32 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeसंपादकीयकार्य संस्कृतीही वाढावी!

कार्य संस्कृतीही वाढावी!

एकमत ऑनलाईन

राज्यात कोरोनाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. नव्या कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येने साहजिकच सरकार, प्रशासनाला चिंतेत टाकले आहे. वेळीच सावधानता बाळगली नाही तर राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती वर्तविली जाते आहे व त्यामुळेच सरकारकडून निर्बंध कडक करण्यावर भर दिला जातो आहे आणि सोबतच राज्यातील जनतेलाही कडक इशारे दिले जातायत. साहजिकच त्यातून पुन्हा राज्यात ‘लॉकडाऊन रिटर्न्स’ची दहशत निर्माण झाली आहे. ही दहशत कोरोनाच्या दहशतीपेक्षाही जास्त आहे. कारण अगोदरच्याच लॉकडाऊनने सर्वसामान्यांचे अर्थकारण अक्षरश: उद्ध्वस्त केलेले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस सर्व शक्ती पणाला लावून केविलवाणी धडपड करतोय. त्याची ही धडपड थोडीफार यशस्वी होण्याआधीच जर पुन्हा टाळेबंदी आली तर यावेळी सर्वसामान्यांसमोर फक्त दोनच पर्याय शिल्लक आहेत ते म्हणजे पोटासाठी एक तर कोरोनाचा धोका पत्करायचा अन्यथा स्वत:ची व कुटुंबाची उपासमार सहन करायची!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संवेदनशील आहेत. त्यामुळे त्यांनाही सामान्यांच्या या व्यथेची नक्कीच जाणीव आहे. त्यामुळेच ते टाळेबंदी टाळायची तर जनतेने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणजे मुखपट्टी, हात वारंवार धुवत राहणे व शारीरिक अंतर पाळणे काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत असे वारंवार सांगत आहेत. त्यांचे हे आवाहन योग्यच आहे व जनतेने त्याला पूर्ण प्रतिसाद दिला पाहिजे, हे मान्यच. मात्र, कोरोनाने ज्या महानगरीय व शहरी भागात आपले बस्तान पक्के बसवले आहे त्या शहरांमधील दाट लोकसंख्या, वाहतुकीची व्यवस्था, कामकाजाच्या वेळा, कार्यालयातील कर्मचा-यांची आसन व्यवस्था, तेथे होणारी प्रचंड गर्दी अशा सगळ्या वास्तविक स्थितीत इच्छा असूनही व काटेकोर प्रयत्न करूनही प्रतिबंधात्मक उपायांचे तंतोतंत पालन होऊ शकेल का? हा पहिला प्रश्न. आणि समजा जरी असे तंतोतंत पालन झाले असे गृहित धरले तरी त्या आभासातून खरोखरच कोरोनाचा फैलाव रोखला जाऊ शकतो का? हा दुसरा प्रश्न! प्रामाणिकपणे वस्तुस्थिती मान्य केली तर या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थीच येते. मग उपाय काय? तर टाळेबंदी करून सर्व काही कुलूपबंद करणे किंवा वस्तुस्थितीचा स्वीकार करून व टाळेबंदीच्या जीवघेण्या ‘साईड इफेक्टस्’पासून योग्य तो धडा घेऊन पर्यायी व्यवस्था उभी करत कोरोनासह जगण्याची जीवनशैली तयार करणे.

सरकारला जरी टाळेबंदीचा सरधोपट मार्ग हवाहवासा व आवडणारा असला तरी कोरोनाचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला मुक्काम पाहता आज ना उद्या कोरोनासह जगण्याच्या जीवनशैलीच्या पर्यायावर विचार करणे आणि त्यासाठी कार्यरत होणे भाग आहे. कोरोना विषाणू केवळ जिद्दी व चिवटच नाही तर बहुढंगीही आहे, हे जगभरात व देशातही त्याच्या आढळत असलेल्या नवनव्या स्ट्रेनने (व्यवहाराच्या भाषेत रूपाने) सिद्धच झाले आहे. त्यामुळे कोरोनावर तयार झालेल्या लसींना तो कितपत दाद देईल, याबाबत खुद्द संशोधकच साशंक आहेत. त्यामुळे लस आली म्हणून ना जनतेला निर्धास्त होता येणार ना सरकार, प्रशासनाला! शिवाय देशातील लसीकरणाचा सध्याचा वेग व कोरोनाच्या फैलावाचा आणि रूप बदलण्याचा वेग हे प्रमाण प्रचंड व्यस्तच आहे. देशातील शेवटच्या नागरिकाला लस मिळेपर्यंत कोरोना विषाणू किती रूपे बदलणार व किती हैदोस घालणार हे देवच जाणो! अशा स्थितीत सरकार वापरू पहात असलेला टाळेबंदीचा मार्ग कितपत व्यवहार्य व देशाला परवडणारा आहे, हाच या घडीचा सर्वांत कळीचा प्रश्न आहे. सरकारने एकदा हा प्रयोग करून हात भाजून घेतले आहेतच! त्यामुळे पुन्हा तोच मार्ग अवलंबिण्यापेक्षा मागच्या अनुभवातून शहाणे होणे कधीही चांगलेच आहे.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठच दिवसाचे, आठ मार्चला अर्थसंकल्प

मुख्यमंत्री ठाकरे यांना याची जाणीव नक्कीच आहे आणि म्हणूनच त्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत शासकीय कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळा बदलण्याबाबत राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पंतप्रधानांकडे केली. पंतप्रधानांकडून त्याला किती तत्पर प्रतिसाद मिळतो ते आता पहायचे! मात्र, ठाकरे यांची सूचना ही काळाची गरज आहे आणि म्हणूनच केंद्र सरकारनेच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. ठाकरे यांनी केवळ केंद्राकडे ही मागणी करून जबाबदारीचा चेंडू न टोलवता राज्यात या सूचनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वत: घेतली आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदनच! कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्टमध्ये कशारीतीने बसवता येतील, तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या माध्यमातून किती विभागांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येईल याचे तातडीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा हा पुढाकार अभिनंदनीयच मात्र तो अत्यंत सीमित आहे. त्याने फक्त मंत्रालयातील गर्दी थोडीफार नियंत्रित होईलही पण महानगरांमधील गर्दीची मूळ समस्या व त्याने कोरोनाला मिळणारे बळ कायमच राहणार आहे.

यावर उपाय काढायचा तर अफाट लोकसंख्येच्या आपल्या देशाला आता गर्दी टाळण्यासाठीच्या जीवनशैलीचा अंगिकार करावा लागेल आणि त्यासाठी ‘दहा ते पाच’ही कामाची मानसिकता बदलून धावत्या जगाची ‘७ दिवस २४ तास’ ही कार्यशैली व जीवनशैलीही स्वीकारावी लागेल. त्यासाठी निव्वळ शासकीय कार्यालये, काही निवडक हॉटेल्स, दुकाने रात्रीही उघडी ठेवून भागणार नाही तर संपूर्ण महानगरे, शहरे, बाजारपेठा, खाजगी कार्यालये, आस्थापना, रुग्णालये आदी सर्व काही २४ तास उघडे राहतील ही जीवनशैली स्वीकारावी लागेल. रात्रीच्या काळोखाचे आपल्या मनात खोलवर रुजलेले भय दूर सारावे लागेल.. रात्री केवळ चो-यामा-या, गुन्हे, काळेधंदे व गैरव्यवहारच होतात ही आपली मानसिकता आता बदलावी लागेल. अर्थात ही मानसिकता बदलण्यासाठी आवश्यक असणारे निर्भय वातावरण निर्माण होण्यासाठी जी चोख सुरक्षा व्यवस्था असणे गरजेचे आहे ती उभारण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि ती सरकारला उचलावी लागेल.

जगातल्या ज्या देशांतील सरकारांनी ही जबाबदारी उचलली त्या देशांत ‘७ दिवस २४ तास’ जीवनशैली रुळली आहे आणि तिने या देशांच्या विकासाचा वेग वाढवण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. खरे तर नियोजनाअभावी बकाल महानगरे व शहरांचा देश बनलेल्या आपल्या देशासाठी आता ही जीवनशैली ऐच्छिक नव्हे तर अपरिहार्य बनली आहे. त्याशिवाय महानगरे व शहरांवरचा गर्दीचा ताण कमी होणार नाही की, त्यांचे नेटके नियोजनही शक्य होणार नाही. त्यामुळे किराणा दुकान, भाजीमंडईपासून मॉल्सपर्यंतच्या व्यवसायाच्या वेळा गर्दी विखुरण्यास अनुकूल ठरतील याच पद्धतीने यापुढे कायमस्वरूपी निश्चित व्हायला हव्यात तरच गर्दीचे मूळ दुखणे दूर होईल. कोरोना संकटाने आपल्याला ही संधी उपलब्ध करून दिलीय ती आता सरकारने आपली मानसिकता बदलून साधायलाच हवी! कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, हा बाऊ न करता तो सोडवण्यासाठी त्याला भिडायला सरकारने सज्ज झाले पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील कार्यशैली बदलण्याबरोबरच कार्य संस्कृतीही बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कामाच्या वेळा बदलल्याने गर्दी कमी होईल पण कामे होण्याचा वेगही वाढणार नाही आणि कामासाठी सर्वसामान्यांना घालावे लागणारे खेटेही थांबणार नाहीत.

‘चलता है’ कार्य संस्कृतीवर टीकाटिप्पणी व विनोद भरपूर होतात पण ही कार्य संस्कृती व मानसिकता बदलण्याचे गांभीर्याने प्रयत्न होतच नाहीत. या निमित्ताने आता निव्वळ कार्यशैलीच नव्हे तर देशातील कार्य संस्कृतीही आमूलाग्र बदलण्यावर चर्चा व प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा बारा-अठराच काय पण २४ तास कार्यालये उघडी ठेवूनही ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ हा सर्वसामान्यांना येणारा अनुभव बदलणार नाहीच! पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री ठाकरे या दोघांनीही या कार्य संस्कृतीवर भाष्य केलेलेच आहे. कोरोनाने कार्यशैली बदलणे भाग असताना त्यासोबत कार्य संस्कृती बदलण्याचेही गांभीर्याने प्रयत्न देशात व राज्यात व्हावेत, हीच अपेक्षा! असे प्रयत्न झाले तर कोरोनाचे हे संकट देशासाठी या दृष्टीने इष्टापत्तीच ठरेल, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या