मुंबई : राज्यात अधिकाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘इनव्हेस्ट महाराष्ट्र’ या नव्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून संस्थेला ३ हजार कोटींचे भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. तसेच नव्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणाच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलर्सची करतानाच २७ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी उद्योगांना १ लाख ६१ हजार कोटींचे प्रोत्साहन अर्थसा देण्यात येणार आहे.
एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. गुंतवणुकीसाठी एक विश्वासार्ह जागतिक हब बनविण्यासाठी, राज्याच्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटशी सुंसगत नवीन औद्योगिक धोरण आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार उद्योग विभागाने पुढील ३५ वर्षांतील( सन २०२५ ते २०६०) राज्याच्या सर्वांगिण प्रगतीचा आढावा घेत नवे उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण तयार केले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन दरम्यान मंत्रिमंडळाने या धोरणास मान्यता दिली असून लवकरच त्याची घोषणा केली जाणार असल्याचे समजते. या धोरणात सन २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणात प्रामुख्याने स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि उच्च मूल्य सेवा क्षेत्राचा विकास, मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती शाश्वत आणि आत्मनिर्भरतेला चालना, सर्वसमावेशक वाढ तसेच नवीन उपक्रमांना चालना देणारे सुलभ व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’चे आयोजन
राज्यात अधिकाधिक प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी नव्याने ‘इनव्हेस्ट महाराष्ट्र’ या संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या कंपनीस तीन हजार कोटींचे भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून दर दोन वर्षांनी मॅग्नेटीक महाराष्ट्र या जागतिक गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
स्वतंत्र सेवा आयुक्तालय निर्माणास मंजुरी
तसेच सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी स्वतंत्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम आयुक्तालय निर्माण करण्यात आले असून सेवा आधारित उद्योग आणि उद्योन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र सेवा आयुक्तालय निर्माण करण्यास धोरणात मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी १ लाख १८ हजार २७५ कोटी रुपयांचे सामुहिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्यासाठी नव्याने सामुहिक प्रोत्साहन योजना लागू केली जाणार आहे.
उद्योग विभागाचे नामांतर
नव्या धोरणाच्या माध्यमातून उद्योग विभागाचे आता उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग असे नामांतर करण्यात आले आहे. नवीन उद्योग धोरण हे सन २०२५ ते २०३०, सन २०३० ते २०४० आणि सन २०४० ते २०६० अशा तीन टप्यात हे धोरण राबविले जाणार असून पहिल्या पाच वर्षात उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मिळून २६ लाख ९७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ४९ लाख ९२ हजार रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज बांधण्यात आला असूून त्यासाठी उद्योगांना १ लाख ६१ हजार ८५० कोटींचे प्रोत्साहन लाभ दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे २० पेक्षा अधिक नव्या स्मार्ट ओद्योगिक वसाहती विकसित केल्या जाणार असून पाच हजार एकर जागेवर सार्वजनिक- साजगी भागीदारीतून(पीपीपी) अतिविशाल प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार असून रायगड जिल्हयातील दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
