देशात व्याजदरासाठी महत्त्वाची मोजपट्टी मानला जाणारा किरकोळ महागाई निर्देशांक यंदा मे मध्ये ६.३ टक्के नोंदला गेला. गत सहा महिन्यांतील हा सर्वाधिक स्तर आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक ४.२३ टक्के होता. देशात इंधन दरवाढ कायम असून अनेक ठिकाणी पेट्रोलने लिटरमागे शंभरी पार केली आहे. सरकारी कंपन्यांनी सोमवारी पेट्रोलच्या दरात लिटरमागे २९ पैशांनी दर डिझेलच्या दरात ३० पैशांनी वाढ केली. सहा आठवड्यांत २४ वेळा दरवाढ झाल्याने इंधनाचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत.

घाऊक किंमत निर्देशांक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक हे दोन निर्देशांक देशातील महागाई दर्शवतात. घाऊक किंमत निर्देशांक उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यातील महागाई मोजतो तर किरकोळ महागाई निर्देशांक केवळ उत्पादनाच्या अंतिम टप्प्यातील महागाई मोजतो. त्यामुळे जनतेचा किरकोळ महागाई निर्देशांकाशी प्रत्यक्ष संबंध येतो. हा निर्देशांक जेवढा वाढेल तेवढे त्याचे परिणाम ग्राहकांवर होतात. घाऊक किंमत निर्देशांकात एकूण ६९७ वस्तू आहेत तर किरकोळ महागाई निर्देशांकात शहरी आणि ग्रामीण वस्तूगट असे वर्गीकरण आहे. घाऊक निर्देशांकातील इंधन गटावर किरकोळ निर्देशांकातील इंधन गट वस्तूंपेक्षा अधिक भार आहे. याउलट किरकोळ निर्देशांकातील अन्नगट वस्तंूना घाऊक निर्देशांकातील अन्नगट वस्तूंपेक्षा अधिक भार सहन करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रति बॅरलची किंमत स्थिर असतानाही भारतात मात्र या इंधन-वस्तूंच्या किमतीत भयानक वाढ झाली आहे.

त्यातच भर म्हणून अन्नगट वस्तंूच्या किमतीदेखील वाढत आहेत. याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होतो. याला केंद्र सरकारचे बेजबाबदारपणाचे आर्थिक धोरण कारणीभूत असल्याचे दिसते. खाद्यतेलांच्या किमतीमध्ये दरवर्षी पाच ते सहा टक्के वाढ होते. मात्र यंदा ही वाढ ६० ते ७० टक्के झाल्याने सर्वसामान्यांचे दैनंदिन बजेट कोलमडले आहे. अशा पद्धतीने दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तूंची दरवाढ करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे की काय अशी शंका येते. खाद्यतेलासारख्या ज्या वस्तूंची सर्वाधिक आयात परदेशातून करावी लागते त्याबाबत स्वावलंबन मिळवण्यासाठी गत काही वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्न का झाले नाहीत? भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागत असेल तर देशाचे कृषिधोरण पुन्हा एकदा तपासण्याची गरज आहे. आता साठेबाजीबद्दल म्हणाल तर ती रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत का? तेलाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने आयातीवरील शुल्क केंद्र सरकार कमी करेल या आशेने बंदरांवरील गोदामात १५ लाख टन तेल साठवून ठेवले असेल तर सरकारला ते दिसत नाही का? केवळ ‘आत्मनिर्भरते’च्या वल्गना करून चालत नाही हे सरकारच्या लक्षात यायला हवे.

खाद्यतेलांच्या भाववाढीचे रहस्य

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या