23.5 C
Latur
Tuesday, January 26, 2021
Home संपादकीय पाहुण्यांच्या काठीने साप मारणार?

पाहुण्यांच्या काठीने साप मारणार?

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या तीन कृषि कायद्यांवरून होत असलेले शेतक-यांचे आंदोलन हाताळण्यात, शेतकरी नेत्यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढून आंदोलन संपविण्यात अपयश येत असल्याबद्दल सोमवारी मोदी सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले व या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊ अशी तंबीही दिली आणि मंगळवारी ही तंबी प्रत्यक्षात उतरवत कायद्यांच्या अंमलबजावणीस काही काळासाठी स्थगिती दिली. त्याचबरोबर या कायद्यांवरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत असणा-या दोन्ही बाजूंच्या भूमिका व मुद्दे समजावून घेण्यासाठी चार सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली. ही समिती सर्व घटकांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेईल व सर्वोच्च न्यायालयास आपला अहवाल सादर करेल. कुणालाही शिक्षा करणार नाही की, कोणता निर्णयही देणार नाही. शिवाय ही समिती स्वत:हून कुणाकडे जाणार नाही. ज्यांना या कायद्यांवर मत मांडायचे आहे त्यांना स्वत:हून समितीसमोर हजर व्हावे लागेल. समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालय सर्व बाबींचा अभ्यास करून या कायद्यांमधील दुरुस्तीबाबत सरकारला सूचना करेल!

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येथे शब्दश: मांडावा लागतोय कारण या निर्णयाचा अर्थ समजून घेण्यापूर्वीच देशात सुरू असलेला राजकीय जल्लोष व शेतक-यांचा नैतिक विजय झाला, मोदी सरकारची पुरती जिरली, असा अल्पमती राजकीय दृष्टिकोन ठेवून साजरा होत असलेला आनंदोत्सव! विशेषत: समाज माध्यमांमध्ये तर अशा अल्पमती आनंदोत्सवाला उधाण आले असून मोदी सरकार हरले, सरकारची जिरली वगैरे उन्मादी चित्कार उमटत आहेत. हे अल्पमती राजकीय उन्मादी चित्कार निर्णयाचा सोयीचा अर्थ काढून दिले जात आहेत व त्याचाच खरा धोका मागच्या ५० दिवसांपासून अत्यंत सनदशीर मार्गे व ठामपणे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शब्दश: वाचणे व तो समजून घेणे महत्त्वाचे असल्यानेच तो आम्ही वर मुद्दाम मांडला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रथमच या प्रचंड शक्तिशाली सरकारला शेतकरी आंदोलनाने तेवढेच कडवे आव्हान मिळाले आहे व या सरकारने अहंकारात या आंदोलनाची योग्य दखल न घेतल्याने ते चिघळून मोदी सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे, याचा मोदींच्या राजकीय विरोधकांना आनंद होणे व त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कार्यशैलीवरून सरकारला फटकारणे, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने अत्यानंदाची भर पडणे साहजिकच!

हा राजकीय आनंद जल्लोषी पद्धतीने साजरा केला जाण्यालाही आक्षेप नाही. कारण राजकारणात हाच पायंडा सर्व राजकीय पक्षांनी रूढ केलेला आहेच. मात्र, जिवाची पर्वा न करता सर्वस्व पणाला लावून आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या पदरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने काय पडले? हे अराजकीय दृष्टिकोनाने तपासायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ सर्व बाजूंनी योग्य पद्धतीने समजून घ्यायला हवा आणि कुठल्याही सुबुद्धाने तसा प्रयत्न केल्यास हेच लक्षात येईल की, या निर्णयाने वादावर तोडगा निघणे तर दूरच पण या वादाचा गुंताच वाढवला आहे आणि वाढलेला हा गुंता सरकारच्या पथ्यावर पडणारा व आंदोलकांच्या अडचणी वाढवणारा आहे. कसा ते तपासूया- आंदोलक शेतक-यांच्या सरकारसोबत चर्चेच्या आठ फे-या झाल्या तरी कोंडी कायम आहे ती दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेने. आंदोलक अगोदर कायदेच रद्द करा या मागणीवर अडले आहेत तर कायद्यात हव्या त्या दुरुस्त्या करू पण कायदे रद्द करणार नाहीच म्हणून सरकार शेतक-यांसोबत नडले आहे. खरे तर यावर दोन्ही बाजूंनी एक पाऊल मागे घेत सामंजस्याची भूमिका घेतली तर सन्मान्य तोडगा चर्चेतून निघू शकतो. पण तसे होत नसल्याने कोंडी वाढली.

विशेष विवाह कायदा: ३० दिवसांच्या पूर्व नोटीशीची बाधा संपुष्टात

ही कोंडी सरकारसाठी अडचणीची ठरत होती कारण शेतकरी सनदशीर व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतायत व मागणीवर ठाम आहेत. अशावेळी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून निकाली निघणे सरकारसाठी हिताचेच! सरकारने तसे प्रयत्न केले व त्यात सरकार यशस्वी झाले, हा शेतक-यांसाठी पहिला फटका! सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कार्यशैलीवरून फटकारल्याचा राजकीय आनंद साजरा होत असला तरी हे ध्यानात घ्यावे लागेल की, न्यायालयाने हे कायदे रद्द केलेले नाहीत तर या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस ठराविक कालावधीसाठी स्थगिती दिली आहे. न्यायालय आपल्या अधिकारात संसदेने केलेले कायदे रद्द करू शकत नाहीच तर ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत की नाही, हे तपासू शकते. कृषि कायद्यांना स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कार्यशैलीवर टिप्पणी केली असली तरी कायद्याच्या वैधतेवर मत वा निर्णय दिलेला नाहीच. त्यावर न्यायालयात अद्याप खल झालेला नाही. तो जेव्हा होईल तेव्हाच या कायद्यांची वैधता किंवा अवैधता स्पष्ट होईल. सरकारने हे कायदे घाईघाईत, चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर रेटून नेले वगैरे सर्व आरोपांत नक्कीच तथ्यांश आहे पण तो राजकीय आखाड्यात.

न्यायालयात या राजकीय आरोपांना नव्हे तर विधेयके संमत करण्याच्या वैधानिक प्रक्रियेलाच कायदेशीर महत्त्व आहे. तिथे संसदेत सरकारचे विरोधक स्वत:च्याच द्विधा अवस्थेमुळे पराभूत झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते विधेयक मंजूर करून घेताना सरकारने वैधानिक प्रक्रियेचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत नाही. याचाच अर्थ असा की, सरकारवर वरील आरोपांद्वारे राजकीय आखाडा प्रचंड तापवता येईल किंबहुना तो तापलाही आहे पण त्यामुळे न्यायालयात हे कायदे अवैध ठरवता येणार नाहीत. मग उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे वैध असल्याचा निर्वाळा दिला तर राजकीय पक्ष त्यावर राजकीय अंगाने भलेही प्रचंड राजकारण तापवतीलही पण आंदोलक शेतकरी काय करणार? सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णयच अमान्य करणार? त्याविरुद्ध आंदोलन करणार? समजा शेतक-यांनी ही भूमिका घेतली तरी त्यांना देशातील इतर शेतक-यांचा, सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळेल? असा पाठिंबा मिळणे तर दूर पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आंदोलक शेतक-यांनाच आपल्यातील एकी कायम ठेवता येईल? असे अनेक प्रश्नच!

मात्र, दुस-या बाजूने सरकारची बाजू अशा निर्णयाने पुरती भक्कम होण्याची व सरकार अधिक ताठर होण्याचीच शक्यता जास्त! मग अशावेळी सरकार शेतक-यांच्या ज्या मागण्या आज मान्य करते आहे त्याही शेतक-यांच्या पदरात न पडण्याचीच शक्यता जास्त! शिवाय न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर जाणार नाही, अशी ताठर भूमिका आंदोलक शेतक-यांच्या नेत्यांनी सध्या घेतली आहे. ती बदलणे शेतक-यांच्या हिताचेच! पण दुर्दैवाने नेतेमंडळी याच भूमिकेवर अडून बसली तर त्यांचे कायद्याबाबतचे आक्षेप किंवा विरोध अधिकृतपणे नोंदला जाणार नाहीच व त्यामुळे न्यायालय त्याची दखल घेण्याचा, त्यावरून सरकारला सूचना करण्याचा मार्गही संपुष्टात येतो. अशावेळी आंदोलक शेतकरी न्यायालयाची सहानुभूती व कायदेशीर लढाईचे सर्व मार्गही गमावून बसतील आणि सरकार आंदोलक नेत्यांना आडमुठे ठरवून व राजकारण करत असल्याचा ठपका ठेवून वेगळे पाडण्याचा व विविध मार्गांनी आंदोलनात फूट पाडून ते निष्प्रभ करण्याचाच प्रयत्न करेल. कारण सध्याही हे प्रयत्न सरकार करतेच आहे. अशी सगळी स्थिती निर्माण होणेच सरकारसाठी सोयीचे! आणि म्हणूनच न्यायालयाचा कायद्यांना स्थगितीचा निर्णय सरकारच्या विरोधात जाणारा नव्हे तर पथ्यावर पडणाराच आहे.

त्यावर भलेही राजकीय आनंद व्यक्त होत असला तरी आंदोलक शेतक-यांसाठी तो धक्का देणारा व अडचणीत भर घालणारा आहे. आज पुरते कोंडीत सापडलेले मोदी सरकार न्यायालयात हा वाद गेल्याने सुटकेचा सुस्काराच सोडत असेल कारण ज्या वळणावर हा वाद पोहोचला आहे तिथे तो न्यायालयातून सुटण्यात व निकाली निघण्यातच मोदी सरकारचे राजकीय हितही आहे आणि प्रशासकीय हितही! थोडक्यात पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची ही रणनीती आहे हाच या निर्णयाचा अन्वयार्थ! सध्या तरी या रणनीतीत सरकारची सरशी झाली आहे. आता आंदोलक नेते आडमुठेपणाने वागत राहून या सापळ्यात पुरते अडकणार की, समंजसपणा दाखवत सरकारवरच ही खेळी पलटवत जास्तीत जास्त मागण्या पदरात पाडून घेण्याचे शहाणपण दाखवितात, हे पहावे लागेल, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,417FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या