चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने शेतक-यांना मोठा दिलासा देत सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या पीककर्जाच्या माफीची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर नव्याने प्रदर्शित होणा-या तमिळ चित्रपटांसाठी राज्यातील चित्रपटगृहांना दिवसाला पाच शो दाखविण्याची परवानगी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयात झालेल्या बैठकीत पीककर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस कृषी, सहकार आणि वित्त विभागाचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सरकारच्या निर्णयानुसार, सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या अल्पभूधारक शेतक-यांचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. तर मोठ्या शेतक-यांना त्यांच्या कर्जावर ५ हजारांपर्यंतचा दिलासा दिला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १४.२२ लाख शेतक-यांना होणार असून यासाठी राज्य सरकारवर २,०४४.४६ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाचे नेते आणि मंत्री सीटीआर निर्मलकुमार यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे १६.९२ लाख शेतक-यांनी कृषी कर्ज घेतले होते, त्यापैकी १४.२२ लाख शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. ही योजना पक्षाच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होती. ही सवलत १ मे २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत सहकारी बँकांकडून पीककर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना लागू राहणार आहे. सरकारी निवेदनानुसार, २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या कर्जमाफी योजनांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारने कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम ४५ ते ६० दिवसांच्या आत संबंधित संस्थांना अदा करणे आवश्यक आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती आणि उपलब्ध संसाधने लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री विजय यांनी ही कर्जमाफी जाहीर केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
नव्या तमिळ चित्रपटांना दिवसाला पाच शो
चित्रपट क्षेत्रासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू सिनेमागृहे (नियमन) नियमांमध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व चित्रपटगृहांना नव्याने प्रदर्शित होणा-या तमिळ चित्रपटांसाठी प्रदर्शनाच्या पहिल्या सात दिवसांत दिवसाला पाच शो दाखविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नव्या चित्रपटांना अधिक प्रेक्षक मिळण्यास मदत होईल, तसेच चित्रपटसृष्टीला आर्थिक चालना मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
