19.6 C
Latur
Tuesday, February 7, 2023
Homeसंपादकीयकशात काय अन्...!

कशात काय अन्…!

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या संकटामुळे तब्बल दोन वर्षे नागपूरला विधिमंडळाचे अधिवेशनच होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे यावेळच्या अधिवेशनाकडे विदर्भ व मराठवाड्याच्या जनतेचे डोळे लागले होते. राज्यातील सत्तांतरालाही सहा महिने पूर्ण होत आल्याने आता नवे सरकार स्थिरस्थावर झाल्याने जनतेच्या प्रश्न व समस्यांवर या अधिवेशनात गांभीर्याने चर्चा होईल व त्यावर उपाययोजनाही होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सत्ताधारी व विरोधकही अद्याप सहा महिन्यांपूर्वीच्या संघर्षातून बाहेर पडायला तयार नाहीत हेच या दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनात दिसून आले.

संघर्षाने सुरुवात झालेल्या अधिवेशनाची संघर्षानेच सांगता झाली. विदर्भात ३५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा, ४५ हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. अधिवेशनातून विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनाच्या सांगतेनंतर पत्रपरिषदेत केला. तर अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी एकाही मुद्यावर ठोस आणि समाधानकारक उत्तर दिले नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. नजिकच्या काळात महाराष्ट्रात ज्या राजकीय प्रथा सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्याला साजेशीच सत्ताधारी व विरोधकांची ही वक्तव्ये असल्याने त्यावर आश्चर्य वाटण्याचे वा भाष्य करण्याचेही अजिबात कारण नाही. मात्र, या अधिवेशनात नेमके काय प्रामुख्याने घडले? हे अजित पवारांच्याच पुढील वक्तव्यातून स्पष्ट होते. ‘मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही सहा महिन्यांपूर्वीच्या घटनेतून बाहेर या. तुम्हाला बहुमत मिळालेले आहे. तुम्ही मख्यमंत्री झालेले आहात. छोट्या गोष्टीत तुम्ही जास्त मन रमवू नका. हे जनतेला अजिबात आवडणार नाही. तुमच्या मुलाच्या वयाच्या आमदारांच्या मागे लागू नका, ते काही चुकीचे बोलले असतील तर दुर्लक्ष करा. ते लहान आहेत, आपल्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना समजून घ्यायला हवे,’ असे वक्तव्य अजित पवार यांनी केले व या वायफळ संघर्षात विदर्भ, मराठवाड्याच्या समस्या वाहून गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

अजितदादांनी एकनाथ शिंदे यांना वडिलकीच्या जबाबदारीचा सल्ला दिला हे खरेच पण त्याचबरोबर त्यांनी दोन्ही बाजूंनी या अधिवेशनात जुनाच संघर्ष पुन्हा सुरू ठेवण्यात आला व तो वायफळ आहे, याचीही कबुली दिली. अजितदादा स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया त्यांच्या स्वभावाला साजेशीच! मात्र, त्यांनी ती कुठल्या कारणाने व्यक्त केली नसली तरी हे सत्य महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला ढळढळीत दिसून आलेच आहे आणि त्यामुळेच राज्यातील जनतेची या अधिवेशनाबाबतची प्रतिक्रिया ही ‘कशात काय अन् फाटक्यात पाय’ अशीच आहे! तसे हे सगळे वातावरण अचानक तयार झालेय असे अजिबात नाही. २०१९ मध्ये ही विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून त्याची पायाभारणी झालेली आहे. विशेष म्हणजे काळाबरोबर हे वातावरण सुधारण्याची अपेक्षा फोल ठरून ते उलट बिघडतच चालले आहे. वार-प्रतिवार, आरोप-प्रत्यारोप, सूड-आसूड याच बाबींनी सध्याचे राजकीय वातावरण भरून गेले आहे आणि ते राजकीय क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता प्रशासनात व शासकीय कामकाजातही मोठ्या प्रमाणावर पाझरले आहे.

त्याच्या परिणामी या राज्यातील जनतेला कोणी वालीच उरला नसल्याची उद्विग्न भावना निर्माण झाली आहे. राजकीय मंडळी आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्यात व आपापली राजकीय समीकरणे जुळवण्यातच पुरती दंग असल्याने जनता व जनतेचे प्रश्न वा-यावर सोडले गेल्याचेच चित्र आहे. हे सगळे वातावरण अगोदरच निराशाजनक ठरलेल्या राजकीय क्षेत्राला आता तिरस्कारणीय बनवणारे आहे. मात्र, याचे भान सध्या कुणाला शिल्लक आहे, हे अजिबात दिसत नाहीच! या अधिवेशनात काय घडले? तर सर्वांची तत्त्वत: मान्यता असणा-या सीमाप्रश्नावर ‘नूरा कुस्ती’ रंगविण्यात आली. त्याच्या जोडीला महापुरुषांच्या अवमानाचा मुद्दा ‘तडका’ लावण्यासाठी वापरण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांची धुणी काढण्यात आली. अधिवेशनाला धार आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टार्गेट करण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या आरोपातील हवा गेली. ही न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालू राहणार असली तरी हे प्रकरण विरोधकांना आता कितपत तापविता येईल, हीच शंका निर्माण झाली आहे. विरोधकांच्या मुख्यमंत्र्यांवरील हल्ल्यास प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधा-यांनी आदित्य ठाकरे यांना टार्गेट केले. हे अधिवेशन सुरू असतानाच सुशांतसिंह राजपूतची सेक्रेटरी दिशा सालियनच्या मृत्यूचे प्रकरण संसदेत उपस्थित झाले. हा निवळ योगायोग नक्कीच नव्हता. त्यावर पलटवार म्हणून संसदेत हे प्रकरण उपस्थित करणा-या खासदार राहुल शेवाळेंना विधान परिषदेत टार्गेट करण्यात आले.

विधानसभेत राज्य सरकारने दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी करण्याची घोषणा केली तर विधान परिषदेत सभापतींनी शेवाळेंच्या प्रकरणाची विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी करावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. बाहेर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व त्यांच्या पुत्रांनी ठाकरेंविरुद्ध आघाडी उघडून वातावरण तापवले. विधिमंडळाच्या पाय-यांवर रोजच एकमेकांविरुद्ध निदर्शने व घोषणाबाजी करून यथेच्छ चिखलफेक सुरूच राहिली आणि या सगळ्या गदारोळातच अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज वाहून गेले. दुस-या आठवड्यात सरकारमधील मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. मात्र, एकाही मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याची वेळ येऊ न देता, सत्ताधा-यांनी त्यांना यातून सहीसलामत बाहेर काढले. विधानसभा अध्यक्षांवर विरोधी सदस्यांचा आवाज दाबल्याचा आरोप ठेवत त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याच्या क्रियेने या अधिवेशनाची सांगता झाली. थोडक्यात या अधिवेशनात ना विदर्भाच्या प्रश्नांना केंद्रस्थान मिळाले, ना राज्यातील जनतेच्या समस्या केंद्रस्थानी आल्या! केंद्रस्थानी राहिले ते फक्त सत्ताधारी व विरोधकांचे राजकीय हिशेब व ते चुकते करण्यासाठीचा तीव्र संघर्ष! जो मागच्या अडीच वर्षांपासून राज्यात सुरूच आहे. राज्यातील सत्तांतराने त्याच्या एका अध्यायाची सांगता झाली होती. मात्र, त्यामुळेच या संघर्षाचा पुढील अध्याय सुरू झाला. त्याचेच पडसाद या अधिवेशनात एवढ्या तीव्रतेने उमटले की, बाकी सर्व प्रश्न, समस्या, मुद्दे यात अक्षरश: वाहून गेले.

त्यामुळे जनतेच्या पदरात अवाढव्य खर्च करून घेतल्या गेलेल्या या अधिवेशनाने नेमके काय पडले? हा संशोधनाचाच विषय! नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना सरकारच्या जुन्या-नव्या घोषणांची गोळाबेरीज मांडली व आपले सरकार देणारे आहे, घेणारे नाही, असा दावा केला खरा पण त्यांच्या भाषणाचा सगळा रोख आपल्यावर होत असलेल्या टीकेचा समाचार घेण्यासाठीच होता. त्यामुळे त्यांचे भाषण हे जाहीर सभेतील राजकीय भाषणच ठरले. त्यातून तात्पुरत्या मनोरंजनाशिवाय जनतेच्या पदरात दुसरे काय पडणार? हीच त-हा उपमुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराची. त्यांनीही आपल्या उत्तराचा ९० टक्के वेळ विरोधकांच्या टीकेला ‘सडेतोड’ वगैरे संबोधल्या जाणा-या प्रत्युत्तरावरच खर्च केला. एकंदर ही सगळी स्थिती राज्यातील राजकीय क्षेत्रास टोळीयुद्धाचे स्वरूप येत असल्याचे दर्शवून देणारी! हे टोळीयुद्ध वेळीच थांबवून लोकल्याणासाठी काम करण्याची आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे भान सरकारने ठेवणे आवश्यक! मात्र, सद्यस्थितीत ही अपेक्षा बाळगावी का? हाच यक्ष प्रश्न!

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या