28.3 C
Latur
Monday, February 6, 2023
Homeसंपादकीय‘असर’ होणार कधी?

‘असर’ होणार कधी?

एकमत ऑनलाईन

देशातील प्राथमिक शिक्षणाच्या एकंदर अवस्थेचा आढावा घेणारा ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस् ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ अर्थात ‘असर’चा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. कुठल्याही देशाच्या प्रगतीचा, विकासाचा पाया असतो तो त्या देशातील शिक्षणव्यवस्था व तिचा दर्जा! त्यामुळे त्याचा आढावा घेणा-या अहवालाची देश म्हणून यंत्रणा, राज्यकर्ते, विरोधी पक्ष व जनता या सर्वच घटकांनी अत्यंत गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते! मात्र, आपल्याकडे ‘नेमेचि येतो पावसाळा’च्या धर्तीवर ‘नेमेचि येतात अहवाल’ हीच मनोवृत्ती खोलवर रुजलेली असल्याने येणा-या अहवालावर काही दिवसांच्या चर्चांनंतर तो पुढचा अहवाल येईपर्यंत स्मृतीच्या व कृतीच्याही अडगळीत टाकून देण्याचीच परंपरा घट्ट रुजली आहे. त्यामुळे अशा अहवालांची यंत्रणा, राज्यकर्त्यांनी किती गंभीर दखल घेतली? त्यावर काय कृती केली? असे प्रश्नच आपल्याकडे उपस्थित होत नसल्याने त्यांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा शून्यच! त्यामुळेच अशा अहवालांचा परिणाम म्हणजे ‘असर’ होणार कधी? हाच यक्ष प्रश्न! असो!! मात्र, यावेळचा ‘असर’चा अहवाल हा जास्त महत्त्वाचा आहे कारण कोरोनाच्या जागतिक महामारीने देशासह देशातील शिक्षण क्षेत्रावर लादलेल्या टाळेबंदीनंतर आलेला हा अहवाल आहे. कोरोना महामारीने देशातील शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक व मूलभूत क्षेत्राचे किती नुकसान केले आहे याचे वास्तव चित्र दाखविणारा हा अहवाल आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली तरच झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठीच्या हालचालींना गती येईल! त्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्याकडे ‘आणखी एक अहवाल’ या मनोवृत्तीतून दुर्लक्ष करता येणार नाहीच.

‘असर’चा ताजा अहवाल शिक्षणव्यवस्थेला मुळातून हादरवणारी अनेक तथ्ये स्पष्ट करतो. जसे की, सरकारने शैक्षणिक सुधारणांच्या कितीही घोषणा केलेल्या असल्या तरी आपल्या देशातील शालेय विद्यार्थी अद्यापही २०१२ साली असलेल्या वाचन क्षमतेवरच गटांगळ्या खात आहेत. उलट आता त्यात मोठी घसरण झाली आहे. यापूर्वी म्हणजे २०१८ सालच्या सर्वेक्षणात तिसरीतील मुलांना दुस-या इयत्तेत त्यांनी शिकलेला धडा वाचता येण्याचे प्रमाण २७.३ टक्के एवढे होते. आता २०२२ मध्ये ते आणखी घसरून २०.५ टक्क्यांवर आले आहे. आपल्या राज्यातील घसरणीचे हे प्रमाण तर आणखी चिंताजनक आहे कारण २०१८ मध्ये राज्यातील तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचा धडा वाचता येण्याचे असणारे ४२ टक्के हे प्रमाण २०२२ मध्ये थेट निम्म्यावर म्हणजे २६.६ टक्क्यांवर घसरले आहे. वाचनाची ही अवस्था. गणिताची अवस्था तर त्यापेक्षा बिकटच! राज्यात किमान वजाबाकी करता येणा-या तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१८ साली होते २७.२ टक्के. ते २०२२ मध्ये घसरून १८.७ टक्क्यांवर आले आहे. याच्या बरोबरीने शिक्षण सुविधांचा राज्यातला आलेखही असाच घसरगुंडीचाच आहे. २०१८ साली राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता दुसरीच्या वर्गात इतर इयत्तेतील विद्यार्थी बसण्याचे प्रमाण ४९.८ टक्के होते. हे प्रमाण २०२२ मध्ये आता ५४.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. देशात मुलींसाठी शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध असणा-या शाळांचे प्रमाण अद्यापही ६८.४ टक्केच आहे.

शहरी व ग्रामीण शिक्षणातील दरी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने केवळ शिक्षणासाठी शहरात येणा-यांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. मात्र, हे शिक्षण खर्चिक असल्याने ते पालकांना पेलवणारे नाही. कोरोना महामारीने तर बहुतांश सामान्यांची आर्थिक घडी पुरती विस्कटून टाकली आहे. ‘असर’ची आकडेवारी त्यावर शिक्कामोर्तबच करते. कोरोनानंतर शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढून ती ६४.९ टक्क्यांवरून ७२.९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ही वस्तुस्थिती पाहता सरकारने शासकीय शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी किती गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे हे स्पष्टपणे अधोरेखित होते. अर्थात खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा शासकीय शाळांपेक्षा खूप उच्च आहे, असा याचा अर्थ नाहीच.‘असर’च्या अहवालात खासगी शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाची घसरण स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे. थोडक्यात शाळा शासकीय असो की, खासगी एकूणच देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज हा अहवाल अधोरेखित करतो. यंदाच्या अहवालातील जमेची बाजू म्हणजे कोरोनानंतर सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांचे शाळेत जाण्याचे वाढलेले प्रमाण! तसेच मुलींच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात झालेली घट! त्याचबरोबर देशातील विद्यार्थ्यांचा खासगी शिकवणीकडे ओढा वाढत चालल्याचेही हा अहवाल नमूद करतो.

एकंदर कोरोना काळात ज्या ई-लर्निंगचा उदो-उदो करण्यात आला त्याचा ‘शारीरिक उपस्थिती’ यापलिकडे काहीच उपयोग झाला नाही व विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या आणखी माघारले हेच हा अहवाल स्पष्ट करतो. कोरोना संकट सगळ्या जगालाच दणका देणारे होते हे मान्यच पण अशा संकटावर मात करण्यासाठीच्या पर्यायी साधनांची आपली व्यवस्था किती क्षीण आहे, हेच हा अहवाल आकडेवारीतून अधोरेखित करतो. भवतालचे भान देणारे शिक्षण आणि ते देण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करण्यासाठी साधनसामग्री, मनुष्यबळ यावर खर्च करावाच लागतो, हे अवघ्या जगाला कळून चुकले आहे. त्यामुळे जगातला प्रत्येक देश शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी या क्षेत्रावर जास्तीत जास्त खर्च व गुंतवणूक करतो! अपवाद स्वत:ला शिक्षणाचा ‘विश्वगुरू’ मानणा-या आपल्या देशाचा! भारतात शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चात वाढ व गुंतवणूक होणे अत्यंत गरजेचे बनलेले असताना तशी राज्यकर्त्यांची जराशीही इच्छा असल्याचे दिसत नाहीच. जर देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच एवढा भुसभुशीत असेल तर त्यावर इमारती बांधण्यासाठी आमंत्रित केल्या जात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वा परदेशी विद्यापीठांचा देशातील विद्यार्थ्यांना फायदा काय? याने देशात शिक्षणाची बाजारपेठ बहरेल हे खरे पण त्या बहरण्यात देशातील तरुणांचे प्रमाण नगण्यच राहील!

भुसभुशीत पायावर कसेबसे पुढे ढकलली गेलेली मुले रोजगाराच्या बाजारपेठेतील स्पर्धेत कशी तग धरणार? मात्र, याचा विचारच राज्यकर्त्यांच्या मनाला शिवत नाही. ते भव्यदिव्य स्वप्ने देशाला दाखवत राहण्यातच मग्न राहतात. भव्यदिव्य स्वप्ने पाहण्यात गैर काहीच नाही पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीची पक्की पायाभरणी अगोदर करावी लागते, या वास्तवाचे भान ठेवायला हवे. हे भान नसेल तर अशी भव्यदिव्य स्वप्ने प्रत्यक्षात दिवास्वप्न ठरण्याचीच शक्यता अधिक! त्यासाठीच शिक्षणक्षेत्राच्या अवस्थेचा आढावा घेणारा, वस्तुस्थिती सांगणारा अहवाल हा गांभीर्याने समजून घेऊन त्यावर योग्य उपाययोजना करत तो ‘असरदार’बनवण्याचे सार्वत्रिक प्रयत्न देशाने करायला हवेत. केवळ सरकार, राज्यकर्ते उदासीन असल्याची टीका करून भागणार नाहीच तर त्यांची ही उदासीनता दूर करण्यासाठी अगोदर देशाची सामूहिक इच्छाशक्ती जागी करायला हवी. त्याचा रेटाच राज्यकर्त्यांचा शिक्षणाबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्यास भाग पडू शकतो व अशा अहवालांचा योग्य ‘असर’ होऊ शकतो, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या