जगण्यामध्ये संघर्ष असणे हे प्रगतीचे लक्षण होय असे सांगितले जाते. माणूस आयुष्यभर काबाडकष्ट करतो ते जगण्यासाठी, पैसे कमावतो ते आयुष्याची संध्याकाळ चांगल्या प्रकारे व्यतीत व्हावी म्हणून या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे हे बोलायला सोपे आहे परंतु हे व्यक्त करण्यासाठी पोटात काही तरी हवे ना! पोटातच काही नसेल तर ओठात कसे येईल? आयुष्यभर पैशाची बचत करायची ती शेवटचा काळ सुखाचा जावा म्हणून. म्हणूनच आज निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. जुनी पेन्शन आणि नवी पेन्शन यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे. काही राज्यांतील सरकारी कर्मचारी आपल्याला पूर्वीप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा म्हणून संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न आज चर्चेला येण्याचे कारण म्हणजे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगडने आपल्या कर्मचा-यांसाठी २००४ सालापासून निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या धोरणामुळे संबंधित राज्यांची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जुन्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार आहे, तरीही ३०-३५ वर्षे इमाने इतबारे काम करून निवृत्त होणा-या कर्मचा-याला निवृत्तीनंतर सुखाने, सन्मानाने जगता यावे अशी तरतूद नोकरी देणा-यांनी करायला हवी. परंतु राज्यकर्ते ही जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहेत.
सध्या देशात बहुसंख्य कर्मचा-यांचा उदरनिर्वाह त्यांना मिळणा-या वेतनात होत नाही. म्हणून कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर सुखाने जगण्यासाठी काटकसर करून बचत करावी लागते पण वाढत्या महागाईमुळे त्या पैशाचे मूल्य घसरणीला लागते. जमलेली पूंजी बँकेत ठेवावी तर त्यावर आकर्षक दराने व्याज मिळत नाही म्हणून भांडवली बाजारात पर्याय निवडावा, म्युच्युअल फंडात पैसे गुतवावेत तर अशी गुंतवणूक हर्षद मेहता, केतन पारेख, गौतम अदानी यांच्यासारख्या घोटाळेबाजांमुळे धोक्यात येते. नोकरदारांना गुंतवणूक करता यावी असा चांगला पर्यायच उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचा-यांनी निवृत्तीनंतर जगावे कसे? जाए तो जाएँ कहाँ? महाराष्ट्रात गत अनेक वर्षापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचा-यांकडून मागणी केली जात आहे. नोकरीत रुजू होणा-यांना निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे २००४ साली भारत सरकारने जाहीर केले होते, मात्र धोरणात असा बदल करताना सशस्त्र दलात काम करणा-या सैनिकांना, खासदार आणि आमदारांना निवृत्तीवेतन योजनेचा पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळेल असे जाहीर केले होते. त्यावेळी कोणीही या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले नव्हते! बाहेर देशातील सरकारने असा एकतर्फी निर्णय घेतला असता तर तेथील कर्मचा-यांनी सरकारवर पायउतार होण्याची वेळ आणली असती. याचा अर्थ असा की भारतीय नको तेवढे सहनशील आहेत! महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून वाद सुरू आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही असे म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, ओपीएस योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयाचा अतिरिक्त भार पडेल. एवढा निधी जर राज्य कर्मचा-यांना दिला तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल. २००५ नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) बंद करण्यात आली आहे.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. काही राज्ये अंधाधुंद खर्च करून येणा-या पिढ्यांचे आयुष्य धोक्यात आणत असल्याचा इशारा दिला आहे. अंधाधुंद खर्च केल्यामुळे जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत गेली आहे असे ते म्हणाले. जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत नव्या पेन्शन योजनेत (एनपीएस) कमी पेन्शन मिळते अशी कर्मचा-यांची सामान्यत: तक्रार आहे. नव्या पेन्शन योजनेचे नियमन पेन्शन फंड नियमन प्राधिकारणाकडून (पीएफआरडीए) केले जाते. जुनी पेन्शन योजना अंमलात आणली नाही तर आगामी काळात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा अनेक केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
यंदा नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुका तसेच पुढील वर्षी होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष पेन्शन योजनेचा मुद्दा उचलून धरणार हे उघड आहे. भविष्यात जर राज्ये आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाली, तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो या पंतप्रधानांच्या म्हणण्यात निश्चितपणे तथ्य आहे. ओपीएस योजनेनुसार किमान २० वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचा-याला तो निवृत्त होत असताना त्याचे जे वेतन असते, त्याच्या निम्मी रक्कम सरकारला द्यावी लागते. दुसरीकडे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सरकार आणि कर्मचा-यांना पेन्शनच्या तरतुदीसाठी क्रमश: १० आणि १४ टक्के इतका वाटा द्यावा लागतो. ओपीएसच्या मुद्याला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय कंगोरेदेखील असल्याने केंद्र सरकारला या मुद्यावर ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे. हे झाले सरकारी कर्मचा-यांचे. खासगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही! या कर्मचा-यांना १९९५ साली लागू करण्यात आलेल्या योजनेनुसार निवृत्तीवेतन मिळते. ते इतके तुटपुंजे आहे की त्यात गुजराण केवळ अशक्य आहे. शिवाय त्यात कधीही वाढ होत नाही.
सध्या निवृत्तीवेतनाचा जो वाद सुरू आहे तो फार तर पाच ते दहा टक्के कर्मचा-यांशी निगडीत आहे. खासगी क्षेत्रातील आणि असंघटित कर्मचा-यांच्या बाबतीत तर हा विचारही कुणी करताना दिसत नाही. अगदी अपवादात्मक अशा कामगार संघटना संघर्ष करताना दिसतात. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही निवृत्त होतात याचा विसरचा सरकारसह अनेकांना पडलेला दिसतो. निवृत्तीवेतनासंदर्भात असा भेदभाव का? लोकप्रतिनिधींना कर्मचा-यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन देणे कितपत योग आहे. याचाही विचार झाला पाहिजे. बँक कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी भूमिका बदलली तरी त्यांना निवृत्तीवेतन लागू केले. २००५ पूर्वीचे कर्मचारी आणि २००५ नंतरचे कर्मचारी यांनावेगवेगळा न्याय कशासाठी? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे निवृत्तीवेतन धारकांसमोर ही का ती? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
