27.4 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeराष्ट्रीयअर्थव्यवस्थेला वेग, मात्र रोजगारांत घट

अर्थव्यवस्थेला वेग, मात्र रोजगारांत घट

एकमत ऑनलाईन

सीएमआयईचा अहवाल, गत महिन्यात बेरोजगारीचा दर ८.२८ टक्क्यांवरून ९.५७ टक्क्यांवर
नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था आता रुळावर येऊ लागली आहे. अर्थात, आता अर्थव्यवस्थेला वेग आला आहे. मात्र, बेरोजगारीचा प्रश्न अधिकाधिक भेडसावत आहे. अर्थात, रोजगाराच्या संधी वाढण्याऐवजी त्यात दिवसेंदिवस घट होत आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक चिंतेचा बनत चालला आहे. ऑगस्टमध्ये बेरोजगारी दर ८.२८ टक्क्यांवरून ९.५७ टक्क्यांवर गेल्याचे समोर आले आहे. हा दर गेल्या एक वर्षातील सर्वाधिक आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) डेटानुसार ऑगस्टमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर ८.२ टक्क्यांवरून वाढून ९.५७ टक्के झाला, तर ग्रामीण भागांत ६.१४ टक्क्यांवरून वाढून ७.६८ टक्के झाला आहे. सीएमआयईचे मॅनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास यांनी सांगितले की, ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा ४० लाख जास्त लोकांनी रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश मिळाले नाही. मुळातच बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला आहे. खरे म्हणजे युवा वर्ग देशात नोकरीसाठी मोठी कसरत आहे. नोकरीची गरज आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी धडपडत आहे. मात्र, या संधी उपलब्ध होण्याऐवजी ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. बेरोजगारीचा दर वाढत चालल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाल्याने अधिक चिंता वाढली आहे.

विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतात. मात्र, अलिकडे यंत्रयुगामुळे कृषी क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीच्या हाताला काम लागत नाही. मुळातच आपण हा तरुणांचा देश मानतो. त्यामुळे तरुणाईच्या हाताला कामही तेवढ्याच तत्परतेने मिळायला पाहिजे. परंतु हाती काम लागणे तर सोडाच. संधीदेखील उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. यंदा पाऊस लवकर होईल, अशी आशा होती. मात्र, पाऊसही उशिरा झाला. त्यामुळे यंदा तांदळाची लागवडही कमी झाली. त्याचाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यावर परिणाम झाला.

बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर
हरियाणा : ३७.३ टक्के
जम्मू-काश्मीर : ३२.८ टक्के
राजस्थान : ३१.४ टक्के
झारखंड : १७.३ टक्के

सर्वात कमी बेरोजगारी दर
छत्तीसगड : ०.४ टक्के
मेघालय : २.० टक्के
महाराष्ट्र २.२ टक्के
गुजरात : २.६ टक्के

आश्वासन हवेत
केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत १० लाख सरकारी नोक-या देऊ, असे म्हटले आहे. तथापि, आकडवारीनुसार राज्य सरकारांनी गेल्या ८ वर्षांत नोकरीसाठी अर्ज करणा-या युवकांपैकी ०.३ टक्के लोकांनाच नोकरी दिली. त्यामुळे बेरोजगारांची निराशा होत आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचे आश्वासन हवेतच विरत आहे. मोदी सरकारने अगोदर दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचेही आश्वासन दिले होते. तेही हवेतच विरून गेले.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या