मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकार आणि सरपंच परिषदेमधील वाद पेटण्याची शक्यता असून, गेल्या काही दिवसांपासून सरपंच परिषदेने महाराष्ट्र सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही तर ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. तर आता मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागणार असल्याचा इशारा
सरपंच परिषदेने सोमवार दि. २० डिसेंबर रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मागण्या परत एकदा दिला आहे. सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी यावेळी आपल्या मागण्या मांडल्या. ग्रामपंचायतींसंदर्भातील मागण्यांचा वेळोवेळी पाठपुरावा करुन देखील मागण्या मान्य होत नसल्याने राज्यातील सरपंच, उपसरपंचांकडून हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ग्रामपंचयाती बंद ठेवण्याचा निर्णय सरपंच परिषदेकडून घेण्यात आला आहे.
वीज बिले, पाणी पुरवठा योजना अशा अनेक प्रश्नांसंदर्भातले प्रश्न समोर आहेत. राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत वेळेत केली जात नाही. दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून आयसीआयसीआय बँकेत ग्रामपंचायतीचे खाते काढण्याचे सांगितले. मात्र ग्रामीण भागात ही बँक नाही. अशात राष्ट्रीय बँकेत ही खाती असावी असेदेखील सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, एका दिवसाच्या संपानंतरही जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मंत्रालयावर राज्यातल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांसोबत मोर्चा काढू असा इशारा या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला आहे.
कोरोनात मृत संरपंच कुटुंबाला मदत नाही
गावातील लाईट पूर्णपणे बंद होती. तरीही वीज बीले भरली. गावातील पाणी पुरवठ्यांच्या अनेक योजना बंद आहेत. मात्र त्याची बिले पाठवली जात आहेत. २५-१५ चा निधी टक्केवारी घेऊन दिला जात आहे. कोरोना काळात सरपंचांनी कामे केली आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील ३०-३५ सरपंचांना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र राज्य सरकारने त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती एक दिवस बंद राहणार आहेत. अशी माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी दिली.
ग्रामीण भागाला डावलले जातेय
शहरीकरणाची कास धरताना ग्रामीण भागाला डावलले जात आहे. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींवर नेहमी अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्राम विकास मंत्र्यांनी याची दखल घेऊन सरपंचांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा संपूर्ण ग्राम पंचायती बंद राहतील. असा इशारा या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला आहे.
