27.4 C
Latur
Tuesday, November 29, 2022
Homeसंपादकीयधनुष्यबाण गोठणार?

धनुष्यबाण गोठणार?

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात मागच्या तीन महिन्यांपासून सर्वांत उत्सुकतेचा मुद्दा बनला होता तो ‘खरी शिवसेना कुणाची?’ आणि ‘धनुष्यबाणाचे काय होणार?’ हाच! शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात मोठी फू ट पाडून आमदारांचे बहुमत आपल्या पाठिशी उभे करण्यात यशस्वी झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी त्यानंतर शिवसेनेचे विद्यमान खासदारही आपल्याच पाठिशी राहतील याची तजवीज करून उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेला बॅकफूटवर ढकलण्यात यश प्राप्त केले. त्यामुळे शिंदेंसह १६ आमदारांवरच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत आक्रमक असणारा उद्धव ठाकरे गट पक्ष व पक्षचिन्ह वाचविण्यासाठी बचावात्मक पवित्र्यात गेला. हा भाजपच्या साथीने शिंदे गटाने मारलेला ‘मास्टरस्ट्रोक’च मानायला हवा. मूळ शिवसेना आमचीच, असा दावा ठोकत निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या शिंदे गटाला रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने या एकंदर प्रकरणातील पेच पाहता निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला सुरुवातीस स्थगितीही दिली. मात्र, या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठापुढे निवडणूक आयोग स्वायत्त घटनात्मक संस्था असताना त्याच्या कामकाजावर अतिक्रमण कसे करायचे? हा घटनात्मक पेच निर्माण झाला.

त्यामुळे कायद्याचा प्रचंड कीस पाडून झाल्यावर अखेर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला त्यांच्या कामकाजापासून रोखता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आणि अगोदर अपात्रतेवर निर्णय व्हावा व नंतर पक्षचिन्हावर ही उद्धव ठाकरे गटाची धडपड व्यर्थ ठरली. खरं तर ही सर्व बाब कायदेशीर आहे व त्यावर घटनापीठाने योग्य तोच निर्णय दिलाय. त्यामुळे तो निर्णय कुणाचा जय-पराजय असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाची कारवाई लांबविण्याची जी धडपड चालवली होती त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्या गटासाठी धक्का व शिंदे गटासाठी दिलासा असे चित्र निर्माण झाले. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचा विचार केला तर शिंदे गटाचे पारडे जड आहे व त्याचीच धास्ती उद्धव ठाकरे गटाने घेतलेली दिसते. मात्र, मूळ शिवसेना कुणाची हा निर्णय घेताना निवडणूक आयोग केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्याच आधारे निर्णय करेल, अशी भीती बाळगून आयोगाच्या कामकाजावरच आक्षेप घेणे, संशय व्यक्त करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार या संदर्भात मुक्ताफळे उधळणा-यांनी करायला हवा.

घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला आपले कामकाज करण्याची परवानगी देताना ‘आयोगाचा निर्णय योग्य न वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला आहे’, असे स्पष्टच केले आहे. तरीही त्यावर गदारोळ होणे म्हणजे कुठल्याच घटनात्मक संस्थेवर विश्वास नसल्याचे द्योतकच! मात्र, सध्याच्या राजकीय वातावरणात असा गदारोळ होेणे अटळच कारण राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या वर्तनातूनच हे वातावरण तयार केले आहे. विशेष म्हणजे त्यावर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे असताना ते करायचे सोडून हे राजकीय पक्ष घटनात्मक संस्थांबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण करतात! त्यामुळेच राज्याचे राजकारण सध्या न्यायालयाचे निकाल, न्यायमूर्तींची निरीक्षणे आणि वेगवेगळ्या मुद्यांची होणारी सुनावणी यावर हेलकावे खाताना दिसते. त्यामुळे राज्यातल्या राजकारणाची दिशा आता न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरते. राज्यातला राजकारणाचा घटनाक्रम म्हणजे निव्वळ अप्पलपोट्या राजकारणाचा आदर्श नमुनाच! त्यातूनच जनमताचा कौल अडगळीत टाकून हव्या त्या खेळ्या उजळ माथ्याने खेळल्या जात आहेत. अशा अनैसर्गिक कृत्यांचा शेवट न्यायालयीन लढाईत होणे अटळच! न्यायालये कायद्याच्या चौकटीतच त्यावर निर्णय देण्यास बांधील आहेत. मग स्वत:च न्याय द्या म्हणून न्यायालयात जायचे आणि कायदेशीरदृष्ट्या आपली बाजू कमकुवत ठरल्याने निर्णय विरोधात गेल्यावर त्यावर आक्षेप घेत आगपाखड करायची, हे कुठल्या तत्त्वात बसते? मात्र, सध्या कुठलाही राजकीय पक्ष एवढा तात्त्विक विचार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही.

त्यापेक्षा समाजमाध्यमी उन्मादाचे शस्त्र वापरून एकमेकांना शक्य तेवढे घायाळ करण्यातच सगळे मग्न आहेत. त्यामुळेच आज राज्यात असे वातावरण निर्माण होणे अटळच! असो!! मूळ मुद्दा आता निवडणूक आयोगाच्या दरबारातील लढाईची दिशा काय राहील हाच! त्यावर विचार करता सध्याच्या एकंदर परिस्थितीनुसार कारवाई पूर्ण होऊन निर्णयाप्रत येईपर्यंत या वादावरचा सरधोपट तोडगा म्हणून आयोग शिवसेना पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा स्थितीत दोन्ही गटांना येणा-या निवडणुका नव्या पक्षचिन्हासह लढाव्या लागतील. असे झाल्यास शिंदे गटापेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला याचे जास्त नुकसान सहन करावे लागू शकते आणि याची जाणीव असल्यानेच घटनापीठाचा निर्णय झाल्यापासून ठाकरे गटाची अस्वस्थता जास्त वाढली आहे. निवडणूक आयोगाची कारवाई पूर्ण होऊन निर्णय होण्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार हे उघडच. अशा स्थितीत शिवसेनेचा जीव की प्राण असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत धनुष्यबाणाच्या पक्षचिन्हाशिवाय उतरणे शिवसेनेला जड जाणार आहे. दसरा मेळाव्यासाठी शिवतीर्थाची न्यायालयीन लढाई जिंकणारे उद्धव ठाकरे त्यांच्या दसरा मेळाव्यातून पक्षबांधणीची सोनेरी संधी किती साधतात त्यावर पक्षचिन्ह गमावण्याच्या निवडणुकीतील समीकरणाचा फायदा-तोटा ठरणार आहे.

दुसरीकडे शिंदे गट व त्यांचा साथीदार भाजप यांना या निवडणुकीत गमावण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे ते उद्धव ठाकरेंच्या सेनेविरुद्ध आरपारच्या लढाईत उतरणार हे अगदी स्पष्ट आहे. थोडक्यात शिवसेनेच्या अस्तित्वाच्या सुरू झालेल्या लढाईत उद्धव ठाकरे गटाचे काय होणार? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे मुंबई मनपाचे निवडणूक निकाल असणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला आता आपली ही अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी न्यायालयीन लढाईपेक्षा प्रत्यक्ष मैदानावरील लढाईवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करावे लागेल! एकवेळ धनुष्यबाण गोठवले जाणे हे उद्धव ठाकरे गटाला परवडणारे ठरेल, मात्र ते जर शिंदे गटाला मिळाले तर ठाकरेंची वाट खूप बिकट असेल. भाजप व शिंदे गटाचा हाच सर्वतोपरी प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना आता या आव्हानाला सामोरे जाण्याची जय्यत तयारी करावीच लागेल. अशावेळी घटनात्मक संस्थांवर पक्षपातीपणाचा आक्षेप तात्पुरती सहानुभूती मिळवून देणारा असला तरी ते लढाई जिंकण्यासाठीचे निर्णायक अस्त्र ठरू शकत नाही, याचे भान शक्य तेवढे लवकर येणे कधीही हिताचेच, हे निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या