सासवड : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असतानाच स्थानिक शेतक-यांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतल्याने संघर्ष चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ‘सरकारने दहा कोटी रुपये प्रतिएकर मोबदला दिला तरी आम्ही जमीन देणार नाही अशी ठाम भूमिका शेतक-यांनी मांडत ‘जमिनी घेण्याची इतकी घाई का?’ असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांमध्ये सुमारे १२८५ हेक्टर (अंदाजे तीन हजार एकर) क्षेत्रावर विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या टप्प्यात या संपूर्ण क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नुकताच जमिनीचा दर जाहीर केल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया झपाट्याने सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी तब्बल ४५० एकर जमिनीचे संपादन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
७ मे ते १० जून या कालावधीत संमती करारनामे करण्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर सक्तीने भूसंपादन करण्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. मात्र, या घडामोडींविरोधात स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढली आहे. आता न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल; पण सरकारने घाई करू नये असे मत शेतक-यांनी व्यक्त केले. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नसल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतक-यांपेक्षा गुंतवणूकदारांची संख्या जास्त
जिल्हाधिकारी कार्यालयात संमती देण्यासाठी शेतक-यांची मोठी गर्दी होत असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी स्थानिकांचा आरोप आहे की, या रांगेत प्रत्यक्ष शेतक-यांपेक्षा गुंतवणूकदारांची संख्या जास्त आहे. काही वर्षांपूर्वी कमी दरात जमीन खरेदी करणारे गुंतवणूकदार आता कोट्यवधी रुपयांच्या मोबदल्याच्या आशेने पुढे येत आहेत असा आरोप करण्यात येत आहे.
शेतक-यांचा विरोध कायम
एकीकडे प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असताना दुसरीकडे स्थानिक शेतक-यांचा विरोध कायम असल्याने परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. ‘आम्हाला मोबदला नको, आमची जमीनच हवी,’ असा इशारा देत शासनाने जबरदस्ती केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतक-यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग अधिकच खडतर होण्याची चिन्हे दिसत असून, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष पुढील काळात कोणत्या वळणावर जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
