21.5 C
Latur
Friday, August 19, 2022
Homeराष्ट्रीयअपात्रतेची नोटीस कायद्यानुसारच

अपात्रतेची नोटीस कायद्यानुसारच

एकमत ऑनलाईन

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाला पाठविले उत्तर
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन ठाकरे सरकारला बंडखोर आमदारांवर ११ जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई न करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे कोर्टाने या प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना नोटीस बजावली होती. यावर झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टात आपला जबाब पाठवला. यामध्ये आपण कायद्याच्या कक्षेतच नोटीस बजावल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टात जवाब दाखल केला. त्यांनी आपल्या जवाबात एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत शिंदे गटाला सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेची पायरी चढता येवू नये आणि त्यांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येऊ नये, अशी मागणी झिरवळ यांनी केली.

एका अनोळखी ईमेल आयडीवरून मला ३९ आमदारांची पक्षाला सोडचिठ्ठी देत असल्याची नोटीस आली होती. पण ती नोटीस ही अनोळखी ई-मेल आयडीवरून होती. त्यामुळे मी त्या नोटिशीला स्वीकारले नाही. विशेष म्हणजे ती नोटीस अशा व्यक्तीच्या मेल आयडीवरून पाठवण्यात आली, जे विधानसभेचेदेखील सदस्य नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खरेपणाबाबत संशय निर्माण झाला. त्यामुळे या नोटीसला रेकॉर्डवर घेण्यास मी नकार दिला, असे स्पष्टीकरण झिरवळ यांनी दिले.

मी संबंधित ई-मेलला उत्तर दिले की संबंधित नोटीस स्वीकारू शकत नाही. तसेच ती नोटीस रेकॉर्डवरदेखील घेतली जाणार नाही, असे त्या ई-मेलला दिलेल्या उत्तरात सूचित केले. मला एक गोष्ट कळत नाही, याचिकाकर्त्यांनी ही बाब सुप्रीम कोर्टापासून का लपवली, असा सवाल झिरवळ यांनी आपल्या जवाबात केला.

विशेष म्हणजे मला हटवण्याची नोटीस किंवा अविश्वासाचा ठराव तेव्हाच दिला जावू शकतो, जेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असेल. संविधान, संसदीय संमेलन आणि विधानसभेच्या नियमांनुसार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असतानाच हटवता येऊ शकेल. त्यामुळे बंडखोरांनी माझ्याविरोधात पाठवलेली अविश्वासाची नोटीस ही संविधानाच्या कलम १७९ (सी) नुसार वैध नाही, अशी स्पष्ट भूमिका झिरवळ यांनी मांडली आहे.

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या