25.2 C
Latur
Wednesday, May 19, 2021
Homeसंपादकीयइच्छा तेथे मार्ग!

इच्छा तेथे मार्ग!

एकमत ऑनलाईन

सध्या देशभरात कोरोनाशिवाय दुसरा विषय नाही. त्याशिवाय कुणी बोलत नाही आणि ऐकतही नाही. कोरोनामुळे आज बघितलेला माणूस उद्या दिसेनासा झालाय त्यामुळे लोक हादरले आहेत. निर्बंध पाळा असे सरकार कितीही घसा फोडून सांगत असले तरी लोकांची रस्त्यावरची गर्दी काही कमी होत नाही. ऑक्सिजनची पातळी कमी होत गेल्याने रुग्णाचा घुसमटून जीव जातो असे सांगितले जाते. हे घुसमटणं कसं असतं हे लोकांना दिसल्याशिवाय रस्त्यावरची गर्दी कमी होणार नाही. ऑक्सिजनला प्राणवायू म्हणतात. हा प्राणवायू आपल्याला फुकट मिळतो म्हणून त्याची किंमत वाटत नाही पण रुग्णांना हा वायू कमी पडल्यास त्यांची तडफड कशी होते ते बघितल्याशिवाय कळणार नाही आणि त्याची किंमतही समजणार नाही. देशात दररोज मोठ्या संख्येने कोरोना रुग्ण सापडत आहेत. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने प्राणवायूची मागणीही वाढत आहे. देशात ऑक्सिजनचे उत्पादन हे मागणीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. तरीही ऑक्सिजनचा तुटवडा का? त्याचे मूळ कारण असे की, ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसाठी लागणारे क्रायोजेनिक टँकरच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

द्रवरूप ऑक्सिजन खूप ज्वलनशील असतो त्यामुळे त्याला एका ठिकाणावरून दुस-या ठिकाणावर नेण्यासाठी क्र्रायोजेनिक टँकर लागतात. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी अनेक राज्यांनी मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी केली आहे. परंतु या राज्यात ऑक्सिजन निर्मितीचा प्लान्ट नाही. एखादा प्लान्ट उभारायचा झाल्यास त्याला दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. कोरोना रुग्णसंख्येत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे सर्वच आरोग्य सुविधांबाबत राज्यात तुटवडा आहे. मर्यादित साधनांसह राज्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्राने १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण सुरू होईल असे जाहीर केले आणि राज्यासमोर लस उपलब्धतेचे आव्हान उभे राहिले. केंद्राने जाहीर केल्यानुसार लसीकरण करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी लस खरेदीची तयारीही केली आहे. परंतु लस उपलब्ध झाल्यानंतरच लसीकरण सुरू करता येईल असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे.

जगात कोठेही नाही असे केंद्राचे लसीकरणाचे धोरण सापत्नभावाचे आणि असंवेदनशील आहे ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट. भारत हा लस उत्पादन करणारा जगातील सर्वांत मोठा देश पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे लसी निर्यात करणारा देश आता आयातदार बनला आहे. जगातील महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर वाटचाल करणा-या भारतावर आज भीक मागण्याची वेळ आली आहे. याला कारण आपल्या केंद्र सरकारचे एककल्ली धोरण. पुढे काय होईल याचा विचार न करता आत्मप्रौढीसाठी सुमारे सहा कोटी लसमात्रा इतर देशांना वाटण्यात धन्यता मानणारे धोरण. आपण जगातील किती मोठे आहोत ते दाखवण्यासाठी हा सारा खटाटोप. देशात कोरोना महामारीचे संकट हैदोस घालत असताना देशाचे पंतप्रधान निवडणुकीसाठी पक्षीय प्रचारात मग्न. लोक मोठ्या संख्येने प्रचार सभांना उपस्थित राहतात. या उपस्थितीचे पंतप्रधान कौतुक करतात आणि लस उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करतात. वर्षभर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नियोजनच केले नाही त्यामुळे आज लसींसाठी अमेरिकेपुढे हात पसरावे लागतात. यामागे दूरदृष्टीचा अभाव हे कारण.

जोजोबा तेलाचे फायदे

वास्तविक पाहता लस संशोधन-विकास यावर गुंतवणूक करणे आवश्यक होते परंतु अतिभव्य संसद भवन, राम मंदिर यासारख्या अनावश्यक बाबींवर गुंतवणूक झाली, सुरू आहे. देशात सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन लस उत्पादक संस्था आहेत. या दोन लस उत्पादक संस्थांनी लसीच्या वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या आणि केंद्र शासन मूक नायकाच्या भूमिकेत बघत बसले. लसींच्या मूल्यनिश्चितीमागे नफेखोरी आणि भेदभाव दिसून येतो. दोन्ही संस्थांनी मोदींना दीडशे रुपयांचा दर दिला तर राज्याला सीरमने तीनशे तर बायोटेकने चारशे रुपयांचा दर दिला. म्हणजे इथेही भेदभाव. दोन्ही संस्थांना संशोधन खर्च वजा करून मोदींना दीडशेचा दर देणे परवडते परंतु राज्यासाठी परवडत नाही. कारण इथे नफेखोरीचे उद्दिष्ट! सरकारने मोफत लसीकरण धोरणाचा फेरविचार करायला हवा. मोफत लसीकरण राजकीय स्वार्थापोटी केले जाणार असेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. खरे तर मोफत लसीकरण त्यांचेच व्हायला हवे जे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, जे लस विकत घेण्यासाठी सक्षम नाहीत. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘कोरोनाला हद्दपार करू’ असे म्हटले आहे.

राज्याने पहिल्या लाटेत २८ हजार रुग्णसंख्येचा टप्पा ओलांडला होता. आता दुस-या लाटेत ६८ हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. कोरोनाची पहिली लाट हा सर्वांसाठी वेगळा अनुभव होता परंतु दुस-या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्याने कोणते नियोजन केले होते? परदेशात दुस-या लाटेचे परिणाम दिसत असताना राज्यात जर दुसरी लाट मोठ्या प्रमाणावर आली तर आपल्याकडे पुरेसे बेड, ऑक्सिजनची सुविधा, व्हेंटिलेटर्स आहेत काय हे बघायला हवे होते. एकीकडे कोविडचा प्रादुर्भाव असताना मोठ्या प्रमाणावर पक्षीय प्रचार सभा, कुंभमेळा आदी पराक्रम करायचे आणि नंतर याचा आणि वाढत्या कोविडचा काय संबंध? असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी करायचा! म्हणजे पदासाठी, पक्षासाठी जनतेच्या जिवाशी खेळायचे आणि वरून आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही असे दाखवायचे.

पाशवी बहुमत मिळवणा-या सरकारला हे शोभणारे नाही. ‘चाय पे चर्चा’, ‘मन की बात’ करून जनतेचे प्रश्न सुटतील का याचा विचार व्हायला हवा. आता कोरोना हाताबाहेर जात आहे म्हटल्यावर टाळेबंदी राज्यांवर ढकलून केंद्र सरकारने सल्लागाराची भूमिका घेतली. कोरोना साथीत केंद्र राज्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे याचा अर्थ जे काही अपयश ते राज्यांचे, केंद्राचे नाही. विशेष म्हणजे राज्यांना कसलेही निर्णय स्वातंत्र्य नाही. त्यांचा एक पाय केंद्राला बांधलेला आणि वरून ‘घरातही मुखपट्टी बांधा’ असा सल्ला. केंद्राच्या निर्देशानुसार लसीकरणाची तयारी राजेश टोपे यांनी दाखविली आहे. इच्छा तेथे मार्ग असतोच.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,498FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या