21.4 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeसंपादकीय...हे पाप कुणाचे?

…हे पाप कुणाचे?

एकमत ऑनलाईन

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील प्रमुख राजकीय नेते, संपादक, पत्रकार व काही विद्यमान मंत्र्यांवर पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणावरून जोरदार गोंधळ झाला. तो तसा अपेक्षितच होता कारण ऐन पावसाळी अधिवेशनाच्या मुहूर्तावर या हेरगिरीचा गौप्यस्फोट करण्यात आला. हा निव्वळ योगायोग की घडवून आणलेला योग? ही शंका निर्माण होणे व राजकीयदृष्ट्या ती निर्माण केली जाणे जसे अटळ तसेच या हेरगिरीशी आपला काहीएक संबंध नाही, असे सांगून केंद्र सरकारने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावणेही तेवढेच अपेक्षित! या वादंगाची धूळ एवढ्यात खाली बसणे कठीणच कारण मोदी सरकारला घेरायची जय्यत तयारी करून बसलेल्या विरोधी पक्षांना या प्रकरणाच्या निमित्ताने जोरदार राजकीय मुद्दा अनायसे मिळाला आहे.

तर हे प्रकरण चांगलेच शेकू शकते याची पूर्ण कल्पना असल्याने सरकारही त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी हा सगळा शिजवला गेलेला राजकीय कट आहे, हेच प्राणपणाने ठसविण्याचा प्रयत्न करणार, पलटवार करणार हे ही उघडच! त्याचे ट्रेलर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पहायला मिळालेले आहेच! त्यामुळे पुढे संपूर्ण पिक्चर कसा अ‍ॅक्शनपॅक्ड व मसालेदार असणार आहे, याचा स्पष्ट अंदाज देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना आलेलाच आहे! त्यातूनच याच वादंगात संसदेचे हे अधिवेशन वाहून जाणार का? ही आशंका निर्माण झाली आहे. कोरोना संकट व त्यानंतर देशात निर्माण झालेली परिस्थिती, ती हाताळण्यात राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला आलेले अपयश आणि त्यातून शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत निर्माण झालेली भयंकर संकटे, उद्ध्वस्त झालेले अर्थकारण आणि त्याच्या जोडीला सामान्यांचे कंबरडे मोडणारी महागाई, अशा चहूबाजूंनी संकटाच्या स्थितीत पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने तरी या प्रश्नांना वाचा फुटेल, त्यावर चर्चा होईल व त्यातून सरकारला सामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेणे भाग पडेल, हीच आस लावून सामान्य माणूस या अधिवेशनाकडे पहात होता. अशावेळी सामान्यांना फारसे देणेघेणे नसलेल्या प्रकरणावरून संपूर्ण अधिवेशन वाया जाणे, हे देशाला परवडणारे नाहीच!

म्हणूनच सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही जनतेप्रति असलेल्या आपल्या उत्तरदायित्वाचे भान ठेवूनच हे प्रकरण हाताळले पाहिजे व तडीस लावले पाहिजे. या प्रकरणाचा राजकीय आखाडा करून त्याची तड लागणे केवळ अशक्य आहे. शिवाय हे प्रकरण देशाच्या दृष्टीनेही एवढे गंभीर आहे की, त्याचा राजकीय धुरळा करणेही देशाला परवडणारे नाहीच! त्यामुळे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात हरवून न जाता या प्रकरणाची सांगोपांग चिकित्सा होणे व हे पाप नेमके कुणाचे आहे? याचा पूर्ण छडा लावणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थातच याची संपूर्ण जबाबदारी मोदी सरकारवर येते. केवळ या हेरगिरीच्या प्रकरणाशी सरकारचा काहीही संंबंध नाही असे सांगून सरकारला नामानिराळे होता येणार नाही. जर सरकारचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, हे सरकारचे म्हणणे सत्य असेल तर हे सत्य सरकारला सिद्ध करावे लागेल कारण हे पेगॅसस स्पायवेअर निर्माण करणारी जी इस्रायलची कंपनी आहे तिचा दावा हाच आहे की, ती हे सॉफ्टवेअर जगात फक्त आणि फक्त देशांच्या सरकारांनाच विकते. खासगी संस्था, व्यक्ती, कंपन्या आदी कुणालाही हे सॉफ्टवेअर विकलेच जात नाही.

बकरी ईद; केरळ सरकारला ‘सर्वोच्च’ झटका

मग जर मोदी सरकार हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले नसल्याचा दावा करत असेल तर मग कंपनीचा दावा खोटा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी या कंपनीने ते कुणाला विकलेय? आणि कोण भारतीय नेत्यांवर, संपादकांवर, पत्रकारांवर, मंत्र्यांवर पाळत ठेवतोय, त्यांची हेरगिरी करतोय आणि हे सगळे तो कोणत्या हेतूने करतोय? याची पाळेमुळे खोदून हे सत्य मोदी सरकारने जनतेसमोर मांडले पाहिजे. तरच याप्रकरणी निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण निवळेल! राजकीय आखाड्याने हा संशयकल्लोळ वाढतच जाईल. मात्र, असे काही करण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे दिसत नाही. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून त्याची तड लावण्याऐवजी राजकीय पलटवार करून विरोधकांना गप्प करण्याचाच मोदी सरकार प्रयत्न करते आहे. सरकारचा हा प्रयत्नच सरकारच्या ‘सत्यवचनी’ असण्याबाबत शंका-कुशंकांना बळ देणारा आहे. आपल्या देशात सरकारने यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचे, फोन टॅपिंगचे प्रकार करणे ही काही नवलाईची किंवा प्रचंड धक्कादायक वगैरे बाब अजिबात नाही.

उलट आजवरचे कुठल्याच राजकीय पक्षाचे सरकार त्याला अपवाद नाही, अशीच स्थिती आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अशी गुप्त माहिती प्राप्त करण्याची गरजही अधोरेखित झाल्याने सरकारला तसे अधिकारही प्राप्त आहेत आणि हे अधिकार वापरण्याची नियमावलीही निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याचा वेळोवेळी वापर आजवरच्या सर्वच सरकारांनी केलेलाही आहे. मात्र, पेगॅसस प्रकरण हे त्याहून गंभीर आहे कारण त्यामुळे मोदी सरकारची तुलना किंवा समावेश अशा देशांच्या यादीत होतो की, ज्यांच्यासोबत नाव असणे हेच देश म्हणून भारतासाठी अत्यंत अप्रतिष्ठेचे व अपमानास्पद आहे. हे स्पायवेअर खरेदी केलेल्या दहा देशांची यादी माध्यमांमधून समोर आली आहे त्यात अझरबैजान, बहारिन, मोरोक्को, कझाकिस्तान, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्त अरब अमिराती या देशांसह भारताचे नाव आले आहे. नव्यानेच पदभार स्वीकारणारे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे वृत्त व आरोप संसदेत फेटाळून लावताना भलेही हे वृत्त संसद अधिवेशनाच्या तोंडावरच बाहेर येण्याच्या असाधारण योगाकडे लक्ष वेधत विरोधकांच्या आरोपांवर शंका उपस्थित केली असली तरी या राजकीय प्रत्यारोपाने देशाच्या प्रतिमा व प्रतिष्ठेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर होणार नाही.

देशवासियांच्या व जागतिक समुदायाच्या मनातील भारताची प्रतिमा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार म्हणून मोदी सरकारला सत्य जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारी उचलावीच लागेल! केवळ हे आमचे पाप नाही असे सांगून भागणार नाही तर मग हे पाप कुणाचे आहे? हे शोधून काढत जनतेला सांगावे लागेल तरच संशय दूर होईल. त्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी चौकशी व त्यातून बाहेर येणारे सत्य यावरूनच देशाची व सरकारचीही प्रतिष्ठा अबाधित राहणार की धुळीस जाणार हे ठरणार आहे. सरकार पातळीवरील अशा निष्पक्ष चौकशीसाठीचा विलंब हा संशयाचे धुके वाढवत जाणार आहे व देशाचीही प्रतिष्ठा वरचेवर कमी करणारा ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या