Saturday, September 23, 2023

ये रे माझ्या मागल्या…!

आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे. ये रे माझ्या मागल्या, ताक-कण्या चांगल्या कॉनव्हेंट संस्कृतीत वाढलेल्यांना ही मराठी म्हण माहिती असण्याचा प्रश्नच नाही़ आणि प्रशासकीय ढिलाई, दिरंगाई व चालढकल अंगी मुरल्याने कामापेक्षा तात्पुरत्या उपायांवर जास्त भर देऊन आपली जबाबदारी टाळण्यात तत्पर असणा-या सरकारी बाबूंना ही म्हण माहीत असली तरी ती कळवून घेण्यात स्वारस्य असण्याचे अजिबात कारण नाही! मात्र, बिचा-या सर्वसामान्य जनतेला इच्छा असो की नसो आणि म्हणीचा अर्थ कळो की न कळो, त्याच्या यातना व वेदना सहन करण्याशिवाय पर्याय नाहीच!

कोरोनाचे संकट आणि त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून जनतेवर प्रशासन, सरकारकडून लादली जात असलेली टाळेबंदी यामुळे जनतेला मात्र आता या म्हणीची पुरेपूर महती पटली आहे़ वास्तविक, कोरोना संकट रोखण्याचा टाळेबंदी म्हणजे लॉकडाऊन हा एकमेव उपाय नाही आणि रामबाण उपचार तर कदापी नाही, हे आता जगभरातल्या सर्व तज्ज्ञांनी केवळ मान्यच केलेले नाही तर उघडपणे तसे स्पष्टही केले आहे़ जगातील सर्वच देशांमध्ये कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरुवातीला टाळेबंदीचा आधार घेणाºया त्या-त्या देशांच्या सरकारांनाही अनुभवातून हे पुरते कळून चुकले आहेच!

ज्या देशांच्या सरकारांना हे कळलेलं ‘वळवून’ घेण्याची प्रामाणिक इच्छा होती व आहे़ त्यांनी वास्तव स्विकारून पळवाटा शोधण्यापेक्षा त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले़ अर्थात सगळेच शोधलेले उपाय यशस्वी झाले असे अजिबात नाही़ काही यशस्वी झाले, काहींना अपयश आले, काही अपेक्षेपेक्षा कमीच यशस्वी झाले! परिणाम वेगळे असले तरी एक साम्य कायम होते ते म्हणजे उपाय शोधत राहण्याचा व कोरोना संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न! आज ना उद्या या प्रयत्नांमधील कुठला ना कुठला प्रयत्न, उपाय यशस्वी होईल, हा विश्वास व त्यासाठीची सकारात्मक लढवय्यी मानसिकता यातून दिसते.

Read More  दीर्घकालीन आजारांचे आव्हान

त्यातूनच जगभरातील संशोधकांना अहोरात्र प्रयत्नरत राहून कोरोनावर लस, औषध शोधण्याचे प्रयत्न करत राहण्याची प्रेरणा व बळ मिळते आहे. मात्र, आपल्या देशात नेमकी याच्या उलट स्थिती पहायला मिळते. अगोदर महिनाभरासाठी म्हणून देशात लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढतच गेली व जवळपास अडीच महिने देशातील जनतेने कोंडवाडा सोसला! या काळात हातावर पोट असणा-यांचे हाल बेहाल झाले. नोकरदार वर्गावर बेरोजगारीचे संकट कोसळले, व्यापार-उदीम बंद पडल्याने हा वर्ग संकटात सापडला, शेतात पिकलेलं विकायचं कुठं? हा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकरी प्रचंड नुकसानीत आला, उद्योगधंदे बंद पडले.

एकंदर एका वाक्यात सांगायचे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व जीवन चक्राची न भूतो न भविष्यती अशी वाट लागली! अगोदर ‘जान है तो जहाँन है’ किंवा ‘तुम्ही खबरदारी घ्या, सरकार जबाबदारी घेईल’ असे प्रचंड टाळ्या घेणारे ‘डायलॉग’ मारणारे राज्यकर्ते अर्थचक्र ठप्प होऊन तिजोरीत खडखडाट झाल्यावर मात्र त्यांनाच झळ लागल्याने नरमले व मग नाईलाजाने का असेना पण त्यांना लॉकडाऊनचे नवे बारसे करून त्याचे ‘अनलॉक’ किंवा ‘पुनश्च हरिओम’ असे नाव ठेवणे भाग पडले़ त्यामुळे देशात व राज्यात जगणे वाचविण्याची धडपड सुरू झाली. सर्वसामान्यांनी त्यासाठी धोका पत्करण्याचीही मानसिक तयारी केली आणि हळूहळू का असेना पण अर्थचक्र फिरायला सुरुवात झाली! मात्र, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या रोखण्यात सरकार, प्रशासनाला यश येत नसल्याने देशात व आपल्या राज्यातही ‘पुनश्च लॉकडाऊन’चा हुकमी एक्का पुन्हा बाहेर काढण्यात आला आहे.

फरक फक्त एवढाच की, अडीच महिन्याच्या टाळेबंदीनंतरही कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात अपयशच आल्याने व जनतेला तोंड देणे शक्य नसल्याने केंद्र असो की, राज्य सरकारने आता या जबाबदारीतून आपले अंग अलगदपणे काढून घेत स्थानिक प्रशासनाच्या खांद्यावर ही जबाबदारी ढकलण्याची पळवाट शोधली आहे़ दुर्दैवाने आपल्या देशातील प्रशासन व यंत्रणा केवळ कागदावर जनतेबाबत उत्तरदायी असल्याने व काही तरी करून दाखविणे म्हणजे कडकडीत बंद करणे, याच मानसिकतेत जगणारे असल्याने या ‘बंद सम्राटां’ना त्यांचे अत्यंत आवडीचे काम करण्याची आयती संधीच मिळाली आणि या संधीचा मनसोक्त वापर या ‘बंद सम्राटां’नी सुरू केलाय व तो ही जनतेच्याच डोक्यावर बेजबाबदार असल्याचे खापर फोडत!

Read More  लातूर जिल्ह्यात तब्बल ५९ रुग्णांची वाढ

त्यामुळे आपल्या राज्यापुरते बोलायचे तर उण्यापु-या महिनाभराच्या काळात राज्यात ‘पुनश्च हरिओम’चे ‘पुनश्च लॉकडाऊन’ झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे़ पुणे, ठाणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मुंबई या मोठ्या शहरांतून ‘पुनश्च लॉकडाऊन’चे लोण आता ग्रामीण भाग समजल्या जाणाºया जिल्ह्यांपर्यंत वा-याच्या वेगाने पसरले आहे आणि मराठवाडाही लॉक झाला आहे़ या पुनश्च लॉकडाऊनचे समर्थन करताना कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व बळींची वाढती संख्या या मुद्याचा आधार घेतला जातो.तो सत्यही आहे, हे मान्यच!

मात्र, सुमारे अडीच-तीन महिने जनतेने कोंडवाडा सोसल्यावरही या टाळेबंदीने कोरोना नियंत्रित का झाला नाही? का रोखला नाही? किंवा सरकार,प्रशासनाला तो का रोखता येत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर ना राज्यकर्ते देतात ना प्रशासन! त्यामुळेच लोकांच्या जगण्याची व उपजिविकेच्या साधनांची वाट लावून टाकणारी ठाणबंदी पुन्हा लादल्याने काय साधणार? हाच कळीचा प्रश्न! अर्थात अगोदरच्या फसलेल्या व कुचकामी ठरलेल्या टाळेबंदीची जबाबदारी न घेणाºया सरकार, प्रशासनाकडून या कळीच्या प्रश्नाचे जबाबदार आणि ठोस उत्तर मिळण्याची अपेक्षा फोलच! त्यामुळे कोरोना प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी, कडक लॉकडाऊन क्रमप्राप्तच असल्याचे पोकळ दावे केले जातात.

आताचा ‘पुनश्च लॉकडाऊन’ साखळी तोडण्यासाठी क्रमप्राप्त असेल तर मग अगोदरचा अडीच महिन्यांचा जनतेने सोसलेला कोंडवाडा हा काय सरकार, प्रशासनाचा ‘इव्हेंट’ होता का? लोक अडीच महिने कोंंडवाडा सोसत असताना सरकार, प्रशासनाने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी, कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी नेमके कोणते तीर मारण्याची ‘जबाबदारी’ उचलली? याचे उत्तर प्रशासनाने व आता त्यांना अधिकार दिल्याचे सांगून जबाबदारीतून अंग काढून घेणा-या सरकारने अगोदर जनतेला द्यावे आणि मगच ‘पुनश्च लॉकडाऊन’चे खापर जनतेच्या माथी फोडावे!

मुळात लॉकडाऊन हा प्रतिबंधाचा एक मार्ग आहे, या रोगावरचा उपचार अथवा औषध नाही हे अगोदर सरकार व प्रशासनाने केवळ ‘कळवून’ नव्हे तर स्वत: ‘वळवून’ घेण्याची आणि त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे़ चाचण्यांची क्षमता वाढवून रोगी शोधून काढणे, त्यांच्यावर उपचाराच्या व्यापक सुविधा उभारणे, लोकांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपायांची स्वयंशिस्त व जागृती निर्माण करण्यावर जास्तीत जास्त भर देणे, या रोगाबाबतचे जनतेच्या मनातील भय उपचाराने जास्तीत जास्त रोगी वेगाने दुरुस्त करून काढणे, गाव-खेड्यांपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पोहोचणे व ती मजबूत करण्यावर भर देणे आदि ठोस उपाय व प्रयत्न सरकार, प्रशासनाने करणे हा या सगळ्या परिस्थितीवरचा एकमेव परिणामकारक पर्याय आहे.

Read More  लातूर टाळेबंदी: पहिला टप्पा कडकच

कोरोनावर जोवर लस अथवा परिणामकारक औषध सापडत नाही व उपलब्ध होत नाही तोवर वरील प्रयत्नांमध्ये कमालीचे सातत्य व वेग कायम ठेवून कोरोनाशी लढणे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही़ देशाचा, राज्याचा कोंडवाडा करून व जनतेला घरात ठाणबंद करून काही काळासाठी कागदोपत्री रुग्णसंख्येचे आकडे खाली आणता येतील पण प्रत्यक्षात रुग्णसंख्या कमी करता येणार नाहीच! एकीकडे कोरोनामुक्तीच्या ‘धारावी मॉडेल’बद्दल पाठ थोपटून घेताना दुसरीकडे राज्यात याच मॉडेलच्या अंमलबजावणीच्या जबाबदारीपासून हात झटकत ‘पुनश्च लॉकडाऊन’चा सवंग व तकलादू पर्याय स्विकारण्यात काय हशील? यातून फक्त आणि फक्त जनतेच्या जगण्याची व देशाच्या, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची पुरती वाट लागेल, हे लक्षात घ्यायलाच हवे! तूर्त तरी प्रशासन, सरकार हे लक्षात घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीच हेच ‘पुनश्च लॉकडाऊन’च्या प्रकाराने स्पष्टच होते आहे आणि बिचा-या जनतेची अवस्था ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच होतेय, हे मात्र निश्चित!

Related Articles

More....

लोकप्रिय बातम्या